ट्रम्पको 'कारोबारी' विदेश नीतिले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभाव

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि शपथग्रहण गर्न लाग्दा 'कारोबारी प्रकृतिको' उनको विदेश नीतिका विभिन्न असर नेपालसम्म आइपुग्न सक्ने परराष्ट्र र आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

पदभार ग्रहण गर्नुअगावै विभिन्न देशहरूमाथि कर लगाउने र आप्रवासनसहितका क्षेत्रमा कडा नीति ल्याउने घोषणा गरेका ट्रम्पको यो कार्यकालमा लेनदेनमा आधारित विश्वव्यवस्था फस्टाउने कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी एउटा अखबार 'फरन पोलिसी'को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एउटा लेखमा प्रभावशाली देश र कम्पनीलाई ट्रम्पको शासनकालमा लाभ पुग्न सक्ने तर अरूलाई खासै फाइदा नहुने विश्लेषण गरिएको छ।

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरू भने भारत र चीनबीच अवस्थित नेपाल भूराजनीतिक कारणले अमेरिकी 'रडार' मा परिरहने भए पनि दुईपक्षीय सम्बन्धमा धेरै फेरबदल देखा नपर्ने आकलन गरिरहेका छन्।

दुइपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन देखा पर्न सक्छ?

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नै नेपाल र अमेरिकाबीच 'मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट'मा हस्ताक्षर भएको थियो। यसअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) अनुदानमा उपलब्ध गराइरहेको छ।

भारत जोड्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल स्तरोन्नतिको लागि अनुदान दिने वाचा गरिएको उक्त सम्झौता नेपालमा व्यापक विवादित बनेको थियो।

राष्ट्रपति बाइडनको कार्यकालमा अमेरिकी सरकारले नेपाली अधिकारीहरूलाई 'अल्टिमेटम' दिएपछि नेपालको संसद्ले एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो। यसै महिना मात्रै एमसीसीले नेपाललाई दिएको अनुदानमा पाँच करोड डलर (छ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) थप गरिदिएको छ।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरयता अमेरिकाले नेपाललाई ९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गएको महिना बताएको थियो।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत रहेका अर्जुनकुमार कार्की दोस्रो पटक उनले सत्ता सम्हाल्दा नेपाल-अमेरिका दुईपक्षीय सम्बन्धमा खासै प्रभाव नपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "उहाँको चार वर्षको कार्यकाल हामीले पहिला पनि भोगिसकेका हौँ। उहाँको कार्यकालमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा खासै ठूलो फरक पर्ने म देख्दिनँ।"

तर ट्रम्प प्रशासनले अवलम्बन गर्ने कतिपय नीतिहरूले नेपाललाई अप्रत्यक्ष ढङ्गले प्रभावित पार्ने उनले बताए।

उनले थपे, "अन्तरसरकारी प्रक्रिया र संयन्त्रहरूबाट अप्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ। जस्तो : जलवायु लगानीमा अमेरिकी सरकारको लगानी घट्न सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग उहाँको शासनकालमा सम्बन्ध बिग्रिएको थियो, त्यही भएर डब्ल्यूएचओको योगदान प्रभावित हुन सक्छ। अमेरिकी सहायतामा पनि मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र गर्भपतनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई रिपब्लिकन सरकार हुँदा निरुत्साहित गर्ने गरिन्छ। त्यसले पनि असर पार्छ।"

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा वाशिङ्टन डीसीस्थित विल्सन सेन्टरका दक्षिण एशिया केन्द्रका निर्देशक माइकल कुगल्मेनले नेपाल पनि ट्रम्प 'सम्भवत: जानकार नरहेको' मुलुकमध्ये भएको बताउँदै भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनिरहेकाले उनको प्रशासनले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणले हेर्न सक्ने बताएका थिए।

नेपालका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा पनि चीनप्रति अमेरिकाले कडा रूप अपनाउने लक्षणहरू देखिएको बताउँछन्।

"पहिलो कार्यकालको अनुभव हेर्दा र जुन प्रकारका कडा विचार राख्ने व्यक्तिहरूलाई प्रमुख ओहदाहरूमा मनोनयन गरिएको छ, त्यसले चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिद्वन्द्विता अझ चर्कने देखिन्छ। घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छन्, हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्छ। तिब्बतसँग नेपालको सीमाना जोडिने भएकाले चनाखो भएर बस्नुपर्छ।"

उनले ट्रम्पकै पालमा 'इन्डो-प्यासिफिक रणनीति' आएको र आउने दिनमा यो सामरिक धारणालाई अमेरिकाले कसरी अघि बढाउँछ त्यो पनि चासोपूर्वक हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

ट्रम्पका 'कारोबारी नीति'को असर कस्तो?

