विवाहयोग्य उमेर २० वर्षबाट 'नघटाउने' तर अन्य कानुनी व्यवस्थामा धेरै फेरबदलको तयारी

विवाहका लागि योग्य हुने उमेर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै भएको लामो बहसपछि सरकारले त्यसमा पुरानै २० वर्षको व्यवस्था कायम रहने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ।

तर त्योभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहका हकमा हुने सजायलाई कम गर्दै यसअघि देखा परेका "व्यावहारिक कठिनाइ" कम गर्न खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त मस्यौदा कानुनमा १६ वर्ष उमेर पुगेपछि भएका विवाहको हकमा वैधता कायम राख्नका लागि समेत उपायहरू प्रस्ताव गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

"यसले १६ वर्ष काटेपछि हुने विवाहलाई ठिक भनेकै छैन, मात्र सजाय कम गरेको छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीले बीबीसीसँग भने।

"विवाह गर्ने उमेर २० वर्षपछि हुने भन्ने कुरा मस्यौदामा स्पष्टसँग लेखिएको छ। अन्यका हकमा सजाय कम गरेर यौवन उमेरका केटाकेटीको भविष्य बर्बाद नहोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको छ।"

यसबारे सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा सांसदहरूले कानुनी उमेर नपुग्दै हुने विवाहका हकमा परिवार एवं समाज सहमत हुँदाको अवस्थामा त्यही विषय सामान्य हुने अन्यथा बालविवाह, जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता विषय जोडेर समेत उजुरी पर्ने र मुद्दाको रूप लिने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका पाएका थिए।

त्यसबाहेक उनीहरूबाट जन्मिने सन्तानको जन्म दर्ता गर्नेजस्ता काममा समस्या पर्ने गरेका पाइएका र बाबुआमा र सन्तान दुवैको भविष्य सुरुदेखि नै सकसपूर्ण हुने व्यापक समस्या देखिएको उक्त अध्ययनमा सहभागी एक सांसदले बीबीसीलाई बताए।

के फरक हुँदै छ?

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को हालको व्यवस्थामा २० वर्ष नपुगी हुने विवाह 'बालविवाह' हुने भन्दै त्यसो भएमा उक्त विवाह 'स्वतः बदर हुने' उल्लेख छ।

त्यसरी विवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी कानुनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको नमानिने समेत उल्लेख छ।

नयाँ संशोधन प्रस्तावमा भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे वा गराएमा सोही सजायसहित विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ।

तर त्यसभन्दा माथिको हकमा दुई भिन्न व्यवस्था छन्।

त्यसअनुसार १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा सजाय घटाएर एक वर्षसम्म कैद वा १०,००० रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

अनि १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिबीच विवाह गरे वा गराएमा ५,००० रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

साथै १६ देखि २० वर्षबीचका अवस्थामा भएका विवाहमा सजायका यस्ता व्यवस्था भए तापनि आपसी मन्जुरीमा भएका विवाहका हकमा दुवै पक्ष २० वर्ष उमेर नपुग्दासम्म अलगअलग बस्न मन्जुर भएमा उनीहरूलाई अनुसन्धान अधिकारीले कागज गराएर छाड्न सक्ने व्यवस्था छ।

नयाँ प्रस्तावमा बच्चा जन्मिइसकेको वा पत्नी गर्भवती भइसकेको अवस्थामा विवाह बदर नहुने उल्लेख छ।

किन फेरिँदै छ कानुनी व्यवस्था?

यसअघि विवाहको उमेर २० पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई घटाउन सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएको एउटा संसदीय स्थलगत अध्ययन टोलीका सांसदहरूले बताएका थिए।

त्यस क्रममा कम्तीमा तीन प्रदेशमा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिँदा १८ वर्षलाई विवाह गर्ने उमेरहदका रूपमा राख्दा त्यो व्यावहारिक हुने सुझाव आएको अध्ययनमा संलग्न सांसदहरू बताउँछन्।

सांसदहरूले नागरिकता १६ वर्षमा, मतदान १८ वर्षमा र विवाह २० वर्ष पुगेपछि गर्ने फरकफरक व्यवस्था अमिल्दो देखिएको भन्दै ती सबैमा समान हुने गरी १८ वर्ष कायम गर्न सकिने धारणा राखेका थिए।

