यौनिक-लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह दर्ताबारे अदालतको आदेशको असर

बुधवार देशको ध्यान संसद्‍मा बजेट पारित गर्ने चटारोतर्फ थियो, बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा पनि उत्तिकै चासो देखिन्थ्यो। त्यस्ता तमाम सरोकारहरूबीच सर्वोच्च अदालतले बुधवार दिएको एउटा आदेशले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा निकै उल्लास दिएको पाइएको छ।

त्यस्ता जोडीहरूको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

राष्ट्रिय तहमा उति सारो चर्चा नपाएको उक्त विषय अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमको चासोको विषय बन्न पुगेको छ।

संविधानसभा सदस्य तथा आफूलाई समलिङ्गीको रूपमा परिचित गराएका अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्त भन्छन्, “विभेदकारी कानुनविरुद्ध हामी सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न गएका थियौँ, तत्काल विवाह गर्न पाउने अन्तरिम व्यवस्था होस् भन्ने माग सम्बोधन भएको छ।”

विवाह गरेको ६ वर्षपछिको ‘खुसी’

रिट निवेदन दिने जोडीमा माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे पनि हुन्।

आफूहरूले २०७४ सालमा काठमाण्डूको सोह्रखुट्टेस्थित एउटा मन्दिरमा पञ्चैबाजा बजाएर हिन्दू परम्पराअनुसार महिला र पुरुषको जस्तै विवाह गरेको उनीहरूले बताए।

घर-परिवारले आफूहरूको सम्बन्ध स्वीकार गरेको जनाउँदै माया गुरुङले भनिन्, “अब राज्यले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको छ, केही दिनमा हामी विवाह दर्ता गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ।”

त्यसअघि दुई-तीन वर्षअघिदेखि उनीहरू ‘सम्बन्ध’ मा थिए।

दुवै जनाको नागरिकतामा पुरुषको पहिचान छ। तेस्रो लिङ्गीको पहिचान राख्न पाइने भए आफू परिवर्तन गर्न इच्छुक रहेको उनले बताइन्।

सर्वोच्चको आदेशले खुसी दिएको सुनाउँदै सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिक्रिया दिए, “हाम्रो पनि तन, मन र रगत उस्तै हुन्छ, त्यसैले सबैले हामीलाई पनि समान रूपमा हेरिदिनूस्, समलिङ्गी-तेस्रो लिङ्गीलाई अपमान हुने, चित्त दुख्ने वा अवहेलनाको व्यवहार नगरिदिनु होला।”

विश्वमा नेपाल अगाडि

पन्तका अनुसार पहिलो पटक नेदरल्यान्डस्‌ले २० वर्षअघि त्यस्तो विवाहलाई मान्यता दिएको हो।

थुप्रै युरोपेली देशहरूमा विवाह दर्ता हुन थालेको छ। र, त्यो क्रम ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि सुरु भएको छ।

पन्त भन्छन्, “एसियामा ताइवानपछि हामी दोस्रो भएका छौँ र दक्षिण एसियामा पहिलो बनेका छौँ।”

उनले महिला र पुरुषभन्दा अन्य यौनिक र लैङ्गिक पहिचानलाई नागरिकता दिने देश नेपाल पहिलो भएको बताए।

आफूले दिएको रिट निवेदनको माग अनुसार सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार सन् २०११ बाट नागरिकता दिन थालिएको उनको भनाइ छ।

हाल सरकारले महिला र पुरुष बाहेकको पहिचान खोज्नेहरूलाई ‘तेस्रो लिङ्गी’ वा ‘अन्य’ भनेर नागरिकता दिने गरेको छ। तर त्यसले पहिचान नदिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले नयाँ नागरिकता कानुनले उचित शब्द चयन गर्ने आशा राखेका छन्।

अब बाँकी काम: ‘कानुन संशोधन’

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ‘रिटको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको स्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु’ भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सन् २००७ मा नागरिकता सर्वोच्चले नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्दा विभेदकारी कानुन हटाउन आदेश दिएको थियो।

त्यस्ता व्यवस्था रहेको मुलुकी ऐन नै खारेज भएपछि त्यो अन्त्य भएको र संविधानमा लिङ्ग वा शारीरिक अवस्थाका कारण भेदभाव नगरिने लगायतका व्यवस्था सकारात्मक भएको पन्तको बुझाइ छ।

पन्त भन्छन्, “मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता संविधान र सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश विपरीतका २१ वटा प्रावधान विभेदकारी छन्।”

संविधानको धारा १२ ले त वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले ‘लैङ्गिक पहिचान सहितको प्रमाणपत्र पाउने’ उल्लेख छ।

मुलुकी देवानी संहिताको ६७ मा रहेको विवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा पुरुष र महिलाबीच मात्र विवाह हुने परिकल्पना गरिएको छ।

ती लगायतका कानुनहरू संशोधनको खाँचो औँल्याउँदै पन्तले त्यसमा समय लाग्ने भएकाले अदालतले हालको निम्ति अस्थायी प्रबन्ध गरिदिएको छ।

नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

असन्तुष्टिको सानो स्वर

छिमेकी भारतमा पनि त्यसबारे पक्ष र विपक्षमा ठूलो बहस छ। नेपालमा सर्वोच्चको आदेशपछि केही असन्तुष्टि सुनिएका छन्।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले विवाह महिला र पुरुषबीचको पवित्र सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले ट्वीटमा भनेका छन्, “समलिङ्गी विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत छ। समलिङ्गी विवाहले वैधानिकता पाउने हो भने यसले पारिवारिक झमेला एवं सामाजिक विकृति सिर्जना गर्दछ।”

तर पन्तले हिन्दू धर्म यस मामिलामा निकै उदार रहेको बताउँदै नेता थापाको धारणा सङ्कीर्ण भएको टिप्पणी गरे।

काठमाण्डूको इन्द्रचोक नजिक रहेको गणेश मन्दिरको उदाहरण दिँदै उनले भने, “दुई हजार वर्षअघि बनेको उक्त मन्दिरमा महिला र पुरुष बाहेक लैङ्गिक रूपमा अन्य चार थरीका मानिस गणेशको वरिपरि बसेका छन्। समलिङ्गी आकृतिहरू पनि धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ, त्यस बेला नै स्वीकार गरिएको छ।”

यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको सन्दर्भमा थुप्रै मुस्लिम देश निकै अनुदार रहेको उनको टिप्पणी छ।

इसाई बहुल धेरै युरोपेली देशहरूले मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा कामहरू भएको पन्तको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।