नेपालका गृह र परराष्ट्रमन्त्रीलाई तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिका के भन्छ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसै साता प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा तिब्बती समुदायमाथि हुने ‘कडिकडाउ’बारे आफ्नो देशका राजदूत र काठमाण्डूको भ्रमणमा आउने अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरूले नेपालका राजनीतिक दलका नेता र गृह एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग चिन्ता जनाउने गरेको बताएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दुई दिनअघि सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा तिब्बतीहरूको मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रता कानुनी हिसाबले नै सुनिश्चित गर्न आफ्नो देशले जोड दिइरहेको बताएको हो।

गृहमन्त्रालयका एक जना अधिकारीले नेपालले मानवीय आधारमा शरणार्थीहरूलाई बस्न अनुमति दिएको भन्दै नेपालको संविधान, कानुन र विदेश नीति प्रतिकूल हुने बाहेक कुनै पनि काम गर्न उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

एक जना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीबारे अमेरिकासहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यक्त गर्ने चासो सम्बोधन गर्दा नेपालले बेइजिङले उक्त मामिलालाई लिएर व्यक्त गर्ने गरेका संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने जबाफ फर्काउने गरेको बीबीसीलाई बताए।

अमेरिकी प्रतिवेदनमा के छ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा अधिकांश बौद्धमार्गी रहेका तिब्बती समुदायका धार्मिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका बारेमा नेपाल सरकारसँग सरोकारहरू व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।

“(अमेरिकी) राजदूत र भ्रमणमा आउने अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले राजनीतिक नेताहरू एवं गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई देशभित्रका तिब्बती समुदायमाथि हुने गरेको कडिकडाउबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तिब्बतीहरूमाथिको प्रहरी निगरानी कम भएको र तिब्बती सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रममाथिको अनुगमनमा खटाइने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या पनि घटाइएको उल्लेख गरेको छ।

“मार्च महिनामा अमेरिकी राजदूत र अमेरिकी नियोगका दर्जनौँ कर्मचारी अनि अन्य दूतावासका कर्मचारीहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी समुदायका प्रतिनिधिहरू तिब्बती लोसार समारोहमा झन्डै २०० तिब्बती समुदायका व्यक्तिहरूसँगै सहभागी थिए, “ उक्त प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। “अमेरिकी र अन्य कूटनीतिज्ञहरूले तिब्बती संस्कृति र धर्मको संरक्षण अनि मूलतः बौद्धमार्गी तिब्बतीहरूको आधारभूत मानवअधिकार जसमा धार्मिक स्वतन्त्रता पनि पर्छ त्यसको संवर्द्धन गर्न त्यस्तो सहभागिता जनाएका थिए।”

उक्त कार्यक्रम तिब्बतीहरूको ठूलो सांस्कृतिक चाड रहेको र त्यसमा दलाई लामाको तस्बिर महत्त्वका साथ प्रदर्शन गरिएको जनाइएको छ।

विगतमा त्यस्तो तस्बिरको अनुमति नदिइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्ष कम प्रहरी उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम भएको भनिएको छ। सरकारले जुलाई महिनामा पर्ने दलाई लामाको जन्मदिनको अवसरमा उनको तस्बिर राखेर कार्यक्रम गर्न पनि अनुमति दिएको अमेरिकाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाली समाजमा तिब्बती बौद्धमार्गीको सांस्कृतिक समावेशीकरणको महत्त्वलाई जोड दिन उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूले बौद्धनाथ स्तुपा र लुम्बिनीजस्ता महत्त्वपूर्ण बौद्ध धर्मस्थलहरूको भ्रमण गरेका अमेरिकाको भनाइ छ।

त्यसबाहेक तिब्बती बौद्धमार्गीहरूको विश्वमै पुरानो गुम्बा ठानिने लो गेकर गुम्बाको पुनर्निर्माणमा पनि सघाइरहेको अमेरिकाले जनाएको छ।

तिब्बत मामिलाबारे अमेरिकाको चासोप्रति नेपाली अधिकारीहरू के भन्छन्?

नेपाली अधिकारीहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई लिएर आफूहरू संवेदनशील रहेको तर उक्त विषय देशको भूराजनीतिसँग पनि जोडिएका हुनाले त्यसलाई ख्याल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्ने गरेको पाइन्छ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने, “मानवीय संवेदनाको हिसाबले मात्रै नेपालले शरणार्थीहरूका सवालहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। यी भनेका कतिपय मानवअधिकारका सवालहरू पनि हुन्। नेपालले कसैलाई दबाउने वा कडिकडाउ गर्ने भन्ने विषय होइन।”

उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आन्तरिक सवालमा र अझ शरणार्थीजस्तो संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे।

उनी भन्छन्, “खुलेआम रूपमा यहाँ बसेका शरणार्थीहरूलाई उत्तेजित बनाउने र विभिन्न गतिविधिहरूमा समावेश गर्ने विषय हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलासँग पनि जोडिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका निकायहरूसँग समन्वय नगरी गरिएका कति कामहरू छन्, यसमा नेपाल सरकारको गम्भीर चासो छ। र हामी सम्बद्ध निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका पनि छौँ।”

नेपाल लोकतान्त्रिक देश रहेको र उसले मानवीय आधारमा गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको भन्दै उनले कसैको पनि गतिविधिले देशको आन्तरिक सुरक्षा, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वार्थ जस्ता सवालमा प्रभाव परेको खण्डमा नेपालको घरेलु कानुन अन्तर्गत कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए।

आन्तरिक सुरक्षा मात्रै नभई कूटनीतिक विषय समेत भएको भन्दै अधिकारीहरूले तिब्बती शरणार्थीका सवाललाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको बताउने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयले सन् १९९३ यता तिब्बती शरणार्थीको गणना गरेको छैन। सन् १९९३ मा १२,५४० जना तिब्बती शरणार्थी नेपालमा बस्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको थियो।

तिब्बती शरणार्थीहरूलाई परिचयपत्र दिन नेपालले सन् १९९५ बाट रोकेको बताइन्छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री के भन्छन्?