सङ्घीय संसद्ले बनाएका ऐन तथा कानुनहरूको कार्यान्वयनका चुनौती बुझ्ने क्रममा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले एक उपसमिति बनाएर गत वर्ष स्थलगत अन्तर्क्रियामा पुग्दा विवाहको उमेरका कारण पनि समस्या देखा परेको पाएको थियो।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी समेत ती अन्तर्क्रियामा सहभागी थिइन्।

आफूले देखेको एउटा घटना स्मरण गर्दै उनले छिटो विवाह गरेकै कारण केटा बाल सुधार गृहमा रहेको र केटीले उनलाई खाना पुर्‍याउन र भेट्न जाने गरेको पाएको उनी बताउँछिन्।

"हामीले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, अदालतका स्रेस्तेदारहरू, कानुन व्यवसायीहरू, प्रदेशसभा सदस्य, सचिवहरू लगायत धेरै पक्षसँग भेट्दा त्यस्ता जटिलताबारे थाहा पायौँ र कानुनमा समस्या रहेको बुझ्यौँ," सांसद् सुवेदी भन्छिन्।

"उमेर नपुगीकनै विवाह भएर सन्तान जन्मिसक्दा आमाबुवाको विवाह दर्ता नै भएको हुँदैन। त्यसले सम्बन्ध समेत टुटिरहेको देखिन्छ। हामीले ती घटनाहरूलाई मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका दृष्टिबाट पनि हेर्‍यौँ।"

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

त्यस क्रममा धेरै र विकसित देशहरूले समेत १८ वर्षलाई विवाहयोग्य उमेर मानेको पाएको सुवेदी बताउँछिन्।

यूकेको इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा विवाहको लागि केटा र केटी दुवै १८ वर्ष पुग्नुपर्छ भने स्कटल्यान्ड र नर्दन आयरल्यान्डमा दुवै जना १६ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ। अमेरिकाका धेरैजसो राज्यमा १८ वर्षलाई विवाहयोग्य उमेर मानिएको छ।

दक्षिणी छिमेकी भारतमा भने विवाह हुने दिनमा केटा २१ र केटी १८ पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उत्तरी छिमेकी चीनमा केटाका लागि २२ र केटीका लागि २० वर्षे न्यूनतम उमेरको कानुनी व्यवस्था छ।

अर्थ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता यसबीचमा विवाह गर्न योग्य उमेर घटाउन भन्दै धेरै सुझाव र जोडबल देखा परेपछि आफूहरूले पुरानो हालको व्यवस्थाको समीक्षा थालेको बताउँछन्।

"बीसवर्ष मुनिको उमेरलाई हामीले दीर्घकालसम्म सोच्न नसक्ने र भावनामा बहकिने समय ठान्दै त्यसबेलाका विवाहलाई गैरकानुनी नै ठान्नुपर्ने तर त्यसमा धेरै सजाय दिन नहुने भन्ने सोच्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि धेरैतिर त्यस्तै नै रहेछ," प्रवक्ता खत्री भन्छन्।

"तर अहिले अघि सारिएको व्यवस्थाले त्यसका लागि धेरै सजाय राख्दा त्यसले कलिलो मनस्थितिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने ठानेर कानुनलाई समेत मान्दै वहाँहरूको भावनालाई समेत विचार गरेर सजाय कम गरिएको छ।"

यस परिवर्तनको मुख्य आशय कम उमेरमा हुने विवाह 'गैरकानुनी' नै मान्दै विवाह भइहालेमा 'परिपक्व निर्णय गर्न नसक्ने उमेरका कारण' कम सजाय दिनु हुने कानुन प्रवक्ता खत्रीको भनाइ छ।

योग्य उमेरअगावै बिहे गरेर २० वर्षसम्म अलग्गै बस्न राजी भएमा विवाह वैध हुनुलाई कतिपय भने २० वर्षमुनिको विवाहलाई मान्यता दिनु सरह नै हुने ठान्छन्।

तर प्रवक्ता खत्री उक्त विवाहलाई सोही उमेरमा कानुनले प्रमाणित नगर्ने व्यवस्था आफूहरूले राखेर 'अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन' गरेको बताउँछन्।

उनी थप्छन्, "लहडमा भएको विवाह र त्यसबाट सन्तान समेत भइसकेको अवस्था छ भने तत्कालका लागि विवाह गर्न सक्ने अवस्था नहुने हुँदा अलगअलग बसून् भनिएको हो। हामीले भनेको अलगअलग बसाइँ चाहिँ २० वर्षको योग्य उमेर भएकाले त्यसबेलासम्म वहाँहरू आफ्नो तरिकाले बस्न सक्छन् भन्ने आशय हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।