ट्रम्पले 'अमेरिका पहिलो' लाई आफ्नो आन्तरिक र विदेशनीतिको प्रमुख नारा बनाउने गरेका छन्।

आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले 'इन्डो-प्यासिफिक' रणनीति घोषणा गरेका थिए, जसको उद्देश्य हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक सर्वोच्चता कायम राख्नु र चीनको प्रभाव विस्तार कम गर्नु रहेको थियो।

उक्त रणनीति तर्जुमा गर्दा अमेरिकाले भारत र समान विचारधारा राख्ने अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्दा चीनबाट हुने चुनौतीलाई कम गर्न सकिने आकलन गरेको थियो।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै चीनसहितका देशमा उत्पादित वस्तुहरूमा थप कर लगाउने घोषणा गरेका उनले शपथग्रहणको समय आइपुग्न लाग्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई आफ्नो शपथग्रहणमा सहभागी हुन निम्तो दिएका छन्।

राष्ट्रपति सीले आफ्ना विशेष प्रतिनिधिका रूपमा चिनियाँ उपराष्ट्रपति खान जङलाई शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन वाशिङ्टन पठाएका छन्।

यस्तोमा भारत र चीनप्रति अमेरिकी नयाँ प्रशासनले अख्तियार गर्ने नीतिले वाशिङ्टनले नेपालसहित यो क्षेत्रसम्बन्धी नीतिलाई डोर्‍याउने कतिपय विश्लेषकहरूले ठानेका छन्।

सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे भन्छन्, "उहाँले 'मैले तपाईँलाई यो कुरा दिएँ, तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ' भन्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अवधारणा लिनुभएको छ। भारत र चीनलाई उहाँले आफ्नो राडारमा राख्नुहुन्छ। नेपालजस्तो मुलुक कम प्राथमिकतामा पर्ला।"

उनले आगामी दिनमा चीनसँग र भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ, त्यसलाई नेपालले पछ्याउनुपर्ने र त्यहीअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

तर विगतमा रिपब्लिकन दलहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्दा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएको उदाहरण दिदैँ उनले रिपब्लिकन दलले बेइजिङ वा दिल्लीको चस्माले नभई सोझै काठमाण्डूलाई हेर्ने गरेको बताए।

पूर्वराजदूतसमेत रहेका भट्टराई अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्रयाटहरूबीच चीनलाई हेर्ने मामिलामा लगभग समान धारणा रहेको अनि ट्रम्प तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको ठान्छन्।

उनले ट्रम्पको लेनदेनमा आधारित नीतिको प्रभाव युरोपमा बढी देखिने टिप्पणी गरे।

नेपाल-अमेरिका व्यापारको अवस्था कस्तो छ?

चीनसँगको अमेरिकी व्यापार युद्ध ट्रम्पको कार्यकालमा चर्कन सक्ने र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नै असर पार्न सक्ने विश्लेषण हुने गरेको पाइन्छ।

नेपालका पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा चीनबाट अमेरिका जाने सामानहरूमा घोषणा गरेजस्तै चर्को भन्सार लगाइए त्यहाँका उद्योगहरू अन्यत्र सर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

"केही उद्योगहरू सरेर नेपालमा आए भने निकासी पनि बढ्न सक्छ। तर धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न सकिदैँन। सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा उत्पादित केही वस्तुहरूलाई भन्सार छुट दिने निर्णय अमेरिकाले लिएको थियो। त्यसको म्याद सन् २०२५ को डिसेम्बरमा सकिँदै छ। त्यसलाई थप्न सकियो भने एउटा उपलब्धि हुने छ।"

सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा सम्पन्न व्यापार र लगानीसम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता हेर्ने संयन्त्र (टिफा काउन्सिल)को बैठकमा नेपालले 'एनटीपीपी' भनिने उक्त योजनालाई सन् २०२५ पछि पनि विस्तार गर्न अनुरोध गरेको थियो।

उक्त भन्सार छुटको दायरा र अवधि विस्तार गर्ने नेपाली अनुरोधप्रति अमेरिकी अधिकारीहरूले 'चासो' व्यक्त गरेको सो संयन्त्रको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

पूर्वसचिव ओझा थप्छन्, "ट्रम्पका अहिलेका नीतिहरू हेर्दा [दायरा र अवधि] थपिनलाई सकारात्मक वातावरण देखिदैँन्। नेपालको कूटनीति उक्त कार्यक्रमलाई अघि बढाउन केन्द्रित गर्नुपर्छ।"

अघिल्लो आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा नेपालले अमेरिकामा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँबराबरको सामान निर्यात गरेको थियो भने अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरको आयात गरेको थियो।

त्यसले दुई देशबीच दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा रहेको देखाउँछ।

कठोर आप्रवासन नीति र नेपाल

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा 'इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलप्मन्ट स्टडिज'ले प्रकाशित गरेको अध्ययनले अमेरिकामा प्रवासी नेपालीको जनसङ्ख्या एक लाख ८५ हजारदेखि दुई लाख १५ हजारको बीचमा रहेको अनुमान गरेको थियो।

त्यसबाहेक उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू अवैध मार्ग हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने गरेका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एउटा आँकडाले एशियाली मुलुकहरूमध्ये अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा भर्न सबैभन्दा आकर्षण देखिएका देशहरूमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको देखाएको थियो।

ट्रम्पले आफूले कार्यकाल सम्हालेलगत्तै गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने बताइरहेका छन्।

पूर्वराजदूत कार्की ट्रम्पको आप्रवासन नीति 'परम्परागत' रहेको भन्दै त्यसकारण कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूलाई असर पर्न सक्ने बताउँछन्।

नेपालीसहित विभिन्न देशका आप्रवासीहरूले मध्य र दक्षिण अमेरिकाको खतरनाक मार्ग हुँदै अमेरिका पुगेका विवरणहरू बेलाबेला आउने गर्छन्।

अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले अवैध आप्रवासन रोक्न मेक्सिको-अमेरिका सीमामा पर्खाल बनाउने घोषणा गरेका थिए।

विसं २०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालका झन्डै १५ हजार जनालाई अमेरिकाले अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) सुविधाअन्तर्गत त्यहाँ तत्कालका लागि बस्न अनुमति दिएको थियो।

ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा सन् २०१९ को जुनबाट नेपालसहितका देशलाई दिइएको उक्त सुविधा रद्द गर्ने भनिए पनि अदालतले सो आदेशको कार्यान्वयन रोकिदिएको थियो।

सन् २०२३ मा बाइडन प्रशासनले 'टीपीएस'को हैसियत सन् २०२५ को मध्यसम्म दिने निर्णय लिएको थियो। त्यसबारे ट्रम्प प्रशासनले आगामी दिनमा लिने नीतिले सयौँ नेपालीलाई पनि प्रभावित पर्ने ठानिएको छ।

मध्यपूर्व द्वन्द्व र रुस-युक्रेन द्वन्द्व

ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्नुभन्दा एक दिनअघि सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा सुरु भएको हमास-इजरेल युद्धdf विराम भएको छ।

सेन्टर फर साउथ एशियन स्टडिजका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डे ट्रम्पले अँगाल्न सक्ने अप्रत्याशित नीतिलाई ध्यान दिएर दुवै पक्ष युद्धविराममा पुगेको ठान्छन्। ट्रम्पले रुस-युक्रेन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताएका छन्।

युक्रेनविरुद्धको लडाइँमा सयौँ नेपालीहरू रुसका पक्षबाट लडेका विवरणहरू आएका छन्। त्यसमध्ये झन्डै ४० जनाको ज्यान गएको नेपाल सरकारले पुष्टि गरेको छ।

पाण्डे थप्छन्, "यो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न उहाँले के पहल गर्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ किनभने नेपालीहरू त्यहाँ पनि छन्। यसले हामीलाई पनि ठूलो असर गर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।