बर्सेनि किन दोहोरिरहन्छ दूध किसानको भुक्तानी समस्या

दूध किसानहरूले पाउन बाँकी अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानी सहज बनाउन भन्दै यो दसैँभित्र पहिलो चरणमा साठी करोड रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको रकमको केही हिस्साको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ऋणका रूपमा रकम माग गरिएको कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन्।

"हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर पहिलो चरणमा ६० करोड रुपैयाँको ऋण लिएर डीडीसीमार्फत भुक्तानी दिन्छौँ," मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने।

अर्थबाट निकासा पाएपछि डीडीसीको भार निकै कम भएर सहज हुँदै जाने मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे तापनि निजी डेरीका बक्यौता कसरी चुक्ता गर्ने उपायबारे भने उनले प्रस्ट पारेनन्।

"अन्य निजी डेरीको अवस्था समेत झण्डै-झण्डै डीडीसीकैजस्तो छ। वहाँहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अवस्था छ," मन्त्री अधिकारीले भने।

"ऋण लिएर व्यवसायमा लागेका किसानले दश-एघार महिनादेखि भुक्तानी पाउन नसक्ने बिचल्ली भएको छ। भुक्तानी गराउने यसको उपाय के गरेर हुन्छ, मन्त्रालयको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भनेर सुझाव मागेको छु," मन्त्री अधिकारी भने।

"अहिले अनुरोध गर्नेबाहेक हामीसँग केही [उपाय] रहेन।"

दुग्ध किसानहरूले भने सरकार दुग्ध व्यवसायीहरूसामु आफ्नो बक्यौता रकम चुक्ता गराउने विषयमा निरीह बनेको आफूहरूले अनुभव गरेको बताएका छन्।

उनीहरूले आफ्ना "धैर्यताको सीमा टुट्न लागेको" भन्दै चाडबाडको मुखैमा "सडकमा उत्रने अवस्था सिर्जना नगर्न" आग्रह गरेका छन्।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमर कुँवरले बीबीसीसँग भने: "त्यहाँ उद्योगीहरूले पुरानै बहाना देखाएर आनाकानी दोहोर्‍याएपछि हामी किसानहरूले सरकारलाई थप निरीहता प्रस्तुत नगर्न चेतावनी दियौँ।"

निजी उद्योगका बक्यौता कसरी सुल्झिन्छ?

दुग्ध उद्योग सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि आफूहरूको भण्डारमा ठूलो मात्रामा धुलो दूध र मखन थन्किएर बस्ने अवस्था आएपछि किसानहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रभावित बनेको बताउँदै आएका छन्।

तर सरकारी स्वामित्वकै डीडीसीबाट ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निजी दुग्ध उद्योगहरूले समेत भुक्तानीका लागि 'तदारुकता' नदेखिएको आफूहरूको विश्लेषण रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादव बताउँछन्।

"डीडीसीको भुक्तानी सहज पार्ने बित्तिकै निजी उद्योगहरूबाट पनि निकासा सहज हुने हामीहरूको अपेक्षा छ," उनी भन्छन्।

यसैबीच चाडपर्वको याम सुरु भएसँगै विगतमा न्यून रहेको दुग्ध पदार्थको विक्रीमा सुधार देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुग्ध विकास बोर्डले हाल उद्योगहरूमा झण्डै एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन धुलो दूध र एक हजार आठ सय मेट्रिक टन मखन बाँकी रहेको जनाएको छ।

झण्डै दुई महिनाअघि धुलो दूध चार हजार मेट्रिक टन र मखन एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन भण्डारमा थन्किएको अवस्थामा रहेको बोर्डले जनाएको थियो।

तर डेरी उद्योगीहरूले खपतको पछिल्लो एक वर्षको अनुभवले साँघुरो बजारमा अबका दिनमा 'पहिले जसरी दूध सङ्कलन हुने अवस्था नरहेको' बताए।

"भण्डारमा धुलो दूध र मखनको मौज्दात उच्च रहेरै अहिलेको समस्या आएको हो। सरकारबाट त्यसको निर्यात गर्ने माहौल समेत बन्न सकेन। देशभित्र दूधको उत्पादनको अनुपातमा बजार बिस्तार हुन सकेन," डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल भन्छन्।

"पछिल्ला दिनमा धुलो दूधको मौज्दात उल्लेख्य घटे पनि घ्युको हकमा त्यो अझै धेरै नै बाँकी छ। अझै पनि व्यवसायीहरूसँग १ हजार मेट्रिक टन घ्यू तत्काल विक्री गर्न सकिने अवस्थामा भण्डारमा छ।"

किन दोहोरिरहन्छ समस्या?

कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले साउन महिनाभित्र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीको मात्र १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये साउन महिनामा २५ करोड रुपैयाँ तिर्न सकिएको बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेमा केही सहज हुने र बाँकी उल्लेख्य रकमको भुक्तानी नियमित विक्रीबाटै समेत हुने कृषि मन्त्रीको आशा छ।

कतिपय किसानहरूले गत वर्षको दसैँतिहारदेखि नै नियमित भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

अधिकारीहरूले त्यसयता साढे चार अर्ब रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइरहँदा किसानहरू डीडीसी र निजी डेरीहरू सबैको गरेर त्यो पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढ्ता पुगिसकेको बताउँछन्।

बर्सेनि दोहोरिने गरेको बक्यौताको समस्यासँग जुझ्न सरकार कानुनी रूपमै अग्रसर हुनुपर्ने माग कृषकहरूको आइरहँदा बोर्डका प्रमुखले भने कानुन भएर पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेको स्विकार्छन्।

