पतञ्जलि नेपालले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टासम्बन्धी विवाद के हो, अनुसन्धान को माथि?

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टासहित पतञ्जलिको स्वामित्वमा देशभर भएका जग्गाको विवरण सरकारसँग माग गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा विक्रम सम्वत २०६६ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो।

एक जना कानुनविद्ले उक्त कदम जग्गा अपचलनसँग जोडिएका भनिएका ‘ललिता निवास’ र ‘गिरिबन्धु चिया बगान’ प्रकरणभन्दा पनि गम्भीर भएको भन्दै फाइल उठाउनेदेखि निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निकायसम्मलाई जबाफदेही तुल्याउनुपर्ने बताए।

नेपालको प्रतिनिधिसभा मातहतको लेखा समितिले पतञ्जलि योगपीठले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गरेको विषयमा के-कसो भएको हो भन्दै सम्पूर्ण कागजपत्र एक साताभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

के हो विवाद?

देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका र हदबन्दी छुट दिइएका कतिपय जग्गाहरू विक्रीका प्रयास भएका विवरणहरू माझ पतञ्जलि जोडिएको विवाद बाहिर आएको हो।

पतञ्जलिले विक्रम सम्वत २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुट्टी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिमा त्यसरी किनिएको जग्गामध्ये झन्डै साढे तीन सय भन्दा बढी बेचिएको पाइएपछि यस विषयमा संसदीय समितिको अनुसन्धान अघि बढेको हो।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “हामी सबैले जानेको बुझेको विषय के हो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा आयुर्वेद औषधालय हुन्छ भन्ने थियो। नेपालमा एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना हुने भयो भनेर सबै जना खुसी थिए। तर एकाएक जग्गा विक्री वितरण भयो। एउटा प्रयोजनका लागि किनिएको जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ भनेर जसरी सूचना आयो त्यसलाई लिएर हामीले भूमि व्यवस्था सच्चाइ के हो र कानुन के हो जस्ता सवालहरू सोधेर पठाएका छौँ।”

लेखा समितिले पठाएको पत्रमा पतञ्जलि योगपीठको कुल जग्गाको परिमाण, जग्गा खरिद र विक्रीको प्रयोजन र सो जग्गाको हालको अवस्थाबारे सात दिनभित्र जबाफ उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

त्यसबाहेक उक्त जग्गाको खरिद र विक्री सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट तत्कालीन समयमा भएका निर्णय लगायत सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गालाई जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको हो त्यस विपरीत विक्री वितरण गर्न कानुनले बन्देज लगाएको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसीले पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल लिमिटेडका ट्रष्टी सालिकराम सिंहलाई प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गरेको भएपनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन।

यसबारे बीबीसीले नेपाल र भारत दुवैतर्फका पतञ्जलिसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि लिखित प्रश्न इमेलमार्फत् पठाएको छ।

पोखरेलले सरकारको जबाफ प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरेर थप अनुसन्धानका लागि आफूहरूले उपसमिति गठन गर्न सक्ने बताए।

कानुनमा के प्रबन्ध छ?

झापामा रहेको गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न दिने केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल कानुनमा जग्गा विक्री वा सट्टापट्टा गर्ने कुनै व्यवस्था नभएकाले हदबन्दी छुट पाएको पतञ्जलिको जग्गासम्बन्धी कारोबार गैर कानुनी हुने बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “हदबन्दी छुटको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यही प्रयोजनमा लगाउनुपर्छ भनेर भूमि सम्बन्धी ऐनले साबिकदेखि नै गरेको व्यवस्था हो। त्यो कानुनको व्यवस्था विपरीत गएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको र त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। यो सोझै गैर कानुनी छ, अरू व्याख्या नै चाहिँदैन।”

उनले यस्तो प्रकृतिको निर्णय गर्ने तलदेखि माथिसम्मका निकायहरूलाई जबाफदेही बनाइनुपर्ने जिकिर गरे।

उनी भन्छन्, “तलबाट गलत लिखतहरू तयार गर्नेदेखि माथि मन्त्रिपरिषद्सम्म जसले यो निर्णय गर्नुभयो सबै जबाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ।”

लेखा समितिका सभापति पोखरेलले आफूहरूले निष्पक्ष ढङ्गले अध्ययन गर्ने र यो मामिलालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए। उनी भन्छन्, “को को पर्नुहुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन तर राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने सम्बन्धमा यो मुलुकको जुनसुकै तहका कर्मचारीहरू किन नहुन् कसैलाई छुट दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ।”

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गर्ने आदेश गएको माघमा दिएको थियो।

भूमिसम्बन्धी ऐनले हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको जग्गा विक्री वितरण वा सट्टापट्टा हुन नसक्ने व्यवस्था गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै बदलेर त्यस्तो प्रबन्ध मिलाउन खोजेको आरोप खेप्दै आएको छ।

अधिवक्ता अर्याल अहिले पतञ्जलिसँग जोडेर सार्वजनिक भएको मुद्दा अझै गम्भीर रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “गिरिबन्धुबारे २०७८ वैशाखको निर्णय कानुन आइसकेपछिको निर्णय हो। यो कानुन नहुँदै गरिएको निर्णय हो। अझ जग्गा प्लटिङ गर्ने र त्यसबाट व्यावसायिक मुनाफा लिने योजना राखिएको देखिन्छ। निर्णयकर्ताहरूले व्यक्तिगत लाभ लिनुभयो कि लिनुभएन त्यो अनुसन्धान नै हुनुपर्ने देखिन्छ।”

पतञ्जलिका ट्रस्टीमा भारतका योग गुरु रामदेव र पतञ्जलि योग पीठका महामन्त्री आचार्य बालकृष्णको नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित सरकारी संयन्त्रहरूमा पनि प्रभाव रहेको पाइन्छ।

बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तरवार्तामा आचार्य बालकृष्णले आफ्नो पुर्ख्यौली घर स्याङ्जाको काफलडाँडा भएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि पनि केही ठूलो काम गर्ने उद्देश्य आफ्नो रहेको बताएका थिए।

नेपालमा हुने गरेका पतञ्जलिका कार्यक्रममा देशका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सहभागिता जनाउने गरेको पाइन्छ।

विगतमा औषधिको गुणस्तरदेखि अनुमतिबिना टेलिभिजन च्यानल उद्घाटन गरेका सहितका विषयहरूमा पतञ्जलि नेपालमा विवादमा तानिएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।