उच्च प्रशासकहरू नै 'कूलिङ पिरिअड'विरुद्ध उभिएपछि उठेको तरङ्ग

बिहीवार मुख्यसचिवसहित कतिपय उच्च प्रशासकहरूले संसद्को समितिमा रहेको एक प्रस्तावित कानुनमा गरिएको प्रस्तावलाई लिएर प्रतिनिधिसभाका सभामुख एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई भेटेका भन्ने समाचार शुक्रवार मुख्य अखबारहरूमा प्रमुखताका साथ प्रकाशित भएका छन्।

यसै साताको सुरुमा उच्च प्रशासकहरूले प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई पनि अवकाशपश्चात् दुई वर्ष अन्य नियुक्ति लिन नपाइने भनिएको सोही विषयबारे कुरा गर्न भेटेको विवरण आएको छ।

विवरणहरूका अनुसार वरिष्ठ कर्मचारीहरूले चाहिँ प्रस्तावित कानुनले आफूहरूलाई अन्याय पर्ने गुनासो गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा कस्तो चर्चा

सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ धेरैले कर्मचारीहरूको स्वार्थ नबाझियोस् अनि पदमा रहँदै अवकाशपछिको मोलमोलाहिजा गर्न नपाऊन् भन्नाका लागि 'कूलिङ पिरिअड' भनिने यस्ता कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको चर्चा गरिरहेका छन्। कतिपयले 'स्वार्थको द्वन्द्व' तथा 'अनुचित लाभ' लिनबाट वञ्चित गर्न यस्तो प्रबन्ध आवश्यक भएको टिप्पणी गरेका छन्।

केहीले 'कूलिङ पिरिअड' राख्दा पदमा रहँदा गरेका कामको मूल्याङ्कन सही तरीकाले हुन सक्ने बताएका छन्। अन्यत्र देशहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था भएको चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा यो अभ्यास भित्र्याउनु उचित भएको धारणा पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका भूतपूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीको पनि छ। "कूलिङ पिरिअड राखिएन भने के हुँदो रहेछ भने मानिसहरूले पदमा रहँदा नै अवकाशपछि आफू जाने ठाउँ बनाउँदा रहेछन्," उनले भने।

"उदाहरणका लागि, राष्ट्रब्याङ्क गभर्नर भएको बेला कुनै ब्याङ्कलाई अनुकूल हुने काम गरिदियो अनि अवकाशपछि त्यही ब्याङ्कमा अध्यक्ष भएर जाने। सरकारका सचिव वा सहसचिवले पनि कुनै दातृनिकायका निम्ति काम गरिदिने अनि अवकाशपछि त्यहीँ जाने। अर्को के भने मन्त्रीहरूसँग नजिक भयो, चाकरी गर्‍यो अनि अवकाशलगत्तै वा अघिल्लो दिन राजीनामा दिएर भोलिपल्ट नियुक्ति लियो। यस्ता विकृति देखिए।"

"म त भन्छु यस्तो कूलिङ पिरिअड निजामतीलाई मात्र होइन सेना, प्रहरी, शिक्षक सबैका लागि लागु गराउनुपर्छ।"

प्रशासकहरूको तर्क के हो

सङ्‌घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०लाई २०८१ जेठ १५ मा नै संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो।

अहिले उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयकमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि दुई वर्ष 'कूलिङ पिरिअड'को प्रावधान हालै प्रस्तावित गरिएको हो। उक्त प्रस्तावबाट उच्च प्रशासकहरूको ठूलै तप्का असन्तुष्ट भएको देखिन्छ।

बिहीवार आफूसँग भेट्न आएका प्रशासकहरूले मुख्य गरी 'कूलिङ पिरिअड'को प्रावधान हटाइनुपर्ने आग्रह गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बीबीसीलाई बताएका छन्।