"कानुनी आधारहरू नरहेको चाहिँ होइन। तर केही अधिकार उद्योग मन्त्रालय र विभागसँग छ, केही कृषि मन्त्रालय र पशु सेवा विभागसँग छ भने केही राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसँग छ," बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादवले बीबीसीसँग भने।

"यी सबैलाई दुग्ध क्षेत्रको नियमन गर्ने गरी एकै ठाउँमा राख्दा त्यो समाधानमुखी हुन सक्छ।"

कृषिमन्त्री अधिकारीले किसानको भुक्तानी रोकेर दुग्ध व्यावसायीहरूले अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि बताए।

उद्योगीका मागमा सरकारले के गरेको छ

दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योगहरूका सङ्गठनहरूले समस्या सुल्झाउन भन्दै यसअघिका सहमतिमा गरिएका बाचामा सरकार अडिग नहुँदा समस्या समाधान हुन नसकेको जनाएका छन्।

उनीहरूले सरकारसँग भण्डारमा थन्किएका पाउडर दूध वा मखन बापतको सहुलियत ऋण दिन माग गर्नुका साथै भ्याट छुट भएमा पनि बजार मूल्य सस्तो पर्ने सुझाव दिएका थिए।

उद्योगीहरूको एउटा मागमा डेरीहरूको बिजुली महसुलमा छुट गरिदिएमा त्यहाँबाट समेत केही लागत घटाउन सकिने जनाइएको थियो।

विद्युत् महसुलका विषयमा 'भुक्तानी केही समय ढिलो' गर्ने गरी सहजीकरण गर्न समेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छलफल अगाडि बढेको मन्त्री अधिकारीले बताए।

"कृषि मन्त्रालयले अब निजी डेरी उद्योगहरूलाई बजारमा खपत बढाउनका लागि आफूहरूले सकेको सहयोग गर्ने भनेर वहाँहरूबाट सुझाव मागेको छ," अधिकारीले भने।

"दूध अत्यावश्यक खाद्य भएको भन्दै मन्त्री स्तरमा मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा अगाडी बढाएको छु।"

"किसानहरू सडकमा उत्रने परिस्थिति आयो भने राज्यका लागि धेरै नोक्सानी हुन्छ। कृषिप्रधान देशमा हामी चुप लागेर बस्न मिल्दैन।"

अवस्था

मन्त्री अधिकारीले त्यसबारे आफूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल चलाएको बताइरहँदा डेरी उद्योग सङ्घले सरकारको निष्क्रियतासँगै दायर भएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्चले हालसम्मका सम्झौता अनुरूपका प्रगती विवरण मागेको जनाएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल भन्छन्: "यसअघिका सम्झौतामा उद्योगीहरूलाई कम ब्याजको ऋण दिन कार्यविधि बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो, मौद्रिक नीतिमा के गरियो भन्ने सहितका विवरण मागिएको छ भने हामी उद्योगीसँग कहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकिने हो भन्ने समय सीमा पेस गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ।"

मन्त्री अधिकारीले नेपालीहरूको चाडबाडको समय नजिकिएसँगै पछिल्लो समय खपत समेत बढेकाले स्वाभाविक रूपमै समेत केही सहज अवस्था बनेको बताउँछन्।

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दाहालले समेत पछिल्लो समय खपत बढिरहेकाले भदौ महिनामा असारसम्मको भुक्तानी चुक्ता गर्न सकिने आफूहरूको लक्ष्य रहेको र त्यो सम्भव देखिएको बताउँछन्।

"नयाँ बक्यौता थपिने क्रम कम छ किनकि कुनै पनि डेरीहरूले अब अतिरिक्त भण्डारण गर्न नचाइरहेको अवस्था छ," दाहाल भन्छन्।

'अब समय सीमाले दिएर चल्दैन'

यसै साताको सुरुमा दुग्ध विकास बोर्डमा कृषि मन्त्रीले किसान एवं व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई राखेर आफूलाई समस्या समाधान गर्नका लागि दुई साताको समय दिन माग गरेका थिए।

दसैँ-तिहारलगत्तै उक्त समस्या थप जटिल बनेपछि मङ्सिरमा सरकार, डेरी व्यवसायी र दुग्ध किसानहरू बीचमा सहमति भएको थियो।

तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेसँगै फागुन महिनामा पुनः अर्को सहमति गरियो। उक्त सहमतिमा चैतभित्र भुक्तानी चुक्ता गरिने र कतिपयले सुझाएजस्तो 'मिल्क होलिडे' नगरिने उल्लेख थियो।

देशभर १८ सयभन्दा धेरै दुग्ध सहकारीहरू सदस्य रहेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कुँवरले भने: "सरकारले हाम्रो भुक्तानीको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रीसामु जोडदार अडान राख्यौँ।"

बारम्बारको वार्ताबाट आफूहरू थाकिसकेको बताउँदै कुँवरले सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आइपरे त्यो 'थेगिनसक्ने' अवस्थाको हुने कुँवरले बताए।

"किसानहरू अब नयाँ समय सीमाबाट मान्ने वाला छैनन्। हामीहरूका लागि यो जीवन-मरणको सवाल बनेको छ।"

नेपालमा औपचारिक बजारको झन्डै ३० प्रतिशत दूध सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले किन्छ भने बाँकी ७० प्रतिशत जति सहकारी-कम्पनीहरूले किन्ने गरेको बताइन्छ।

दैनिक रूपमा ६५/७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने र त्यसको १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा, ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र र बाँकी ५० प्रतिशत घरेलु प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको सरकारी विवरण छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षमा २५ लाख ७० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।