दोस्रो पटक 'पर्यटन दशक' घोषणा गर्दै सरकार, विदेशी पर्यटक भित्र्याउन यस्ता छन् चुनौती

सन् २०२५ देखिको दश वर्षलाई विशेष 'पर्यटन दशक' का रूपमा मनाउने तयारी अघि बढिरहँदा हवाई र सडक सुरक्षाजस्ता कारणले विदेशी पर्यटकहरूको आगमन उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्न नेपालले चुनौती खेप्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

सन् २०२४ मा ११ लाख ४७ हजार ५ सय भन्दा बढी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गरेका थिए।

त्यो सन् २०२३ को तुलनामा १३ दशमलव १ प्रतिशत धेरै भएपनि विश्वभर पर्यटन व्यवसायलाई सङ्कटमा पारेको कोभिड महामारी अघिको तुलनामा ९६ प्रतिशत मात्रै हो।

हवाई मार्ग भएर अघिल्लो वर्ष नेपाल भ्रमण गर्नेमध्ये ३ लाख १७ हजार भन्दा बढी भारतीय थिए। नेपाल आउनेमध्ये दोस्रोमा १ लाख ११ हजार भन्दा बढी अमेरिकी र तेस्रोमा १ लाख १ हजार भन्दा धेरै चिनियाँहरू थिए।

नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा बेइजिङले यो वर्ष चीनमा नेपाल भ्रमण वर्षको आयोजना गर्ने बताएको छ।

यो साल १६ लाख विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

तर कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरू नेपालले खडा गरेका पूर्वाधारको तुलनामा एक तिहाईमात्रै विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिएको भन्दै सरकारले हवाई र सडक पूर्वाधार र प्रवर्द्धन अभियानलाई गति दिनुपर्ने बताउँछन्।

विज्ञहरूका भनाइमा प्रमुख चार चुनौती यस्ता छन्:

१) हवाई पूर्वाधार र महँगो हवाई भाडा

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गएको नोभेम्बर महिनाबाट हवाई उडानको अवधि दैनिक १० घण्टामा घटाएसँगै एक तिहाइ बाह्य उडानहरू कटौती भएका छन्।

त्यसबाट नेपाल आउने हवाई भाडा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ जसलाई पर्यटन व्यवसायीहरूले एउटा मुख्य चिन्ताको विषय भनिरहेका छन्।

नेपाल होटल व्यवसायी सङ्घ हानका अध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, "हवाई भाडा बढेको छ। त्यो पनि एउटा समस्या हो। पर्यटकहरूले कहाँ जाँदा सेवा सुविधा पाउँछु हेर्छन्। अझ पनि योजनाबद्ध ढङ्गले हामी जानुपर्छ।"

नेपाल पर्यटन बोर्डका एक निर्देशक मणिराज लामिछानेले उडानहरू घटेकाले जुन अनुपातमा नेपालमा पर्यटकहरूको आगमन हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताए।

भाडा वृद्धिको असर नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ र भारतीय पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा पनि प्रतिविम्वित भएको ठानिन्छ।

सन् २००० देखि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरू भित्र्याइरहेका एकजना व्यवसायी विश्वेश श्रेष्ठ भन्छन्, "हवाई भाडा हाम्रो एकदमै चिन्ताको विषय हो। पहिलाको अनुपातमा चीनबाट नेपाल आउने उडानको अनुपात २५ प्रतिशत जति मात्रै छ। पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको खण्डमा उडानको सङ्ख्या र भाडा दुवै अलिकति सहज हुनसक्थ्यो होला।"

अघिल्लो साल चिनियाँ पर्यटक बोकेको हेलिकोप्टर र नेपाली प्राविधिक बोकेको सौर्य एअरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई सोझै असर पारेको बताइन्छ।

नेपाली वायुसेवाहरूलाई युरोपेली सङ्घले हवाई सुरक्षा मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ।

