शिक्षक आन्दोलनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका जाँच्न ढिलाइ हुने चिन्ता

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सकिएको भोलिपल्टदेखि नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलन सुरु गरेपछि एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ढिलाइ हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षले पनि "यस्तै परिस्थित एक साताभन्दा बढी लम्बिएमा" उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।

पठनपाठन र सबै सरकारी काम बन्द गरेर आन्दोलनका लागि राजधानी काठमाण्डू आएका शिक्षकहरूले भने यसपटक माग पूरा नभई घर नफर्कने अडान लिएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले भने वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै माग पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।

शिक्षकहरू किन आन्दोलित छन्?

नयाँ संविधानसँग अनुकूल हुने गरी बनाइएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अनुचित ढिलाइ भएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका हुन्।

उनीहरूले उक्त विधेयकमार्फत् यसअघि शिक्षकहरूसँग भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

यसअघि शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलगायतको सेवासुविधा र पदोन्नतिसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू राखेर शिक्षकहरूले पटकपटक आन्दोलन गरेका थिए।

उनीहरूले हाल संसद्‌को शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको मस्यौदा बन्दादेखि नै आन्दोलन गरेका थिए।

ती आन्दोलनहरूपछि सरकारसँग पटकपटक सहमति भएका थिए र शिक्षकहरूले अहिले ती सहमतिहरूलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै पुन: आन्दोलन गरेका हुन्।

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने, "यो विधेयक २०८० भदौँ २९ गते तत्कालीन बर्खे अधिवेशनमा दर्ता भयो, त्यसपछि बर्खे अधिवेशन सकियो, हिउँदे अधिवेशन सकियो, अर्को बर्खे अधिवेशन सकियो, अहिले अर्को हिउँदे अधिवेशन सकियो। चारचारवटा अधिवेशनसम्म प्रगतिमा नजाने भनेको उहाँहरूले गर्न नचाहेको हो।"

संसद्‌को शिक्षा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले भने उक्त विधेयकबारे दफावार छलफल जारी रहेको र ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताएका थिए।

त्यसैलाई उद्धृत गर्दै 'त्यस बेलासम्म पनि किन धैर्य गर्न नसक्नुभएको' भन्ने प्रश्नमा सुवेदीले भने, "त्यस्ता आश्वासन त कति आए कति, उहाँहरूको वचन विश्वासयोग्य छैन।"

उनले गुणस्तरीय तथा विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री शिक्षाका लागि आफूहरूले आन्दोलन गरेको बताए।

यस पटकको आन्दोलन सुरु गर्दै गर्दा महासङ्गले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कारणबारे खुलाइएको थियो।

त्यसमा भनिएको थियो, "स्थायी, राहत, साबिक उमावि, अस्थायी र करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुख्य मुद्दाहरू अब जारी हुने ऐनबाट सम्बोधन हुनै पर्दछ, तर समय बित्दै जाँदा विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर षड्यन्त्र हुन थालेको देखिन्छ।"

नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो कानुनअन्तर्गत बनेको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गर्न जरुरी भयो।

तर वर्षौँको ढिलाइपश्चात् २०८० सालको भदौ २७ गते बल्ल विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

त्यसको लगभग एक महिनापछि असोज २५ गते विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका निम्ति पठाइएको थियो। समितले एउटा उपसमिति बनाएर अहिले दफावार छलफल गरिरहेको छ।

एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण अवरुद्ध हुने चिन्ता

अध्यादेशमार्फत् भए पनि ऐन जारी गराएरै छाड्ने भन्दै शिक्षकहरूले बुधवारदेखि राजधानीकेन्द्रित अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका हुन्।

आन्दोलन सुरु भएपछि माग पूरा नहुन्जेल अब पठनपाठनसहित कुनै पनि काम नगर्ने शिक्षकहरूको अडान छ।

त्यसले भर्खरै सकिएको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्थितका जाँच्ने काममा ढिलाइ हुने र नतिजा प्रकाशनमा नै असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

त्यससम्बन्धमा बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने, "हामीले अहिले उत्तरपुस्तिका सङ्कलन र त्यसलाई प्याकिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यो सबै सक्नका लागि अब साता-दश दिन लाग्छ।"

