भारत-चीन पछिल्लो समझदारीप्रति नेपालमा प्रश्न, तर सरकार 'निश्चिन्त'

भारत र चीनबीच सीमाका विषयमा हालै भएको एउटा समझदारीबारे 'नेपालले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नभएको' सरकारी धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला विज्ञहरूले चाहिँ उक्त मामिला "गम्भीर भएको" बताएका छन्।

कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतको मार्ग पुन: सुरु गर्ने दुई देशबीच समझदारी भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालको पश्चिमी सीमामा पर्ने भारत र नेपालबीच 'विवादित भूमि' मानिएको लिपुलेक क्षेत्रबाट उक्त आवतजावत खुलाउन लागिएको र त्यसबारे नेपाललाई जानकारी नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले त्यसबारे नेपालले दुवै छिमेकीहरूलाई 'कूटनीतिक माध्यम'बाट सोध्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरकारले के भन्यो?

लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भनी दाबी गरिरहेका छन्।

उक्त विन्दुलाई भारत र चीनबीच आपसको आवतजावत तथा व्यापारिक नाका बनाउनेबारे सन् २०१५ मा पनि एउटा समझदारी भएको थियो।

त्यस बेला उक्त समझदारीको नेपालमा विरोध भएको थियो र दिल्ली तथा बेइजिङलाई काठमाण्डूले 'कूटनीतिक नोट'समेत पठाएको थियो।

यस पटक भने सरकारका प्रवक्ताले भारत र चीनका अधिकारीबीच भएको उक्त समझदारीबारे नेपालले खासै "चिन्ता लिनु नपर्ने" बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, "'मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यस विषयमा लामो छलफल भयो । तर हामीले चिन्ता लिनुपर्ने गरी, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भारत र चीनबीच सम्झौता भएको छैन भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो।"

पछिल्लो समझदारी के हो?

भारतका विशेष दूत बनेर चीन पुगेका त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच बेइजिङमा यही डिसेम्बर १८ मा एउटा बैठक भएको थियो।

दुवै देशहरूले विशेष प्रतिनिधिस्तरीय २३औँ बैठक भनिएको उक्त बैठमा द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूमा कुराकानी भएको दुवै देशका विदेश मन्त्रालयहरूले जारी गरेका विवरणमा उल्लेख छन्।

त्यस क्रममा कोभिड महामारीपछि रोकिएको भारतीय तीर्थयात्रीको कैलाश मानसरोवर यात्रा पुन: सुरु गर्ने सहमति पनि बनेको उल्लेख छ।

कोभिडपछि रोकिएको भारतीय तीर्थयात्रीको यात्रा दुई देशका सैनिकहरूबीच गलवान उपत्यकामा भएको झडपपछि फेरि सुरु हुन सकेको थिएन।

दुवै देशका विदेश मन्त्रालयहरूले जनाएअनुसार विशेष प्रतिनिधिहरूले आपसी हितका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मामिलामा विचार आदानप्रदान गरेको थिए।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "उहाँहरूले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीहरूको तथ्याङ्क आदानप्रदान र सीमा व्यापार लगायतका सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक दिशामा निर्देशन प्रदान गर्नु भएको छ।"

विज्ञहरू के भन्छन्?

सरकारले 'चिन्ताको विषय नभएको' बताउनुलाई विज्ञहरूले "गैरजिम्मेवार भनाइ" भनेका छन्।

मानसरोवर यात्रासँगै लिपुलेक पनि जोडिने भएकाले नेपालले बेइजिङ र दिल्लीमा उनीहरूबीचको पछिल्लो समझदारीविरुद्ध प्रश्न उठाउनु पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

भारतका लागि एक जना पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले अहिले दुवै देशले 'चलाखी' गरेर 'लिपुलेक' भन्ने शब्द वक्तव्यमा नराखेको जस्तो देखिएको बताए।

तर भारतबाट सीधै मानसरोवर तीर्थयात्रा जाने मुख्य बाटो भनेको नेपालको लिपुलेक भएर हुने भएकाले नेपालले त्यसबारे प्रश्न उठाउनु पर्ने उनको धारणा छ।

उनले बीबीसीसँग भने, "लिपुलेकबाहेक अन्य बाटै छैन। भारतले आफ्नो भूमिमा बनाउन सक्छ। तर नेपाल र भारत दुवै देशले 'विवादित भूमि' भनेर मानेको लिपुलेक नभइकन त जाँदैन।"

"अहिले पनि लिपुलेकको नाम नराखी गरेको त्यही नै हो। मानसरोवर जानका लागि नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक भएरै जानुपर्छ।"

