गिरफ्तार हुनुअघि नै जमानत लिन पाइने कानुनको तयारी, यस्तो लाभ हुन सक्छ

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय मागेको छ।

मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको खास गरी 'एन्टिसिपेटरी बेल' अर्थात् अदालतबाट अग्रिम जमानत लिन पाइने व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।

भारतलगायतका विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कतिपय जानकारले बताएका छन्। यद्यपि त्यो सुविधाको दुरुपयोग हुने जोखिम रहेकाले अदालतको 'सुझबुझपूर्ण' निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।

मस्यौदामा के छ?

नेपालमा हाल अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा भनिएको छ।

"जघन्य कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भएमा वा पक्राउ पुर्जी जारी भई हिरासतमा राखिएको भएमा अग्रिम जमानतका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ।"

यद्यपि विदेशी नागरिक भएमा, निजविरुद्ध कुनै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा, फौजदारी मुद्दामा यसअघि सजाय पाएका हकमा निवेदन दिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अदालतले निम्न अवस्थामा कुनै व्यक्तिको जिम्मामा रहने गरी वा धरौटी रकम माग गरी अग्रिम जमानतको आदेश दिन सक्ने भनी प्रस्ताव गरिएको छ :

यसबाहेक विद्यमान मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा क्षेत्राधिकार नभएको भनी मुद्दा खारेज भएमा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पुनः फिराद लिई अर्को मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी अदालत आफैँले अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा तारेख तोकी पठाउने व्यवस्था गर्न यो संशोधन अघि सारिएको मस्यौदामा उल्लेख छ।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

सुरुमा अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन नहुँदै गिरफ्तार गरेर प्रहरी अनुसन्धान गर्ने परिपाटीले नागरिकको अधिकार सङ्कुचन भइरहेको गुनासोबीच अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"पहिला सुन, अनि मात्र थुन भन्ने हुन्छ। त्यो भएर सुरुमा अग्रिम जमानतसम्बन्धी बेग्लै मस्यौदा ल्याउने कुरा भएको थियो। तर पछि कार्यविधि संहितामै राखेर जाऔँ भन्ने कुरा भयो," संशोधनको औचित्यबारे विधेयकको मस्यौदामा संलग्न मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश न्यौपानेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"यो ल्याउनुपर्छ भन्नेमा लगभग समझदारी बनेकै स्थिति छ। सबै अवस्थामा थुनिनुपर्दैन भन्ने मानिसहरूले अनुभूति गरेका छन्," उनले अगाडि थपे। "पर्याप्त आधार र कारणबिना प्रहरीले समात्न नसकोस् भन्ने हिसाबले आएको हो।"

हाल नागरिकको राय लिने प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकको अन्तिम प्रारूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराका लागि कुर्नुपर्ने हुन्छ।

"नेगेटिभ लिस्ट राखेर गम्भीर अपराधबाहेक पनि कतिपय कसुरमा अग्रिम जमानत नदिने कि भन्ने हुन सक्छ। त्यसमा सङ्गठित अपराध अथवा भ्रष्टाचारको विषय पनि हुन सक्लान्," न्यौपानेले भने।

"जघन्य कसुरका आरोप लागेका बाहेकलाई त्यो भनेको १० वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने कसुरमा दिन सकिने भन्ने हो।"

प्रक्रिया के हुन्छ?

विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्रस्तावित संशोधनको मस्यौदा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि वेबसाइटमा राखिएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार सर्वसाधारणको रायसुझाव प्राप्त भएपछि फेरि छलफल हुन्छ र सुझावहरूलाई समेटर अन्तिम मस्यौदा तयार हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउनुअघि मस्यौदाबारे मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरीसँग पनि परामर्श गर्ने छ।

"अनि सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा जान्छ। मन्त्रिपरिषद्‌ले अनुमति दिएपछि संसद्‌मा टेबल हुन्छ," मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

संसद्‌का दुई सदनमध्ये कुनमा कत्तिको चाप छ, त्यस आधारमा पहिला प्रतिनिधिसभा वा पहिला राष्ट्रियसभामा टेबल गर्ने अभ्यास रहिआएको छ।

"त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा जान्छ। छलफल भएर फेरि संसद्‌मा जान्छ अनि पारित हुन्छ।"

विज्ञ के भन्छन्?