"त्यसपछिसम्म यस्तै अवस्था रह्यो भने चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ। तर हामीलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ र शिक्षकहरूले पनि चाँडै ऐन बन्ने प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलन टुङ्ग्याएर फर्कनुहोला भन्ने विश्वास छ।"

यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) परीक्षा चैत ७ गतेदेखि सुरु भएर १९ गते सकिएको थियो।

एसईईमा झन्डै पाँच लाख विद्यार्थीहरू सहभागी भएका थिए। विभिन्न विषयका गरेर ती विद्यार्थीका ३५ लाख उत्तरपुस्तिका जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको शर्माले बताए।

ती उत्तरपुस्तिकाहरूको जाँच गर्नका लागि मापदण्ड पुगेका र विशेष गरी अनुभवी शिक्षकहरूलाई दिने गरिएको उनले बताए।

शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ?

शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका बेला बिहीवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उनीहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ।

मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै "सान्दर्भिक छलफलका लागि मन्त्रालयमा शिक्षकका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको" जनाएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, "विद्यालय शिक्षा विधेयक समयमै पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त सिङ्गो शिक्षक समुदायको पैरवी, सरोकार र ऐक्यबद्धताका बारेमा मन्त्रालय सदैव सकारात्मक रहको छ।"

"शिक्षक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शबाट विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने अपेक्षा रहनु र यस विषयप्रति शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो रहनु स्वाभाविकै हो।"

मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई विधेयक पारित गर्नका लागि निश्चित विधायकी प्रक्रिया र त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू रहेको स्मरण गराएको छ।

"तथापि शिक्षक समुदायसँग विगतझैँ फेरि पनि सान्दर्भिक छलफल गर्न र साझा धारणा निर्माण गर्न नेपाल सरकार हमेसा तयार रहेकाले यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ," मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

'वार्ताको औचित्य छैन'

सरकारले वार्तामा बोलाए पनि त्यसको आवश्यकता अहिले नरहेको आन्दोलनरत शिक्षकहरूले बताएका छन्।

महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदीले बिहीवार साँझ बीबीसीसँग भने, "अहिले वार्ताको औचित्य छैन। हामीले तीन पटक सम्झौता गरिसक्यौँ। अब फेरि अर्को सम्झौता गरेको चौथो कागज बनाएर केही अर्थ छैन।"

"हामी सरकारलाई हामीसँग वार्तामा बसेर कुराकानी गर्न खर्चिने समय त्यो उपसमितिमै लगाउन आग्रह गर्छौँ।"

उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट फोन गरेर पनि वार्तामा बोलाएको तर आफूले "वार्ता गर्ने समय उपसमितिमै लगाउन" आग्रह गरेको बताए।

शिक्षकसँग भएको सहमति

यसअघिका आन्दोलनहरूमा सरकारले शिक्षकहरूसँग तीन पटक विभिन्न सहमित गरेको थियो।

पछिल्लो पटक डेढ वर्षअघि शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित शिक्षकहरूसँग सरकारले सहमति गरेको थियो।

उक्त सहमतिअनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने अनि बाँकी विषयहरू संसद्‌मा सरकारले दर्ता गराएको ऐन परिमार्जनका क्रममा सम्बोधनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो।

उक्त सहमतिमा शिक्षकको १०-१० वर्षमा सावधिक बढुवा हुने व्यवस्था, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरवलोकन, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन अनि सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने उल्लेख थियो।

त्यसका अतिरिक्त शिक्षकले शिक्षा नियमावली २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्था समावेश गर्ने, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने अनि शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि ४० वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको थियो।

साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको निमित्त प्रतिस्पर्धा व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने र शिक्षकहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषय पनि सहमतिमा परेको थियो।

महासङ्का अनुसार हाल देशभरि २७,५०० सार्वजनिकसहित झन्डै ३५,००० विद्यालय सञ्चालनमा छन्।

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयहरूमा साढे दुई लाख र निजी विद्यालयहरूमा डेढ लाख गरेर कुल चार लाख शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।