भारतका विद्युत्‌मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा गरिएको समझदारी यसकारण 'महत्त्वपूर्ण'

दीपक खड्का र मनोहर लाल खट्टर

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निम्तोमा भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहर लाल खट्टर नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्

भारतका केन्द्रीय विद्युत्‌मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको भ्रमणका बेला नेपाल र भारतबीच भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी समझदारीले भविष्यमा बिजुली आयात तथा निर्यात गर्न थप सहज हुने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मङ्गलवार साँझ काठमाण्डूमा आयोजित एक समारोहमा दुई देशका विद्युत्‌सम्बन्धी निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड अफ इन्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

दुवै निकायको संयुक्त लगानी हुने गरी ती प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न यो समझदारी गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

के छ ती प्रसारण लाइनको महत्त्व?

प्रसारण लाइन

तस्बिर स्रोत, Reuters

मङ्गलवारको समझदारी लम्की-बरेली तथा इनरुवा-पुर्निया प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। ती प्रसारण लाइन ४०० केभीए उच्च क्षमताका हुने छन्।

तिनको महत्त्व आगामी दिनमा अत्यधिक रहने ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले बीबीसीलाई बताएका छन्।

अहिले दुई देशबीच उच्च क्षमताको केवल एक प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ। ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाहेक अर्को उच्च क्षमताको लाइन भनेको बुटवल-गोरखपुर हो, जुन निर्माणाधीन रहेको छ।

"अहिले हामीले जनकपुर-मुजफ्फरपुर मात्र [प्रयोग] गरिरहेका छौँ। तर भारतका उत्तर प्रदेश तथा बिहारका थुप्रै अन्य सहरहरूमा जोड्न पर्ने छ। यहीँनेर यी समझदारीको महत्त्व छ," आचार्यले भने।

"भोलि भारतलाई आवश्यक पर्दा यताबाट बिजुली निर्यात गर्न पनि सक्छौँ। फेरि यसले हामीलाई पश्चिमी क्षेत्रबाट पनि आयात गर्न सघाउ पुग्छ।"

"आगामी वर्षहरूमा (सन् २०३५ सम्म) हामीले २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली निकालेर १५,००० जति भारतमै निर्यात गर्ने पनि भनिरहेका छौँ। यी प्रसारण लाइन भनेका ती बिजुली आउजाउ गराउने महामार्ग हुन्," सचिव आचार्यले बताए।

ऊर्जा मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापा यी प्रसारण लाइन आफैँमा निकै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार रहेको बताउँछन्।

"उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन हामीलाई एकदम आवश्यक छन्," उनले भने।

तर पहिले नै यसबारे निर्णय भइसकेकाले अहिले केवल समझदारीपत्रमा मात्र हस्ताक्षर गर्नुको चाहिँ खासै अर्थ नदेखेको उनले बताए।

"केही वर्षअगाडिदेखि नै यसमा निर्णय भइसकेको हो। अब त संयुक्त लगानीको सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो," जलसरोकार डट कमका प्रधानसम्पादक समेत रहेका थापाले बताए।

अरुण आयोजनाको अवलोकन भ्रमण

नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विद्युत्‌मन्त्री मनोहरलाल खट्टर

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विद्युत्‌मन्त्री मनोहरलाल खट्टरले अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन गरेका छन्

मङ्गलवार बिहान काठमाण्डू ओर्लिएलगत्तै भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टर सङ्खुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अवलोकनमा पुगेका थिए।

"भारतीय प्रवर्धकहरूले बनाइरहेको अरुण उपत्यकामा रहेका अरुण तेस्रो, अरुण चौथो र तल्लो अरुणको अवलोकन गरियो। त्यहाँस्थित पावर हाउस र बाँधस्थलको वस्तुस्थिति हेरियो अनि एउटा यूनिटको इलेक्ट्रोमेकानिकल प्रणालीको उद्घाटन पनि भएको छ," उक्त भ्रमणमा सहभागी ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले भने।

सन् २०१८ मा शिलान्यास गरिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाटको रहेको छ। त्यसलाई भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएनले बनाइरहेको छ।

लगानी बोर्डका अनुसार यसको कुल लागत १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ हुने छ।

"अहिले यसको निर्माणको प्रगति राम्रै भइरहेको छ। आगामी दुई वर्षमा उत्पादन सुरु हुन सक्छ," सचिव आचार्यले जानकारी दिए।

अरुण तेस्रो

तस्बिर स्रोत, SAPDC

अघिल्लो वर्ष असोजमा आएको बाढीपहिरोले केही क्षति पुर्‍याएकाले उत्पादन सुरु हुने मिति केही धकेलिएको उनले बताए।

"त्यतिबेलाको विपद्ले त्यहाँको बाँधस्थल र पुलमा पनि क्षति पुर्‍याएको रहेछ, त्यसैले उक्त आयोजना समापनको लागि म्याद थप्नु पर्ने अवस्था छ।"

"यो आयोजनाको आरसीओडी (रिक्वाएर्ड कमर्सिअल अपरेशन डेट) दुई वर्षभित्रमा हुनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ।"

अरुण तेस्रो आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९% नेपालले निःशुल्क पाउने भनिएको छ। मुख्यत: यो निर्यातमूलक आयोजना हो।

तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो र त्यसको लागत करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ हुने बोर्डले जनाएको छ। यो आयोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय विस्तारित आयोजना मानिएको छ। अरुण चौथो आयोजनाको क्षमता चाहिँ ४९० मेगावाट रहेको छ।

अन्य विषय

भारतीय मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतको ऊर्जा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा पनि कुराकानी हुने सचिव आचार्यले बताए।

सुक्खा याममा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको परिमाण बढाइदिन अनुरोध गरिने उनले बताए।

नेपालले गत वर्षदेखि साङ्केतिक रूपमा भारतको बाटो भएर बाङ्ग्लादेशसम्म पनि बिजुली निर्यात गरेको छ।

अहिले बाङ्ग्लादेशको आन्तरिक राजनीतिमा जटिलता आएकाले त्यो विषयलाई अझै अगाडि बढाउन बाँकी रहेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बाङ्ग्लादेश, भारत र नेपालबीच भएको त्रिदेशीय सहमतिका आधारमा साङ्केतिक रूपमा ४० मेगावाट बिजुली पोहोर निर्यात गरिएको थियो।

नेपालमा अधिक उत्पादन हुने समय (जुन-नोभेम्बर)मा बाङ्ग्लादेशमा थप बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

तर पछिल्लो समय भारत र बाङ्ग्लादेशबीच राजनीतिक क्षेत्रमा विमतिहरू बढ्दै गइरहेको हुँदा त्यसको असर कस्तो पर्ला भन्ने प्रश्न कतिपयले उठाइरहेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।