भारतमा लगानी विस्तारको एपलको योजना, तर अमेरिका-चीन सम्झौताले पार्न सक्छ भताभुङ्ग

भारतको लामो समयदेखिको विश्वको कारखाना बन्ने सपनामा प्रगति भइरहेकै बेला वाशिङ्टन र बेइजिङले गरेको घोषणाले विश्वव्यापी उत्पादनको केन्द्रमा बेइजिङलाई विस्थापन गर्ने दिल्लीको महत्त्वाकाङ्क्षामा तगारो तेर्सिन सक्छ।

गत साता स्विट्जरल्यान्डमा दुई पक्षबीच भएको सहमतिसँगै डोनल्ड ट्रम्पले चीनमाथि लगाएको ट्यारिफ अर्थात् आयात शुल्कमा रातारात निकै गरियो।

अमेरिकाले चिनियाँ वस्तुमाथि लगाएको आयात शुल्क १४५% बाट अब ३०% भएको छ भने भारतीय वस्तुमाथि २७% हुन सक्छ।

भारतमा कस्तो प्रभाव?

दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट (जीटीआरआई)का अजय श्रीवास्तवका विचारमा अब चीनबाट भारततर्फ आकर्षित हुन थालेका उत्पादनका लगानीहरू या त "रोकिने छन्" या "फेरि (चीनतर्फ) फर्किने छन्"।

"भारतका न्यून मूल्यका उत्पादन प्रक्रियाहरू त जोगिएलान्, तर मूल्य अभिवृद्धिसहितका उत्पादन विस्तार जोखिममा परेका छन्।"

अमेरिकामा आयात गरिने आईफोनका अधिकांश हिस्सा अब चीन होइन कि भारतमा उत्पादन गरिने भनेर गत महिना एपलले सङ्केत दिँदा जुन उत्साह दिल्लीमा छाएको थियो त्योभन्दा अहिले परिस्थिति बेग्लै बनेको छ।

हुन त राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूले एपलका प्रमुख कार्यकारी टिम कुकलाई "भारत संसारकै उच्चतम ट्यारिफ लगाउने मुलुक भएकाले" त्यहाँ आफ्ना उत्पादन नगर्न सुझाव दिएको बताए पनि भारतलाई फाइदा हुने उक्त परिस्थिति अझै पनि कायम रहन सक्छ।

"तत्कालका समयका लागि अमेरिकाको वस्तु आयातकर्तामा चीनलाई भारतले विस्थापित गर्न सक्ने राम्रो अवस्था छ," चीन-अमेरिका सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि टिप्पणी गर्दै क्यापिटल इकोनमिक्सका अर्थशास्त्री शीलन शाहले भनेका थिए। भारतले अमेरिकामा निर्यात गर्ने वस्तुमध्ये ४०% जति "चीनले निर्यात गर्ने वस्तुजस्तै" भएको औँल्याएका थिए।

चिनियाँ उत्पादकहरू विस्थापित हुन लागेका खाली ठाउँमा भारतीय निर्यातकर्ताहरूले भर्न लागेको प्रारम्भिक सङ्केत पनि देखिएको थियो। नयाँ निर्यातका मागहरू १४ वर्षयताकै उच्चबिन्दुमा पुगेका थिए। विद्युतीय सामग्री, कपडा तथा खेलौनाका बजारमा भारत 'विजेताका रूपमा' उदाउँदै गरेका उदाहरणहरू देखा पर्न थालेका थिए।

दीर्घकालीन अवस्था कस्तो

कतिपय विश्लेषकहरू चीन र अमेरिकाबीच रणनीतिक रूपमा नै विभाजन आउँदै गर्दा हालैको सम्झौता बावजुद दीर्घकालमा भारतलाई फाइदा पुग्ने ठान्छन्।

एक त नरेन्द्र मोदी सरकारले विदेशी कम्पनीहरूका लागि ढोका खोल्दै गरेको छ। अनि भारत र अमेरिकाबीच पनि व्यापार सम्झौताका लागि कुराकानी भइरहेको छ। जुन सफल भए चीनको बहिर्गमन हुँदै गर्दा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा भारतलाई निकै फाइदाजनक अवस्था पुग्न सक्छ।

हालै भारतले यूकेसँग पनि व्यापार सम्झौता गरेको छ जसमा उसले ह्विस्की तथा गाडीमा भन्सार निकै घटाइदिएको छ। यसले भारत-अमेरिका व्यापार वार्तामा दिल्लीले कस्ता कस्ता छुट दिन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ।

तर यी सबै आशालाई केही विषयले बाँध्न सक्छ।

नोमुराका अर्थशास्त्रीहरू सोनल वर्मा र अरोदीप नन्दीका अनुसार चीन फेरि फर्किएको मात्र छैन, कम्पनीहरूले भियतनामजस्ता अन्य एशियाली प्रतिस्पर्धी देशहरूबाट तिनका ध्यान हटाइसकेका पनि छैनन्।

उनीहरूका अनुसार अवसर छोप्ने हो भने भारतले व्यापार गर्न थप सहज बनाइदिन सक्नुपर्छ।

कठोर व्यापार वातावरणका कारण भारतमा आएका विदेशी लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ दुई दशकदेखि जीडीपीमा उत्पादनको हिस्सा १५% भन्दा बढ्न सकेको छैन।

नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको सरकारले ल्याएका विभिन्न सुधारका उपायहरूले पनि सीमित सफलता मात्र पाएका छन्।

सरकारी निकाय नीति आयोगले चीनबाट लगानी आफूतर्फ तान्ने मामिलामा भारतले 'सीमित सफलता' मात्र पाएको स्वीकारेको छ। सस्तो श्रम, सरल कर कानुन, न्यून ट्यारिफ, तथा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरूका कारण भियतनाम, थाईल्यान्ड, क्याम्बोडिया र मलेशियाजस्ता देशलाई निर्यात बढाउन निकै फाइदा पुगेको छ। तर भारत पछाडि परेको छ।

अर्को मुख्य चिन्ता चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्समा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ तथा सहायक सामग्रीहरूका निम्ति अझै पनि चीनमा निर्भर हुनुपरेको अवस्था रहेको जानकारहरूले बताएका छन्।

"आईफोन बनाएबापत भारतको आम्दानी त्यतिखेर मात्र बढ्ने छ जतिखेर ती फोन स्थानीय रूपमै बन्ने छन्," श्रीवास्तवले भने।

उनका अनुसार अहिले अमेरिकामा बिक्री भएका प्रत्येक आईफोनबाट एपलले ४५० डलर कमाउँदा त्यसमा भारतको हिस्सा जम्मा २५ डलरको रहेको छ – जबकि पूरै मूल्य १,००० डलरजति भारतीय निर्यातका रूपमा हिसाब गरिन्छ।

त्यसैले अन्य कच्चा पदार्थ तथा उच्च मूल्यका काम समेत स्थानीय रूपमा उपलब्ध नहुँदासम्म केवल धेरै आईफोन उत्पादन गर्नुमात्र भारतको निम्ति लाभकारी नहुने उनले बताए।

चीनकै निर्यातकर्ताहरूले भारतलाई प्रयोग गरेर आफ्ना सामान अमेरिका निकासी गर्न प्रयास गर्न सक्ने चिन्ता पनि छन्। भारत त्यसबाट धेरै चिन्तित चाहिँ देखिँदैन। गत वर्ष भारतका एक वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारले आफ्नो उत्पादन उद्योग विस्तारका लागि थप चिनियाँ व्यवसायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने भनेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।