पर्यटन बोर्डका लामिछाने भन्छन्, "हवाई दुर्घटनापछि युरोपेली बजारमा हाम्रो उड्डयन सुरक्षाको कुराहरू उठ्यो जसले पर्यटकहरूको आवागमनलाई केही हदसम्म प्रभावित पार्‍यो।"

यो बीचमा सरकारले नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग अलग निकाय स्थापना गर्ने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा परिवर्तन गर्ने विधेयकहरू संसद्‌मा दर्ता गराउने तयारी गरेका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

२)  पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको अवरोध

नेपालमा अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छन्।

तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन सकिरहेको छैन भने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू मात्रै भएका छन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट झन्डै २१५.९६५ मिलअन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउ अनुसार २९ अर्ब ३६ करोड) रुपैयाँ ऋण लिएर निर्माण गरिएको हुनाले त्यहाँबाट व्यवसायीक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू हुन नसक्दा नेपाल 'ऋणको भारले थिचिनसक्ने' चिन्ताहरू प्रकट हुने गरेको पाइन्छ।

होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शाह भन्छन्, "भूराजनीतिक वा विभिन्न कारणले होला हामीले ती विमानस्थलहरूलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ, त्यहाँबाट करोडौँको सङ्ख्यामा विभिन्न देशमा बिदाको समयमा घुम्न जानुहुन्छ। उहाँहरूले खोजेको सेवा हामी दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। उहाँहरूलाई हामीले सडक वा हवाई मार्ग हुँदै ल्याउनुपर्छ जसका लागि पूर्वाधारहरूलाई बलियो बनाउनैपर्छ।"

डिसेम्बरको अन्त्यमा पोखरामा सरोकारवाला पक्षसँग आयोजित एउटा कार्यक्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्दा क्यानको 'ढाड भाँच्चिएको' बताएका थिए।

उक्त विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न आफूहरूले प्रयास गरिरहेको भन्दै क्यानका प्रवक्ता हंसराज पान्डेले बीबीसीलाई भनेका थिए, "हाम्रो स्वामित्वका जहाजहरू कम छन्। यस्तो अवस्थामा अरूका स्वामित्वका जहाजहरूलाई अनुनय विनय गर्ने हो, जुन हामी गरिरहेका छौँ।"

उपकरणको सहायताले अवतरण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट बेस्ड ल्यान्डिङ (आइएलएस) प्रणाली जडान गर्न सैनिक ब्यारेक रहेको 'आफ्नो हवाई क्षेत्र' पनि प्रभावित हुने भन्दै भारतले सहमति नजनाएको बताइने लुम्बिनी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको छैन।

नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आगामी ज्यानुअरी २३ बाट त्यहाँ भूउपग्रह प्रणालीमा आधारित 'आरएनपी' उडान प्रणालीलाई सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सह व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र भूलले हाल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका लागि १८ सय मिटर 'भिजिबिलिटि' आवश्यक रहेकोमा आरएनपी विधिबाट साना विमानले ८०० मिटर र ठूला जहाजले ९०० मिटर भिजिबिलिटीमा अवतरण गर्नसक्ने बताए।

यसले उक्त विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्न भूमिका खेल्ने अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्।

३) सडकको दुरावस्था र भारतीय पर्यटक

अघिल्लो वर्ष भारतीय यात्रुहरू बोकेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा त्यसले  सडक मार्ग हुँदै नेपाल आउने धेरै भारतीय पर्यटकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको अधिकारीहरूले ठानेका छन्।

गएको अगस्टमा मर्स्याङ्दी नदीमा यात्रुवाहक बस खस्दा २७ जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको थियो।

त्यसको सोझो असर नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय पर्यटकहरूमा देखा परेको भन्दै पर्यटन बोर्डका निर्देशक लामिछानेले दुर्घटनाअघि झण्डै ३५-३६ प्रतिशतको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आइरहेकोमा त्यो 'स्वाट्टै घटेको' बताए।

उनका अनुसार वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा हवाई मार्गबाट नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या सन् २०२३ को तुलनामा गत वर्ष कम्तीमा ५ प्रतिशतले घटेको छ।

