नेपालको वित्तीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा किन पर्छ

एक पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)को उच्च निगरानी सूचीमा परिसकेको नेपाल पुन: त्यसको फन्दामा पर्ने खतरा तत्काललाई टरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीको तरबार नेपालमाथि निरन्तर झुण्डिरहेको छ।

क्यानडाको भ्यान्कुभरमा गत साता भएको समूहको वार्षिक बैठकले नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन त पारित गर्‍यो तर अब त्यसबारे उसले केही सातामै विभिन्न सुझाव दिने ठानिएको छ।

निश्चित समयमा ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्नेछ।

जुन नहुनासाथ नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)को उच्च निगरानीको सूचीमा पर्नसक्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन, वित्तीय कारबाही कार्यदल वा एफएटीएफका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गराउन एपीजीले नेपाललगायत उसका सदस्य देशहरूलाई सहयोग गर्ने गर्छ।

तीतो अनुभव

सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध एवं आतङ्कवादमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कमजोरीका कारण सन् २००९ मा नेपाल उक्त समूहको 'ग्रे लिस्ट' पनि भनिने उच्च निगरानीको सूचीमा परेपश्चात् वर्षौँको मेहनतपछि बल्लतल्ल सन् २०१४ मा उम्किन सकेको थियो।

अब अहिले नेपालमाथि फेरि एपीजीको नियमित अनुगमन भइरहेको छ।

बितेको ८ महिनाभित्रै एपीजीको टोलीले दुई पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेको छ। डिसेम्बर महिनामा पारस्परिक मूल्याङ्कनको निम्ति स्थलगत भ्रमण अनि एप्रिल महिनामा प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्न एपीजी टोली आएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन गत साता क्यानडाको भ्यान्कुभरमा भएको बैठकमा पारित भएको छ।

“अब २ साताभित्र उनीहरूले फाइनल गरिएको रिपोर्टको प्रति हामीलाई पठाउँछन्। त्यसमा सामान्य टिप्पणी गरेर हामीले फिर्ता दिन्छौँ। लगत्तै उसले हाम्रा कमी कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र औँल्याएर रिपोर्ट प्रकाशित गर्छ,” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवं पारस्परिक मूल्याङ्कन मूल समितिका संयोजक धनराज ज्ञवालीले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उक्त रिपोर्टलाई अक्टोबरमा हुने एफएटिएफको प्लेनरी बैठकमा पेश गरिनेछ।

“सो बैठकले हामीलाई एपीजीले उठाएका विषयवस्तु सम्बोधन गर्न एक वर्षको समय दिन्छ,” ज्ञवालीले भने।

सन् २०२४ को अक्टोबरमा हुने अर्को प्लेनरी बैठकले चाहिँ देशले गरेका प्रगतिका आधारमा या त नेपाललाई अनुगमनबाट बाहिर निकाल्ने या त उच्च निगरानीको सूचीमा हाल्ने उनले बताए।

एपीजीले औँल्याएका कमजोरी कस्ता?

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन अनि तिनको परिपालना गराउन समन्वय गर्ने मुख्य भूमिका पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक रहेका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार एपीजीले दिएका कारबाहीसम्बन्धी सुझाव पालना गर्नेबारे नेपाल सरकारले कार्य योजना बनाउनेछ।

“त्यस्ता सुधारका विषयवस्तु उसले छिट्टै नै सार्वजनिक गर्नेछ,” सचिव सापकोटाले भने।

नेपाल राष्ट्रब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित दुवै जना सचिव ज्ञवाली र सापकोटा गत साता भ्यान्कुभर बैठकमा सहभागी थिए।

उक्त बैठकमा नेपाल, ब्रुनई र लाओसका प्रतिवेदन पेश भएका थिए।

नेपालको हकमा कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो।

“त्यसमा पनि खासगरि गैर ब्याङ्किङ् र गैर वित्तीय क्षेत्र जस्तो कि गैरसरकारी संस्था, घरजग्गा व्यवसाय, सुनचाँदी व्यवसाय, क्यासिनोलगायतका क्षेत्रमा हाम्रा कानुन कमजोर छन् भन्ने उनीहरूको चासो रहँदै आएको छ,” कानुन सचिव ज्ञवालीले भने।

त्यस्तै कम्पनीहरू खोल्दा त्यसका लाभग्राहीहरू को को हुन् भन्ने पारदर्शिता सम्बन्धित विषयहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो रहेको उनले बताए।

ब्याङ्किङ् र सङ्गठित वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनिएको छ भने अरू क्षेत्रमा चाहिँ कानुनै कमजोर भएको भनिएको छ।

“यस्ता विषयका अनुसन्धान प्रभावकारी नभएका वा जफत गरिनुपर्ने सम्पत्ति जफत नभएका वा आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीका सम्भावना प्रति पर्याप्त सजगता भएन भन्ने जस्ता करिब ११ वटा क्षेत्रमा उनीहरूले हाम्रो प्रदर्शन प्रभावकारी नभएको जनाइरहेका छन्।”

कस्ता कानुन फेरबदल हुँदै?

एफएटिएफ र एपीजीजस्ता संस्थाको तारन्तारको अनुगमन र सुझावबमोजिम नेपालले झन्डै १९ वटा विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वर्ष नै संसदमा लगे पनि त्यो पारित हुन सकेन।

नयाँ चुनावपछि बनेको संसदमा पुन: उक्त विधेयक सामयिक फेरबदलसहित माघ २७ मा दर्ता भएको छ।

उक्त विधेयकमा गरिएका उल्लेखनीय प्रस्तावहरूमा निकासी पैठारी ऐन २०१३ मा संशोधन गर्दै व्यापार पारदर्शिता एकाई गठन गर्ने; पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७ मा संशोधन गर्दै सामुद्रिक डकैती गरिएका सामग्री खरिदबिक्रीमा रोक लगाउने; मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र चाहिने; पर्यटन ऐन २०३५ मा संशोधन गर्दै क्यासिनो सञ्चालनमा थप कडाइ; नेपाल राष्ट्रब्याङ्क ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने जस्ता विषयहरू परेका छन्।

ती बाहेक दामासाही ऐन, धितोपत्र ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐनमा पनि विभिन्न संशोधन प्रस्तावित गरिएका छन्।

निगरानी सूचीमा परे कस्तो असर?

एफएटिएफको निगरानी सूची वा ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै देशको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा ठूलै समस्या आइपर्ने सचिव ज्ञवालीले सजग गराए।

“आयात गर्नका निम्ति खोलिने प्रतीत पत्रमा असर पर्छ। धेरै देशहरूले हामीकहाँ खोलेको प्रतीत पत्रलाई मान्यता दिन छाड्छन्।”

हरेक सामान आयात गर्दा ब्याङ्कहरूमार्फत प्रतीत पत्र वा एलसी खोलिएपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई अघि बढाउँछ।

साथै त्यस्तो सूचीमा परेका देशहरूमा विश्व ब्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिने ऋण तथा ब्याजहरूमा पनि असर पर्ने उनले बताए।

एफएटिएफको वेबसाइटअनुसार हाल २६ देश ग्रे लिस्टमा परेका छन् भने इरान, उत्तर कोरिया र म्यानमार त्योभन्दा पनि कडा ब्ल्याक लिस्टमा छन्। रुसलाई चाहिँ उसले निलम्बन नै गरिदिएको छ।