'कमन ल' मा अग्रिम जमानत एउटा स्थापित अभ्यास रहिआएको जानकारहरू बताउँछन्। तर मुलुकअनुसार फरकफरक अभ्यास रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

"खास गरी राजनीतिक रूपमा निसाना बनाइएका, फरक दृष्टिकोण र कामकारबाहीका कारण जोखिममा भएका मानिसलाई यदि राज्यले पक्राउ गरेर आवाज दबाउन खोज्यो वा खोज्ने अवस्था आयो भने त्यो प्रावधानको प्रयोग राम्रोसँग गर्न सकिन्छ," काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"यो प्रावधान आफैँमा गलत होइन किनकि थुनिदिन्छु, जाकिदिन्छु भनेर शक्तिशालीले निर्बलमाथि अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका अवस्था भएको हुनाले अदालतले अग्रिम जमानत दिने कुरा नराम्रो हुँदैन," उनले अगाडि थपे।

कतिपय देशमा राम्रोसँग चलिरहेको व्यवस्थाको अन्यत्र दुरुपयोग पनि हुन सक्ने भए पनि यो प्रावधानले फाइदा पनि पुर्‍याउने प्राध्यापक अधिकारीको तर्क छ।

"स्वेच्छाचारी, जथाभाबी थुन्ने परिपाटीमा लगाम लगाउन सक्छ। जति बेला पनि थुनछेकमा अदालतमा लैजाने र प्रमाणका लागि समय देऊ भन्ने अहिलेको जुन प्रावधान छ, त्यसमा अब प्रहरीले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।"

"धरपकड गर्ने अथवा स्वेच्छाचारी रूपमा तर्साएर काम गराउने, शोषण गर्ने अवस्थामा कमी आउन सक्छ।"

उनका अनुसार प्रहरीले भविष्यमा धरपकड गर्नुभन्दा अघि बलियो प्रमाण जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छ।

"अग्रिम जमानतको सुरक्षा पनि नागरिकले लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। 'मलाई धरापमा पारिँदै छ, म निर्दोष छु' भनेर अदालतलाई उसले विश्वासमा लिन्छ। त्यस्तो परिस्थिति छ भन्ने अदालतलाई लाग्यो भने थुनछेक नगर्न भन्दिन सक्छ," अधिकारीले भने।

यद्यपि यसको अभ्यासमा न्यायिक स्वविवेक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने उनको ठम्याइ छ।

"अपराधी पनि अग्रिम जमानतका लागि जान सक्ने भएकाले न्याय प्रशासनलाई छल्नका लागि त्यसो गरिएको होइन भनेर अदालतले यो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्‍यो। निवेदन हुँदैमा दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन।"

अग्रिम जमानतको प्रभावकारी प्रयोगमा प्रहरी अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने उनको तर्क छ।

"निर्दोष मान्छेको हितमा मात्रै प्रयोग हुने अवस्थाको निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा प्रहरी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ। किनकि उसको धरपकडका कारण यो प्रक्रियामा जाने हो।"

"अदालतले पनि सुझबुझका साथ यसको प्रयोग गर्नुपर्‍यो र प्रहरीले पनि धरपकडको भाषामा 'डील' गर्नुभएन ताकि पाउने सहयोग पनि नपाउने र सम्बन्धित मान्छे पनि सीधा अग्रिम जमानतका लागि अदालत जाने अवस्था निर्माण गर्नुभएन।"

पूर्वप्रहरी अधिकारी के भन्छन्?

खास गरी नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकमा कतिपय धरपकडलाई 'राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित' भन्ने गरिएको पाइन्छ।

राजनीतिक प्रतिशोध लिने अभिप्रायले सत्तापक्षबाट फरक मत राख्नेहरूलाई थुन्ने गरिएको गुनासो बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ।

अहिले पनि नेपालमा राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाथि मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लगाइरहेका छन्।

प्रहरीले सामान्यतया "निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने" गरे पनि बेलाबखत विभिन्न दबाव झेल्नुपर्ने "तीतो यथार्थ" रहिआएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

"प्रहरीले सधैँ निष्पक्ष गर्छ भन्ने पनि छैन। गर्न त चाहन्छ, तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक दबाव, प्रभावमा पनि काम गरेको भन्ने सुनिन्छ। त्यसबाट जोगिनका लागि आरोपितले पहिल्यै जमानत लिन पाउने भयो। यो प्रावधानको सकारात्मक पक्ष भनेको यही हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"राज्यले फसाउन खोजेको अथवा अख्तियारको दुरुपयोगबाट यसको प्रयोगले जोगिन सकिन्छ।"

यद्यपि अग्रिम जमानतको व्यवस्था अभ्यास गर्ने क्रममा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

"अदालतले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि भविष्यमा यसको प्रयोगमाथि प्रश्नचिह्न नआओस्, अरूका लागि सजिलो बाटो नभइदियोस्। अदालतबाट चुक भए त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्छ," उनले भने।

भारतले उक्त व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आए पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यसको सही प्रयोग हुन नसकेको देखिएको पूर्वडीआईजी मल्लको दाबी छ।

"भारतमै तल्लो तप्काले त्यसको फाइदा लिन सकेको देखिँदैन। जसको प्रभाव र पहुँच छ, जो टाठाबाठा छन्, ती व्यक्तिले अग्रिम जमानतको दुरुपयोग गर्न सक्छन्," उनी सचेत गराउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।