निजामती सेवामा जातीयसँगै 'वर्गीय आरक्षण'को बहस

नयाँ संविधानअनुसार परिमार्जन हुने क्रममा रहेको निजामती कानुनबारे प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहँदा सरकारी सेवामा विद्यमान आरक्षणको व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न लोकसेवा आयोग सहित सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूले सुझाएका छन्।

लोकसेवा आयोगले संसदीय समितिमा ११ वटा सुझाव दिएको आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले बताए। त्यसमध्येको एउटा सुझावमा समावेशिता 'कुन किसिमले हुनुपर्छ' भन्ने विषय पनि रहेको उनले बताएका छन्।

"समावेशी चाहिँ जातीय आधारमा भन्दा पनि आर्थिक स्थिति र वर्गीय आधारमा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विभिन्न प्राज्ञिक अभ्यासहरू सुरुबाटै भइरहेकै विषय हुन्," रेग्मी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि एक फैसलामा आरक्षणबारे थप व्याख्या गर्दै वर्गीय पक्षलाई पनि ध्यान दिएर आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

"आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकताकेन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्छ। वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्ना स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ," सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ।

लोकसेवा र समावेशी आयोगका सुझाव के छन्

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले आवश्यकता र स्थितिअनुसार आरक्षणको व्यवस्थामा परिमार्जन र सुधार गर्न आफूहरूले पनि संसद्‌लाई सुझाव दिएको बताए।

आयोगले शैक्षिक, आर्थिक र भौगोलिक सुगमताका साथै वञ्चितीकरणका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको रेग्मीले बताएका छन्।

समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझा समावेशी आरक्षणको सुविधाले वास्तविक पछि परेका व्यक्तिहरूले फाइदा लिन नसकेको बताउँछिन्।

"विपन्नताको आधारमा गर्नुपर्‍यो, वर्गीय आधारमा गर्नुपर्‍यो। सम्पन्न मानिसहरूले [फाइदा] लिइरहेका छन्। चाहे त्यो खसआर्य भन्नुहोस्, चाहे दलित भन्नुहोस्, चाहे मधेशी भन्नुहोस्," उनी भन्छिन्।

"मधेशी भए पुग्ने वा खसआर्य भए पुग्ने होइन। त्यसभित्रको पनि विपन्न लिएर आउनुपर्‍यो। पिछडिएको ठाउँको भन्दा पनि पिछडिएकै लिएर आउनुपर्‍यो।"

समावेशी आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था पुनरवलोकनका लागि यसअघि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

तर समावेशिताको विषयमा अध्ययन गरिरहेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मानबहादुर बिके लक्षित समुदायलाई आरक्षणले फाइदा पुगेको बताउँछन्।

"लक्षित समुदायमा पुग्दै नपुगेको होइन, पुगेको छ। राज्यसंयन्त्रमा जुन समुदायका मानिस ल्याउने भनिएको हो, त्यही समुदायका आएका छन्," उनी भन्छन्।

"सरकारी सेवामा पढेलेखेको नै ल्याउने हो, त्यस कारण पढाउन सक्ने परिवारको आउने भयो। विपन्न वर्गलाई ल्याउन यो गरिबी निवारणको कार्यक्रम होइन।"

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली आरक्षणको व्यवस्था सामाजिक न्यायका लागि राखिएको प्रावधान भएका कारण यसलाई सार्वजनिक सेवामा देश र जनताको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको बनाउन थप परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।

"हामीले जनजातिलाई आरक्षण दियौँ, तीनचार वटा जातिले सबै खाइदिए। अरू सीमान्तकृत समूह आएनन्। मधेसीको पनि तीनचार वटा जातिले कब्जा गरे," मैनाली भन्छन्।

"अहिले १४० भन्दा बढी जातजाति भइसक्यो भन्छौँ तर त्यो समूह आएन। त्यस कारण कसरी मिलाउने भन्ने पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ।"

१० वर्षमा हुनुपर्ने पुनरवलोकन १५ वर्षसम्म पनि भएन

समावेशी आयोगकी ओझा सरकारी बेवास्ताका कारण एक दशकमा गरिनुपर्ने आरक्षणको नीतिबारेको पुनरवलोकन डेढ दशकसम्म पनि नभएको बचाउँछिन्।

"जसले पाएको छ, ऊ बोल्दैन। जसले पाएको छैन, उसले बोल्न सक्दैन वा उसको आवाज त्यहाँसम्म पुगेको छैन," त्यसको कारणबारे उनी भन्छिन्।

आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हेर्ने निकाय नभएको उनको भनाइ छ।

"कर्णाली भनेर कोटा छ तर कर्णालीमा बसोबास गरिरहेका मान्छेले नपाउने तर कर्णालीको नागरिकता भएको १५-२० वर्ष देखि काठमाण्डू बसिरहेकोले पाइरहँदा अर्कोले पाउने कोटा उसले खोस्यो नि त," ओझा भन्छिन्।

"जसका लागि यो आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यौँ, ऊ आएन। यसका लागि यसमा परिमार्जन र पुनरवलोकन हुन जरुरी हामीले देख्यौँ।"

लोकसेवा आयोगले भने आरक्षणको प्रतिशत हेरफेरबारे सरकार र संसद्‌ले नै छलफल र बहसपछि निर्णय लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

यसअघिको निजामती सेवा ऐनमा समावेशिताबारेको विषय १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा हालसम्म पनि पुनरावलोकन हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यो १० वर्षको अवधिमा त्यो समावेशी समुदायबाट कति व्यक्ति निजामती सेवामा आए वा आएनन् भन्ने विश्लेषण साङ्गोपाङ्गो रूपमा भएको छैन," रेग्मी भन्छन्।

लोकसेवा आयोगको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विसं २०६४ सालमा 'समावेशिता'को नीति सुरु भएयता हालसम्म करिब २६ हजार व्यक्तिहरू समावेशी समूहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन्।

"एउटै समावेशी समूहभित्र पनि विभिन्न क्लस्टर रहेको हुन्छ। त्यसलाई पनि अलग लग दिनुपर्‍यो भन्ने विषय पनि उठेको छ," रेग्मी भन्छन्।

"नेपालमा धेरै जाति र भाषा भएको हुनाले सबै जाति र भाषालाई पर्ने गरी समावेशीमा प्रतिशत निर्धारण गरेर सीट छुट्टाउन चाहिँ प्राविधिक दृष्टि र कार्यान्वयनको दृष्टिले अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन।"

प्रवेश उमेरको हद ३२ बनाउने प्रस्ताव किन?

लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर हद ३२ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आयोगका अधिकारीहरू सार्क राष्ट्रहरूमा सरकारी सेवा प्रवेशको उमेर विश्लेषण गर्दा अधिकांश देशमा ३० देखि ३५ वर्षको उमेर हद रहेको पाइएको बताउँछन्।

"पहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ठूला सहरमा आउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले कतिपय पालिकाहरूमा पनि स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ हुने अवस्था रहेकाले उमेरको बढी अवसर प्रदान गरेर धेरै वर्ष एउटै परीक्षाको तयारी गरेर उनीहरूको श्रम र समय खेर जान दिनुभन्दा वैकल्पिक रोजगारी र अन्य अवसरको खोजीमा जानका लागि उहाँहरूलाई मार्गप्रशस्त गरेका हौँ," उनले भने।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार पुरुषहरूले ३५ वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन् भने महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उनीहरूलाई थप पाँच वर्षको सहुलियत दिइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।