संसदीय समिति र सहकारी प्राधिकरण बने पनि बचतकर्ताले निक्षेप फिर्ता नपाउनुको कारण

काठमाण्डूको कोटेश्वरकी रिता भट्टराईले कपडा पसल चलाएर बचाएको रकम त्यहीँको एउटा सहकारीमा जम्मा गर्न सुरु गरिन्।

एक वर्ष जम्मा गरेको बचत सहकारीले ब्याजसहित फिर्ता दिएपछि भट्टराईले अझै बचत बढाएर छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने सपना देख्न सुरु गरिसकेकी थिइन्।

"दुई वर्ष धाउँदा पनि सहकारीबाट बचत फिर्ता नआएपछि अहिले १२ कक्षा सकेकी छोरीलाई क्याम्पस भर्ना गर्न सकेकी छैन," दुई सन्तान पढाउँदै गरेकी उनले आफ्नो पीडा सुनाइन्।

भट्टराईले 'दुःख गरेर कमाएको' चार लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको कोटेश्वरको प्रस्परस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूविरुद्ध अदालतमा दायर मुद्दा अझैसम्म विचाराधीन छ। गत वर्ष वैशाखदेखि प्रहरी, वडा कार्यालय र अदालत धाउँदा पनि आफूसहित ४७ जना बचतकर्ताको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता नआएको भट्टराई सुनाउँछिन्।

"हामी पीडित त भयौँ, न्यायका लागि धाउँदा अझै चोट थपिइरहेको छ," उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

सहकारी समस्याबारे अध्ययनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदा केही आशा जागेको बताउने सहकारी पीडितहरू सरकारले गठन गरेको सहकारी प्राधिकरणको कामले तीव्रता नपाउँदा आफूहरूमा निराशा बढेको बताउँछन्।

प्राधिकरणमा छैनन् अध्यक्ष र विज्ञ

संसदीय समितिले तीन महिनाभित्र गठन गर्न निर्देशन दिएको सहकारी संस्थाहरूको नियामक प्राधिकरण समयसीमा घर्किएपछि गठन भए पनि त्यसमा पदाधिकारी र कर्मचारी खटाइएका छैनन्।

अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले प्राधिकरणको पनि अध्यक्षता गरिरहेका छन्।

प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गर्ने विज्ञ सदस्यहरू हालसम्म पनि नियुक्ति गरेको छैन भने सहकारी बोर्डबाट समायोजन भएका कर्मचारीका भरमा प्राधिकरणले आफ्नो प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ।

"अहिलेसम्म प्राधिकरण स्थापना भएपछि स्रोत व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छौँ। नियमनको मापदण्ड बनाउन एउटा समिति बनेको छ," प्राधिकरणका प्रवक्ता रविन ढकालले भने। "मापदण्ड बनिसकेपछि चैत्रतिरबाट हामी दर्ताको काम सुरु गर्छौँ।"

सहकारी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको सहकारी प्राधिकरणलाई सरकारले पूर्णता दिन ढिलाइ गरेसँगै सहकारी पीडितहरू आफ्नो निक्षेप फिर्ताको विषयलाई लिएर थप चिन्तित बनेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसी बताउँछन्।

"सरकार समस्या समाधान गर्ने बाटोबाट अघि बढेको छैन। अब हामी सातै प्रदेशबाट आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य भएका छौँ," उनले भने।

बचत फिर्ताका लागि केके भयो

यसअघि गएको कार्तिकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ६,००० भन्दा धेरै व्यक्तिको निक्षेप फिर्ता गरिएको जनाएको थियो।

तर सहकारी पीडितहरूको एउटा ठूलो समूहको नेतृत्व गरिरहेका केसी सरकारले केही हजार मात्रै निक्षेप भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरेर धेरै प्रचार गरेको दाबी गर्छन्।

"अहिले १४ लाख मानिसहरू सहकारीबाट पीडित छन्। उनीहरूको पौने तीन खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ," उनले भने।

"सरकारले पाँचदश हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेर प्रचार गरे पनि राजनीतिक दलसँग पहुँच भएका, ठूला व्यापारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल र प्रशासनको संरक्षण पाइरहेका छन्।"

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म ४,४३५ जना सर्वसाधारण विभिन्न १७ वटा सहकारी संस्थाबाट आफ्नो बचत फिर्ता लिन सङ्घर्षरत छन्।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका दुई दर्जन सहकारी संस्थाहरूको जायजेथाबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हालसम्म दुई वटा त्यस्ता सहकारीबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गरिसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले यसअघि जारी गरेको सहकारी अध्यादेशले बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ताको काममा पनि प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ।

प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार के छ

सहकारी अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट पहिलो चरणमा बचतकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप फिर्तालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।

त्यसबाहेक सहकारी प्राधिकरणलाई बचतकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने दुई किसिमको अधिकार दिएको छ।

एउटा सहकारी सञ्चालक र बचतकर्ताहरूबीच मिलापत्रबाट र अर्को बचत फिर्ताका लागि सहकारीका सदस्यहरूबाट विशेष सञ्चालक समिति गठनको प्रक्रियाबाट।

"पैसा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि यसअघि बचतको बीमा नभएका कारण केही समस्या छ। जस्तो ब्याङ्कहरूमा निश्चित रकमसम्म निक्षेपको बीमा हुन्छ। तर सहकारीमा त्यो नभएका कारण त्यसको स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने समस्या छ," सहकारी प्राधिकरणका सदस्य समेत रहेका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्।

यसअघि सहकारी छानबिनका लागि बनेको संसदीय समितिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिव्यक्ति प्रतिखाता पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था भएजस्तै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा रहेको निश्चित सीमासम्मको रकमको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो।

"जसले पैसा खर्च गरेको वा अपचलन गरेको हो, त्यसलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्ने, मिलापत्र पनि गर्न सक्ने वा लेनादेना कति हो भनेर पत्ता लगाउने गर्ने समूह पनि गठन गर्ने अर्धन्यायिक प्रणालीमा प्राधिकरण आएको हो," पौडेल भन्छन्।

"यसले अध्यक्ष र सदस्यसहित पूर्णता पाएपछि यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्छ। अहिले हामीले आन्तरिक गृहकार्य र मापदण्डमा काम गरिरहेका छौँ।"

वित्तीय निकायहरूको नियमन गर्दै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि संसदीय समितिले गरेको सिफारिसलाई आधार मान्दै सहकारी संस्थाहरूमा बचतको सीमा तोक्नलगायतका प्रावधान प्रस्तावित मापदण्डमा गरेको छ।

त्यस्तै बिनाधितो तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई रोक लगाउन गरिएको प्रस्तावित मापदण्डमा सहकारी सञ्चालकहरूले कैयौँ संशोधन दर्ता गराएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।