उनले पहिले भारतले मात्र यो सीमा विवादमा "अर्घेल्याइ" गर्ने गरेकोमा अहिले नेपाललाई वास्ता नगरी चीनले पनि त्यस्तै गर्न थालेको बताए।

विसं २०७७ जेठमा नेपाल सरकारले गठन गरेको 'नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण सङ्कलन कार्यका लागि विज्ञ समूह'का संयोजक विष्णुराज उप्रेती पनि मानसरोवर जानका लागि भारतले बनाएको सडक नेपाली भूमिहुँदै जाने बताउँछन्।

अहिले भारतको नियन्त्रणमा रहेको भए पनि नेपालले दाबी गर्दै आएको र प्रमाणहरूले नेपाली भूमि नै रहेको देखाएको क्षेत्रबाट मात्र भारतबाट चीन आवतजावत हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

"भारतले बनाएको सडक लिपुलेक भएर जाने भएकाले त्यो हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो र हुनुपर्छ," उनले भने।

एकजना सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपालका लागि यो चिन्ताको विषय हुनुपर्ने बताउँछन्।

"यो चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। किन यसो गरियो? यो त हाम्रो भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको कुरा हो," उनले भने।

उनले नेपाली नेताहरूले जहिले पनि "अवसरवादी चरित्र" देखाउने गरेको आरोप लगाउँदै अहिले पनि "प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मेसो मिलाउन"का लागि सरकारले नै "चिन्ताको विषय नभएको" भनेको हुन सक्ने बताए।

'अध्ययन गरेर दुवै देशलाई सोध्नुपर्छ'

विज्ञहरूले सरकारले अहिले भारत र चीनबीच भएका समझदारीहरूको अध्ययन गरेर दुवै देशलाई आफ्नो भूमिको विषयमा गरिएको निर्णयबारे सोध्नुपर्ने बताए।

उप्रेती भन्छन्, "वक्तव्यमा आएकोभन्दा धेरै कुरा भारत र चीनबीच भएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूबीच सन् १९६२ देखिको सीमा विवाद टुङ्ग्याउने गरी समझदारी भएको भनिएको छ।"

"अन्तर्देशीय पानीसम्बन्धी विवादमा पनि विवरण आदानप्रदान गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ। यी सबै उनीहरूका रणनीतिक विषय हुन्। त्यसमा नेपालले चनाखो भएर हेर्नुपर्छ।"

उनले लिपुलेकको विषयमा नेपालले आफ्नो सरोकार राख्ने विषय भएकाले तत्काल त्यसबारे दुवै देशसँग चासो राख्नु पर्ने सुझाव दिए।

उनले अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेका कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रहरू नेपालको नै रहेको 'अकाट्य र सशक्त प्रमाणहरू' फेला परेकाले नेपालले गम्भीर रूपमा त्यसबारे कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व राजदूत उपाध्यायले पनि नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानीलगायतका क्षेत्रहरूमा 'भूमिसम्बन्धी विवाद कायम रहेको' भन्ने औपचारिक रूपमै मानेको र समाधानका लागि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गर्ने भनिएको स्मरण गरे।

"त्यसका लागि राजनीतिक तहबाट नै पहल नभइ हुँदैन। नेपालले वास्ता नगर्दा भारतीय कब्जामा हाम्रो भूमि छ तर त्यसका लागि हामीले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो," उनले भने।

सीमाविद् श्रेष्ठले पनि प्रमाणका आधारमा नेपालले कूटनीतिक ढङ्गले समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने र आफ्नो भूमि जोडिएको विषय आउँदा दुवै छिमेकीसँग स्पष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

भारत-चीन समझदारीमा नेपालको असहमति

सन् २०१५ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

त्यस बेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष पनि त्यसबारे असहमति व्यक्त गरेका थिए।

त्यस बेला चीनले नेपालले पठाएको 'कूटनीतिक नोट'को जबाफ दिए पनि भारतले नदिएको कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसैबीच सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्दै आफ्नो नक्सामा परिमार्जन गर्दा पनि नेपालले आफ्नो दाबी गरेका भूमिलाई समेटेको थियो।

उक्त नक्सामा कालापानीसहित आफूले दाबी गरेका भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतले छलफलद्वारा समाधान खोज्ने तत्परता नदेखाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

उक्त विवादमाझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै संविधानमा संशोधन गरेपछि नेपाल र भारतबीच चिसोपन बढेको थियो।

पछिल्ला विवादबीच सीमा मामिला दुई पक्षीय बैठकहरूको मुद्दा बन्न छाडेको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।