पाएको छात्रवृत्ति नेपाली विद्यार्थीले छाड्न थालेपछि उठेका प्रश्न

यो वर्ष पाकिस्तानको सरकारले आफ्नो देशमा आएर चिकित्सा, इन्जिनियरिङ लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न चाहने २० जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेकामा जम्मा १२ जना मात्रै त्यता गए।

गत पुसमा चीनमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्ययनका लागि ६७ जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन भनिएको थियो। जस अन्तर्गत पूर्ण छात्रवृत्तिमा २७ जनालाई स्नातकोत्तर र ४० जनालाई विद्यावारिधि अध्ययनको अवसर थियो।

"प्राप्त आवेदनमध्येबाट हामीले योग्यताका आधारमा सबै कोटामा विद्यार्थीहरूको नाम पठाएको पनि हो। तर अन्तिममा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिका लागि आफैँले भर्नुपर्ने फर्ममा ५१ जनाले मात्रै भरेको पाइयो," शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्।

"यहाँ पढिरहेको वा विद्यार्थीले पढ्न रोजेको विषय छात्रवृत्ति पाएर जाने विश्वविद्यालयमा रोज्न नमिलेका कारण पनि नगएका हुन सक्ने एउटा कारण छ भने अर्को चाहिँ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको ठाउँमा भन्दा अर्को ठाउँमा राम्रो अवसर देखेर पनि छोडेका हुन सक्छन्।"

चीनले नेपाललाई दिएको छात्रवृत्ति अन्तर्गत सिफारिस भएका सबै जना पढ्न नगएपछि अब कोटाको बाँकी रहेको स्थानमा नेपालबाटै अरू विद्यार्थी छनौट गरेर लैजाने वा नलैजाने प्रस्ट जबाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सतहमा ल्याएको बहस

सरकारी निकायहरुबीच मात्रै सीमित यो जानकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलवार सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक गरेपछि छात्रवृत्तिको अवसर पनि विद्यार्थीहरूले किन छोडिरहेका छन् भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको हो।

"शिक्षा मन्त्रालयबाट विभिन्न विषयको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन खुलाइएकोमा आवश्यक सङ्ख्या नपुगेका कारण अन्डर ग्र्याजुएट एमबीबीएसमा १ जना, पोस्ट ग्र्याजुएट इन्जिनियरिङमा ७ जना, एग्रीकल्चरमा ३ जना, पीएचडी इन्जिनियरिङमा १ जना, भेटेरिनरीमा १ जना, आईटीमा ४ जना, मेडिकल साइन्समा २ जना र कन्जर्भेसनमा १ जनाको सिट अझै खाली रहेको सूचना पाएको छु," प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।

"खाली रहेका सिटमा छात्रवृत्तिको लागि छिटो भन्दा छिटो (एक दुई दिनभित्रै) आवेदन दिनुहोला।"

प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयको इमेल ठेगाना समेत राख्दै आह्वान गरेपछि त्यसप्रति सामाजिक सञ्जालमा एक हजार भन्दा धेरै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन्।

"सुरुमा मलाई यो फेक पोस्ट हो कि भन्ने लागेको थियो। अहिले यो प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक खाताबाट आएको थाहा पाएँ। यसले हामीले सामना गरिरहेको गम्भीर समस्या सङ्केत गर्छ," पत्रकार समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक लेखनाथ पाण्डेले टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका बहसमा कतिपयले यो घटनालाई नेपालबाट युवा र शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको विषयसँग जोडेका छन्।

'छात्रवृत्ति लिने समेत विद्यार्थी देशमा नभएर प्रधानमन्त्री आफैँले आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको' प्रति धेरैले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।

के छात्रवृत्ति लिने विद्यार्थी समेत नभएका हुन्?