तिब्बतसँग परम्परागत रूपमा नै निकट सम्बन्ध रहेको नेपालले एक चीन नीति अवलम्बन गरेको छ र आफ्नो भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउने गरेको पाइन्छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चासोहरू तिब्बती शरणार्थीहरूलाई लिएर प्रकट हुने गरेका तर नेपालले आफ्नो संवेदनशीलता समेतलाई ख्याल गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्।

उनले भने, “तिब्बती शरणार्थीहरू लामो समयदेखि नेपालमा बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई परिचयपत्र दिने काम रोकिएको धेरै वर्ष भयो। उनीहरूलाई शरणार्थीसम्बन्धी कागजपत्र उपलब्ध गराउन, एकभन्दा धेरै पटक नेपालमा आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, रोजगार तथा सामाजिक अन्तर घुलन हुने गरी व्यवहार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन्।”

उनले नेपालले ‘व्यवहारिक रूपमा शरणार्थीहरूका लागि सहजीकरण’ गर्दै आएको जबाफ दिने गरेका उल्लेख गर्दै मानवीय आधारमा ती कामहरू गर्ने गरेका जबाफ दिने गरेको बताए।

उनी थप्छन्, “चीनसँगको सम्बन्धमा कूटनीतिक समस्या नपर्ने गरेर हामीले यो समस्यालाई व्यावहारिक रूपमा हल गर्दै आएका छौँ।”

चीनले तिब्बतीहरूका मुद्दा शरणार्थी समस्या नभएको आफूहरूसँग बताउने गरेको र नेपालले त्यही अनुसार यो मुद्दालाई सम्बोधन गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राख्ने गरेका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

विगतमा अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई आफ्नो मुलुकमा पुनर्वास गराउने प्रस्ताव राखेका विवरण आएका थिए। तर त्यसप्रति काठमाण्डू सहमत भएन।

सन् २०१९ सम्ममा ४५ सयभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थीहरूले नेपालबाट बाहिर यात्रा गर्न ‘ट्राभल डक्युमेन्ट्स’ बनाएका थिए।

नेपाल र चीनबीचको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमा रहेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको सामग्रीमा उल्लेख छ। सीमाको चीनतर्फको सम्पूर्ण भूभाग तिब्बत हो।

नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि तिब्बतलाई लिएर चीनले नेपाली अधिकारीसमक्ष विशेष खालको सुरक्षा चासो राख्ने गरेको पाइन्छ।

नेपालमा विभिन्न समयमा हुने गरेका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि कतिपय पश्चिमा देशको आडमा भएको विश्लेषण बेइजिङको रहने गरेको बताइन्छ।

यसै परिप्रेक्षमा सन् २००५ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलाई लामाको नेपालस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गरेको थियो।

दलाई लामा निर्वासनमा गएको वर्ष सन् १९५९ देखि १९८९ को बीचमा आफ्नो भूमि प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई दर्ता गरी नेपालले शरणार्थीको हैसियत दिएको थियो।

तर सन् १९९० यता नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिइएको छैन। त्यसयता प्रवेश गर्नेमध्ये धेरै तिब्बतीहरू नेपाल हुँदै भारतमा शरण लिन गएको ठानिन्छ।

तिब्बतलाई हेर्ने अमेरिकी नीति के छ?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको अङ्गका रूपमा मान्यता दिएको भए पनि उसले चिनियाँ अधिकारी र निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा वा उनका प्रतिनिधिबीच नि:सर्त वार्ता हुनुपर्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ।

अमेरिकी सरकारले तिब्बती नागरिकहरूलाई ‘औचित्यपूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्ने’ र उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने भन्दै कानुनी व्यवस्था गरिसकेको अमेरिकाले भारतको धर्मशाला र नेपालका विभिन्न स्थानमा बस्ने तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाले अनुमोदन गरेको तिब्बत कानुनले भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष ६० लाख डलर सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

उक्त रकम तिब्बती संस्कृति, शिक्षा, भाषा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको विकास लगायतमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

अमेरिकाको संसद्ले त्यहाँको सत्तारूढ र विपक्षी दुवैको समर्थनमा हालै 'रिजल्भ तिब्बत एक्ट' नामक प्रस्तावित कानुन अनुमोदन गरेको छ।

बेइजिङलाई तिब्बती नेताहरूसँग वार्ता गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको उक्त प्रस्तावित कानुनले तिब्बतबारेका ‘मिथ्या सूचना’सँग जुझ्न मद्दत पुर्‍याउने अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

चीनले उक्त प्रस्तावित कानुनमा हस्ताक्षर नगर्न राष्ट्रपति बाइडनलाई चेतावनी दिँदै त्यस्तो त्रुटि गरिए त्यो अमेरिकाले विगतमा गरेको प्रतिबद्धताको खिलाफ हुने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।