रवि लामिछाने थुनामा पुग्दा पनि जीबी राईलाई समात्ने प्रयास 'विफल' हुनुको कारण

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने उनका एक जना व्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशीसँगै पुर्पक्षमा थुनामा पुगेका छन्।

धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएसँगै सोमवाबाट उनी जिल्ला कारागार रूपन्देही चलान भए।

लामिछाने कारागार पुगेसँगै देशका कैयौँ ठाउँमा सहकारी सञ्चालन गरेका र करोडौँ अपचलनको आरोप लागेका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकार र प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ।

रूपन्देहीसहित कैयौँ अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले जीबी राईमार्फत् गोर्खा मिडियामा आएको रकम 'खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्रै आफू संलग्न भएको' र रकमको 'स्रोतबारे जानकारी नभएको' बताउने गरेका छन्।

सरकार र प्रहरीले एक वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि नेपाल बाहिर रहेको भनिएका जीबी राईलाई किन स्वदेश झिकाउन सकेनन्?

"हामीले इन्टरपोलका माध्यमबाट कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीसँग धेरै देशहरूसँग सुपुर्दगी सन्धि छैन। त्यसकारण गर्न सकिने भनेको इन्टरपोलबाट मात्रै हो," बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रश्नमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दिनेश आचार्यले भने।

नेपाल पनि इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र भएका कारण प्रहरीले नेपालमा अपराध गरेर विदेश पुगेकाहरूको हकमा सम्बन्धित देशको प्रहरीसँग समन्वय गर्ने गरेको छ।

नेपाल ल्याउने उपाय

कुनै समय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी पनि साझेदार रहेको गोर्खा मिडियामा कैयौँ सहकारी संस्थाहरूबाट बचत लगानी गरेर सहकारी ठगी गरेको आरोप लागेका जीबी राईलाई नेपाल पठाइदिन प्रहरीले एक वर्षदेखि इन्टरपोलसँग सहयोग मागिरहेको छ।

नेपालले सुपुर्दगी सन्धि नगरेका कारण इन्टरपोल मात्रै विदेशमा लुकेका व्यक्तिलाई नेपाल झिकाउने बाटो भएको नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्कर कार्की बताउँछन्।

"हामीले ल्याउने भनेको दुई देशको प्रहरी मिलाएर मात्रै हो। इन्टरपोलको सञ्जालमा भएको प्रहरीले सहयोग गर्न सक्छ। नेपाल आउने विमान चढाएर मात्रै पठाइदियो भने हाम्रो प्रहरीले यहाँ उत्रिएपछि पक्राउ गर्न सक्ने भयो नि," उनले भने।

तर सुपुर्दगी सन्धिजस्तो इन्टरपोल बाध्यकारी नहुने कार्की बताउँछन्।

इन्टरपोलले आफ्नो विश्वभरिको संयन्त्रमार्फत 'रेड नोटिस' मा रहेका मानिसहरूको खोजीमा समन्वय गर्छ। जीबी राईजस्तै बचत अपचलनको आरोप लागेका अन्य सहकारी संस्थाका कैयौँ सञ्चालक पनि देश बाहिर 'लुकिरहेको' प्रहरी अनुमान छ।

प्रहरीका अनुसार जीबी राईसहित भूपेन्द्र राई र थानबहादुर बुढालाई कास्की प्रहरीमार्फत् अनि भरत महर्जनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत् 'रेड कर्नर नोटिस' जारी भएको थियो। महर्जन ललितपुरको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक थिए।

प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेका बागलुङको इमेज सहकारीका सञ्चालक देव बहादुर नेपालीलाई प्रहरीले नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीले गएको वर्ष मात्रै विदेशमा लुकेको ठानिएका नौ जनालाई पक्राउ गर्न रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार गत साउन देखि फागुनसम्म सहकारी ठगीमा संलग्न ४५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।

कूटनीतिक पहल

इन्टरपोलमार्फत् त्यहाँको प्रहरीसँग हुने सहकार्य मात्रै नेपालबाहिर रहेका आरोपित व्यक्तिहरूलाई स्वदेश झिकाउने प्रभावकारी माध्यम रहेको आचार्य बताउँछन्।

"सम्बन्धित देशका प्रहरीहरूबीच समन्वय हुनसक्छ। त्यो इन्टरपोल मार्फत् नै हो," प्रहरी प्रवक्ता आचार्य भन्छन्। "कहिलेकाहीँ कूटनीतिक माध्यमबाट पनि हामी ती कुरा सञ्चार गर्न सक्छौँ।"

राईलाई यस्तो नोटिस जारी गर्दा समेत नेपाल ल्याउन नसकिएपछि कूटनीतिक पहल पनि गरिएको यसअघि गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले बताएका थिए। गत वर्ष मेमा उनले मलेशियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुतिन इस्माइलसँग टेलिफोन संवाद गरेका विवरण नेपाल र मलेशिया दुवै पक्षका अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए।

नेपालका प्रहरीहरू नै मलेशिया पुगेर खोज्ने अधिकार नहुने भएकाले स्थानीय प्रहरी र प्रशासनको सहयोग लिनुको विकल्प नेपाली अधिकारीहरूसँग नभएको सुरक्षा मामलाका जानकारहरू बताउँछन्।

फरार देशबाहिरको प्रहरी सञ्जालको सहयोगमा खोजी र पक्राउ गर्ने सहकार्य बाध्यकारी नहुने भएका कारण यसमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र सहकार्यजस्ता विषय पनि निर्भर रहने बताइन्छ।

"विदेशमा भएका केही मानिसहरू यो माध्यमबाट आएका छन्," प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले भने।

सरकारी निर्देशन

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी गृह मन्त्रालयले नेपालमा कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएका वा आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीमार्फत् विदेशबाट झिकाउन निर्देशन दिने गरेको बताउँछन्।

"कुनै व्यक्तिको बारे मात्रै भन्दा पनि अपराध नियन्त्रण, कानुनको पालना र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने कुरामा मन्त्रालयबाट निर्देशन छँदै छ," उनले भने।

उनले त्यसको कार्यान्वयन प्रहरीमार्फत् हुने र आवश्यक सहकार्य पनि प्रहरीले गर्ने उनले बताए।

सोमवार मात्रै 'नागरिक' दैनिकमा उच्च सुरक्षा स्रोतको हवाला दिँदै जीबी राई दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको भानुआटु द्वीपमा रहेको हुन सक्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो। बीबीसीको प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र प्रहरी प्रवक्ता दुवै जनाले त्यसको पुष्टि गरेनन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।