"उनीहरूको कुरा एकदम सीधा थियो। 'कूलिङ पिरिअड' हटाइदिनुपर्‍यो, त्यो गलत भएको छ र हामीमाथि अन्याय भएको छ भन्ने कुरा गरे," दाहालले भने।

कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकका रूपमा मुख्यसचिव [एकनारायण अर्याल] अनि व्यवस्थापिकाका प्रमुख प्रशासकका रूपमा महासचिव [पद्मप्रसाद पाण्डेय]सहित टोली आएको र उनीहरूले यो विषय संविधानअनुकूल समेत नभएको तर्क गरेको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्।

"यो विषय संविधान, ऐन सबै विपरीत हुन जान्छ र निजामती कर्मचारीलाई सताउने किसिमले यो आएको छ भनेर भने।"

यसै साताको सुरुमा उच्च प्रशासकहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेलगत्तै देउवाले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर उक्त मामिलाबारे बुझेका थिए।

"सभापति देउवाले के भएको हो भनेर सोध्नुभयो अनि ल सल्लाह गरौँला भन्नुभयो। अरू कुनै दबाव वा आग्रह थिएन," खतिवडाले बीबीसीलाई भनेका छन्।

तर कर्मचारी वृत्त 'आत्तिएको'मा भने खतिवडाले आश्चर्य प्रकट गरे।

"मानिलिनूस् कुनै मान्छेले सउना (स्फूर्तिका लागि तातो बाफ भरिएको कोठामा बस्ने) लिएको छ भने उसले त्यसपछि केही बेर चिसो पानीमा नुहाएर अनि बाहिर निस्कनु ठिक कि तत्कालै हस्याङफस्याङ गर्दै लुगा फेरेर बाहिरिनु ठिक? हो, हामीले कर्मचारीलाई 'कूलिङ पिरिअड' भनेको पनि त्यही 'रिचार्ज' हुने अवसर दिन खोजेको हो," खतिवडाको तर्क छ।

'कूलिङ पिरिअड' के हो

सामान्यतया अवकाशपश्चात् प्रशासकहरूले व्यावसायिक वा अन्य नियुक्ति लिनुअघि निश्चित समय पार गर्नुपर्ने पर्ने 'कूलिङ अफ पिरिअड' भनिने प्रचलन कतिपय देशमा विद्यमान छ।

"अमेरिकामा २ वर्ष, यूकेमा २ वर्ष, अनि भारतमा पहिले २ र अहिले १ वर्षको कूलिङ पिरिअड छ। हामीकहाँ यो थिएन र अहिले ल्याउन खोजिएको हो," राज्यव्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले भने।

"बीस-तीस वर्ष देशको सेवा गर्नुभयो, अब केही क्षण आराम गर्नुहोस् अनि रिचार्ज भएर आउहोस् भनेर यो प्रस्ताव गर्दा मुख्यसचिव र सचिवले ट्रेड युनियनले जस्तो जुलुस लिएर आउनुभएको छ," उनले भने।

त्यसरी हुल बाँधेर उच्च प्रशासकहरू ठाउँठाउँ चहार्नुलाई पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली पनि "अशोभनीय" ठान्छन्।

अहिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष रहेकोमा प्रस्तावित कानुनमा त्यसलाई ६० वर्ष राखिएको छ। कतिपयले ६० वर्षमा अवकाश पाएपछि दुई वर्ष 'कूलिङ पिरिअड'मा बस्दा त्यसपछि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूमा ६५ वर्षको उमेर हद रहने हुँदा मर्का पर्ने जिकिर गरेका छन्।

तर कतिपयले चाहिँ कर्मचारी प्रशासनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन 'कूलिङ पिरिअड' अत्यावश्यक भएको बताएका छन्।

प्रस्तावित विधेयक अझै छलफलमै रहेको हुँदा त्यसमा अन्तत: 'कूलिङ पिरिअड'को प्रबन्ध गरिन्छ कि गरिँदैन वा गरियो भने कति अवधिको गरिन्छ भन्ने विषय चाहिँ अझै निश्चित भइसकेको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।