एमआरपी राख्ने विवादः व्यवसाय बन्द गरेर चाबी बुझाउनेसम्मको उद्योगी-व्यापारीको चेतावनी

विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी लेबल अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उद्योगी-व्यापारीको चर्को असन्तुष्टि सतहमा आएको छ।

सरकारले चाहे जसरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यावसायीहरूले बताएका छन् भने सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा कुनै अप्ठेरो नदेखिएको जनाएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्ला साताहरूमा बजार अनुगमन तीव्र पार्दै कारबाहीसमेत गर्न थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै केही उद्योगी-व्यापारीले विभाग एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढिरहे कलकारखाना बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनीसमेत दिए।

लेबल र एमआरपीबारे व्यवस्था

अधिकारीहरूका अनुसार विसं २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले अग्रसरता देखाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।

पछिल्लो समय विभागका महानिर्देशकमा कुमारप्रसाद दहाल आएपछि गत चैत्र २० गतेयता कार्यान्वयनमा सक्रियता बढाइएको स्वयं अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तुमा र पैठारी गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले विक्री, वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ।

लेबलमा उत्पादक/पैठारीकर्ताका नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्त्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम विक्री मूल्य, ब्याच नम्बर, र उपभोग्य अवधि लगायतका विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

आयात गरिएका वस्तुको हकमा ऐनले तोकेका विवरणहरू उत्पादकको लेबलमा (एमआरपी समेत) उल्लेख भएकोमा आयातकर्ताले छुट्टै लेबल लगाइरहनु नपर्ने एवं विक्रेताले उक्त लेबलमा उल्लिखित एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी उत्पादक वा पैठारीकर्ताको लेबलको विवरण नछोपिने गरी विक्री मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ।

विभागका अधिकारी के भन्छन्?

कुनै नयाँ कुरा नभई सात वर्षअघि आएको ऐनमा भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने दिशामा विभाग अगाडि बढेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी जगदीश अर्याल बताउँछन्।

"केही व्यवसायीले राख्न थाल्नुभएको छ भने केहीले राख्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस, डन्डीमा एमआरपी उहाँहरूले राखिसक्नुभएको छ। विद्युतीय सामग्री उत्पादक एवं विक्रेता, स्पेअर पार्टका व्यापारी अनि जुत्ता उत्पादकले पनि राख्न थालिसक्नुभएको छ।"

उद्योगी-व्यापारीले खास गरी एमआरपी राख्ने सन्दर्भमा समय चाहिने बताइरहँदा अधिकारीहरूले कार्यान्वयनमा कडिकडाउ गर्ने सङ्केत गरेका छन्।

"अहिले विभागको दिशा कार्यान्वयन गराउनेतर्फ नै छ र हामी ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने बाटोमै अगाडि बढ्छ," अर्यालले भने।

"किनभने ऐन आएको सात/आठ वर्ष भयो। आठ वर्षसम्मको समय उहाँहरूले पाइसक्नुभयो भन्ने हामीलाई लाग्छ।"

उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा काठमाण्डू उपत्यकामा तीनदेखि पाँचवटा टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गरेका छन् भने जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निरीक्षण अधिकृतका रूपमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्।

अहिले आफूहरू विशेष गरी लेबलिङ र एमआरपीमा केन्द्रित भएको उनी बताउँछन्।

फिल्डमा खट्ने निरीक्षण अधिकृतले दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् र पटकपिच्छे दोबर पनि हुन सक्छ।

"त्यसलाई नै हामीले कार्यान्वयन गराउँदै प्रारम्भिक चरणमा कारोबार रोक्का गरेर लेबलिङ गर्न लगाएर कारोबार फुकुवा गरिरहेका छौँ," निर्देशक अर्यालले भने।

उद्योगी-व्यापारीले नटेरेमा चालिन सक्ने कदमबारे सङ्केत गर्दै उनले भनेः "गाह्रो भयो भने ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम व्यावसायिक फर्महरूलाई सीलबन्दी अथवा सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा पनि चलाउन सक्ने हुन्छ।"

यद्यपि व्यवसायीहरूले त्यस्तो अवस्था आउन नदिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन्।

'हामी साँचो बुझाइदिन्छौँ'