होटल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शाह सडकको स्तरोन्नतिको काम समयमा नसकिँदा 'अस्तव्यस्त' देखिन्छ।

उनले भने, "हामी आतिथ्य र सेवाको हिसाबले अन्य देशको तुलनामा लगभग सँग सँगै छौँ। तर अन्य सम्पर्क सञ्जाल र पूर्वाधारले हामीलाई रोकिराखेको छ।"

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ र आसपासका क्षेत्रको स्तरोन्नतिबारे चासो देखाएका छन् र समयमा नै सडक स्तरोन्नतिको काम नगर्ने कम्पनीको ठेक्का तोडिने चेतावनी सरकारी अधिकारीहरूले दिने गरेका छन्।

काठमाण्डूबाट चितवन र पोखरा जस्ता गन्तव्यका लागि सडक मार्ग प्रयोग गर्नेहरूले निकै नै दुःखकष्ट व्योहोर्नुपरेको बताउने गर्छन्।

४) चिनियाँ पर्यटकको आस

चीनले सन् २०२५ मा आफ्ना नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भनेपनि चिनियाँ पर्यटकहरू ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल आउने आधार हालसम्म खासै नदेखिएको कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपाल चीन ट्राभल्स एन्ड टुर अपरेटर्स सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका विश्वेस श्रेष्ठ भन्छन्, "मौखिक रूपमा चीनले घोषणा गरेको भएपनि बस्तुगत यथार्थमा केही परिवर्तन छैन। यति बेलासम्म चिनियाँ नयाँ वर्षका कारण राम्रो सङ्ख्यामा बुकिङहरू आइसक्नुपर्ने थियो तर अहिले त्यस्तो देखिदैँन।"

उनले नेपालले पर्याप्त प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरू चीनमा गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै बरु चीनका तर्फबाट ड्र्यागन बोट फेस्टिभलजस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना भएका बताए।

श्रेष्ठ भन्छन्, "चिनियाँ नयाँ वर्षको समयमा लगभग २५-३० हजारसम्म चिनियाँ पर्यटकहरू नेपालमा भ्रमणको लागि आउने गर्थे। तर यसपाली आधा पनि नहुने जस्तो देखिन्छ।"

चिनियाँ पर्यटकहरू आकर्षित गर्न चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत विज्ञापनहरू प्रसारण गर्ने, चीनका चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई नेपाल भ्रमण गराउने जस्ता योजना बनाएको पर्यटन बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्।

गएको महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा बेइजिङले सन् २०२५ मा थप चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहित गर्ने बताएको थियो।

त्यसबेला दुई देशले काठमाण्डूमा चिनियाँ नयाँ वर्ष कार्यक्रमको आयोजना, पोखरामा पर्वतीय क्रस कन्ट्री र चीन नेपाल मैत्री ड्रयागन बोट रेस फेस्टिटिभल गर्ने र लुम्बिनिमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति फेस्टिभल आयोजनाबारे छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै सन् २०२५ मा नेपालमा चिनियाँ फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने पनि जनाएका थिए।

५) नीतिगत अस्थिरता

अघिल्लो वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र सन् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने बताएको थियो।

तर यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा  ती विषयहरू अटाएका छैनन्।

नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०२५ देखि दश वर्षसम्म नै विशेष रूपमा नेपाल भ्रमण दशक मनाउने घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अपेक्षा अधिकारीहरूले गरेका छन्।

नेपाल होटेल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, "हाम्रा होटेलहरूले अहिलेभन्दा ३ गुणा बढीलाई सेवा दिनसक्ने अवस्थामा हामी छौँ। हामीले पूर्ण क्षमतामा सेवा दिन पाइरहेकै छैनौँ।"

उनले अघिल्लो सरकारले भ्रमण दशक घोषणा गरेको दुई वर्षपछि अर्को सरकारले पनि भ्रमण दशक घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा आगामी दिनमा गरिने काम र हासिल गर्ने लक्ष्यहरू प्रस्ट राख्न नसकिरहेको बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।