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा छात्रवृत्ति लिने विद्यार्थीकै अभाव चाहिँ नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार योग्यताक्रमका आधारमा छानिएका विद्यार्थीहरूले अर्को ठाउँमा वा नेपालमै राम्रो अवसर देखेर छात्रवृत्ति पाउने अवसर त्यागेका पनि हुन सक्छन्।

"यसले हामीले जसरी योग्यताक्रमका आधारमा छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू छनौट गरिरहेका छौँ त्यो मापदण्ड मिलेको छैन भन्ने देखाएको छ," उनले भने।

"जसलाई छात्रवृत्ति चाहिएको हो उसले पाएन र जसले पायो उसलाई चाहिएकै छैन भन्ने देखियो।"

उनका अनुसार छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा भर्ना अघि लिइने प्रवेश परीक्षा वा विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक वा अन्य परीक्षाको प्राप्ताङ्कका आधारमा छनौट हुने गरेका छन्।

यसअघि पाकिस्तानले आह्वान गरेको छात्रवृत्तिमा चिकित्सा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूको आकर्षण देखिएको थियो। तर इन्जिनियरिङ र माइक्रोबायोलजी अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको कोटा खाली नै रहेको मन्त्रालयका सह-सचिव समेत रहेका प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन्।

"अहिले कहाँ कस्तो अवसर र छात्रवृत्ति पाइन्छ भन्ने जानकारी इन्टरनेटमा प्रशस्तै पाइन्छ। व्यक्तिगत रूपमा छात्रवृत्ति खोजेर जानेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ," उनी भन्छन्।

सापकोटा नेपालमा विज्ञान बाहेकका विषयमा अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या कम भए पनि विज्ञान र प्रविधिको विषयमा अध्ययन गर्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको बताउँछन्।

छात्रवृत्तिमा छनोट प्रक्रिया 'ठिक भएन'

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत साउनदेखि माघ ४ गतेसम्म वैदेशिक अध्ययनका लागि 'नो अब्जेक्शन लेटर' लिनेको सङ्ख्या कुल ५० हजार १ सय ९० जना छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म)मा नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले ४७ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सटही सुविधा पाएका छन्।

लामो समय काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा काम गरेका शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले नेपालमा युवाहरू कम भए पनि छात्रवृत्तिको उचित वितरण भए कोटा नै खाली हुने अवस्था नआउने बताउँछन्।

नेपालमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थीहरूको छनौट प्रक्रियामै त्रुटि रहेको वाग्लेको बुझाई छ।

"सन् १९९८ तिर जापानले एमफिलका लागि केयूमा महिलालाई छात्रवृत्ति दिने भन्यो। तर त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ कारमा चढेर पढ्न आउने महिलाले पाए बसमा चढेर आउनेले पाएनन्," आफ्नो अनुभव सुनाउँदै वाग्लेले भने।

"जबसम्म हामी समताका आधारमा नभई समानताका आधारमा यस्तो अवसरबाट लाभ लिनेहरूको छनौट गर्छौँ र सबैलाई एउटै डालोमा हालेर अवसर वितरण गर्छौँ त्यो अवसर लक्षित वर्गले नपाउने जोखिम हुन्छ।"

उनले कतिपय विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा अध्ययन सकेपछिको भविष्य मूल्याङ्कन गरेर पनि अवसरहरू छोड्ने गरेको हुनसक्ने बताए। कतिपय विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा अध्ययन सँगै परिवार लैजान पाउने र अस्थायी वा स्थायी आवास अनुमति पाइने अवसरहरू पनि हेर्ने गरेका छन्।

"अध्ययन गरिसकेपछि त्यहाँ भविष्य देखेन भने सित्तैमा पढाउँछु भने पनि नजाने रहेछन् भन्ने यसबाट देखियो," वाग्ले भन्छन्।

कुन कुन देशमा छात्रवृत्तिको अवसर छ?

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, क्यानडा, कोरिया जस्ता देशहरूले गैरसरकारी तहबाट र चीन, इजरेल, रुस र जापानले सरकारी प्रणालीबाट छात्रवृत्ति दिने गरेका छन्।

"केही देशहरूले सरकारी प्रणालीबाट समयसमयमा छात्रवृत्तिको कोटा पठाउँछन्। केहीले खुला आवेदन गरेर आफ्नै छनौट प्रक्रियाबाट लैजान्छन्," मन्त्रालयका  सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकालले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।