उद्योगी-व्यापारीहरूले सरकारको कदमले उद्योग, व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।

हालै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाण्डू र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँनयाँ प्रावधान लागु गरिँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यावार बन्द हुने दाबी गरेका छन्।

"हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभरि एउटै दरमा सामान विक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव छैन र व्यावहारिक पनि हुँदैन," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमआरपी लागु गराउने विषयको सूचना खारेज गर्न पनि उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत् माग गरेका छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनेकौँ व्यवधान रहेको दाबी गर्छन्।

"भन्सारबाट सामान आउँदा कार्टुनमा एमआरपी लगाउने कि पिसमा लगाउने, कुनमा कति लगाउने भन्ने प्रस्ट छैन। सामान वर्गीकरणबारे कार्यविधि नहुँदा त्यो सम्भव छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सातदिने सूचना जारी गरेर एमआरपी राख्न लगाउने काम अशोभनीय र हठात्‌ भएको गौतमको आरोप छ।

"मैले बजारमा छोडेका सामान क्लिअर हुन कमसेकम एक वर्ष लाग्ने छ, गोदाममा भएका मेरा स्टक सामानको के हुने हो? अर्को कुरा म उद्योगी हुँ मैले वीरगन्जमा १० रुपैयाँमा बेच्ने यहाँको सामान मुस्ताङ पुग्दा ३५ रुपैयाँ पुग्छ। हाम्रो भूगोल त्यस्तो छ," उनले भने।

गौतमका अनुसार त्यसबारे एउटा कार्यविधि बनाउनुपर्छ भने सबै सामानमा एमआरपी राख्न पनि सकिँदैन।

"सरकारले भनेजस्तो कुनै पनि हालतमा एमआरपी राख्न सम्भव छैन। एज इट इज एमआरपी राख्न लगाउने हो भने हामी सक्दैनौँ। हामी साँचो बुझाइदिन्छौँ तिमी जे गर्छौँ त्यो गर भन्ने हाम्रो लाइन हो," उनले अगाडि थपे।

यो पक्षमा हाल चारवटा उद्योग वाणिज्य सङ्घले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाले पनि आउँदा दिनमा त्यो सङ्ख्या बीसौँ हुन सक्ने गौतमको दाबी छ।

सरकारले भने जसरी सबै लागु गर्न कम्तीमा पनि तीन वर्ष लाग्न सक्ने उनी बताउँछन्।

"योयो विषयमा लगाउँदै छौँ। यसको कार्यविधि यो हो, भन्सारमा आएको सामानको यस्तो हो, कर निर्धारण गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर एउटा पारदर्शी कार्यविधि बनाऔँ। यो सबै गर्न कमसेकम तीन वर्ष लाग्छ" अध्यक्ष गौतमले भने।

सात वर्षअघि नै ऐन आए पनि हालसम्म राज्य सुतेर बसेको उनको टिप्पणी छ।

'मुठभेडको अवस्था आउने'

आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नभए पनि त्यसअघि सरकारले केही कामहरू गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्।

"त्यसअघि चोरी पैठारी भएर सीमानाकाबाट आउने सामानहरूलाई रोकिदिनूस्, भन्सार दर र भन्सार मूल्याङ्कन घटाइदिनूस्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"त्यसो गरियो भने लागु गर्ने सम्भावना रहन्छ र त्यो न्यायोचित पनि हुन्छ, तर अहिले नै लगाउने कुरामा हामीले सहज महसुस गरेका छैनौँ।"

उद्योगी-व्यवसायीलाई सिकाउने, बुझाउने, चित्त बुझाउने र समय अवधि राखेर त्यो गरेमा मात्र सम्भव हुने पनि श्रेष्ठको तर्क छ।

तर सरकारले अहिले गरिरहेको काम चित्तबुझ्दो नभएको उनको तर्क छ। "एमआरपी राख्न शुरू गरिहाल्नूस् भन्दै धरपकड गर्ने हिसाबले जसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ। त्यो शोभनीय होइन।"

"अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्‍यो, व्यवसाय गर्ने वातावरण दिनुपर्‍यो। यसलाई प्र्याक्टिसमा लगेर गरौँ, नभए मुठभेडको अवस्था आउन सक्छ र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ," श्रेष्ठले अगाडि थपे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।