महाकाली सन्धि: २७ वर्षपछि बल्ल टनकपुरबाट नेपालमा पानी, नेपाली नेतालाई मनाउन भारतीय राजदूतले गरेका थिए यस्तो दौडधूप

व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण, विवाद तथा विरोध प्रदर्शन एवं तीव्र बहसबीच झन्डै २७ वर्षअघि भएको नेपाल-भारत 'महाकाली सन्धि' पुन: चर्चामा आएको छ।

सन्धि भएको साढे दुई दशकभन्दा बढी समयपछि टनकपुर बाँधबाट नेपालले सिँचाइका लागि पानी पाउन थालेपछि उक्त विषय फेरि एक पटक धेरैको चासोमा परेको हो।

अधिकारीहरूका अनुसार टनकपुर बाँधबाट पानी पाउन थाले पनि "शाखा नहर"को निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी नै रहेकाले "अहिले नै कृषकले उपयोग" गर्न सक्ने अवस्था भने छैन।

उक्त सन्धिसम्बन्धी सुरुवाती छलफलदेखि त्यसमा संलग्न पूर्वसरकारी अधिकारी तथा नेपाल-भारत जल सरोकारसम्बन्धी जानकारले त्यसलाई "एउटा सकारात्मक कुरा" भनेका छन्।

यद्यपि कतिपयले बाँधमा नेपालतर्फ पानी आउने ढोका "भारततर्फ पानी जानेको तुलनामा" केही अग्लो स्थानमा राखिएकाले "दीर्घकालीन रूपमा" नै नेपालले हिउँदमा पानी नपाउने सम्भावना देखिएको भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

पछिल्लो प्रगति

अहिले "परीक्षणका रूपमा" टनकपुर बाँधबाट नेपालतर्फ पानी आउन थालेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यसलाई कतिपयले उक्त सन्धि कार्यान्वयनको पछिल्लो प्रगतिका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल "ढिलो भए पनि अब महाकाली सन्धि अनुसार पानी पाउने कार्य"को थालनी भएको बताउँछन्।

"टनकपुरबाट नेपाली सीमासम्म १,२०० मिटर नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने थियो। त्यो बनाउन समय लागेकाले ढिलाइ भएको हो। अहिले बनाएर जोडिदिएपछि पानी आउन थालेको हो," उनले भने।

यद्यपि नेपालले आफ्नोतर्फ पनि नहरको निर्माण पूरा गरेको छैन।

त्यसले गर्दा अहिले आएको पानी "परीक्षणका लागि" मात्र हुने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बम बताउँछन्।

उनका अनुसार टनकपुर बाँधबाट आउने पानीलाई ४७ किलोमिटरको मूल नहरबाट पूर्वतर्फ ल्याएर गोदावरी नदीमा मिसाउने योजना नेपालको रहेको छ।

तर ४७ किलोमिटर मूल नहरमध्ये जम्मा २८.५ किलोमिटरसम्म मात्र काम भएको छ। अझै मूल नहरकै काम बाँकी छ भने शाखा नहरको काम सुरु भएकै छैन।

त्यसले गर्दा टनकपुरबाट पानी आउन थाले पनि त्यसको प्रयोग गरेर कृषकले रोपाइँ गर्न पाउने अवस्था अहिले छैन।

निर्देशक बम भन्छन्, "केही स्थानमा पुराना प्रणाली र खोलाहरूमा पानी खसालेर सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ, तर शाखा नहर निर्माण नभई अन्यत्र सम्भव छैन।"

उनी २२ वटा शाखा नहरको निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै केही वर्षमा कतिपय स्थानमा महाकालीको पानीले सिँचाइ गर्न सकिने बताउँछन्।

नेपालले कति पानी पाउँछ?

एकीकृत महाकाली सन्धिको धारा-२ (२) मा टनकपुर बाँधबाट नेपालले बर्खायाम अर्थात् १५ मेदेखि १५ अक्टोबरसम्म २८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (१,००० क्यूसेक) पानी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।

त्यसमा सुक्खायाम अर्थात् १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म ८.५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३०० क्यूसेक) पानी नेपालले पाउने भनिएको छ।

सन्धिको धारा-४ मा महाकाली पारिका नेपाली भू-भाग भनेर चिनिने दोधारा-चाँदनी क्षेत्रका लागि १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड अर्थात् ३५० क्यूसेक पानी पनि उक्त बाँधबाट उपलब्ध हुने उल्लेख छ।

टनकपुरबाट प्राप्त हुने पानीबाट नेपालको करिब ३५ हजार हेक्टर भू-भागमा सिँचाइ हुने विभागका प्रवक्ता नेपाल बताउँछन्।

उनका अनुसार त्यसमध्ये पाँच हजार हेक्टर दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा पर्छ भने बाँकी पूर्वतर्फ पर्छ।

दोधारा-चाँदनीका हकमा पनि अहिले पूर्वतर्फ जस्तै १,००० देखि १,२०० मिटर जति नहर भारतले बनाइदिनुपर्ने सर्त रहेको उनले बताए।

तर हालसम्म त्यसको निर्माण नभएकाले त्यस क्षेत्रमा निकट भविष्यमा टनकपुर बाँधबाट पानी प्राप्त हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ।

आयोजना निर्देशक बमका भनाइमा नेपालतर्फका नहरहरू निर्माणका निम्ति वित्तीय समस्या समेत देखिएको छ।

सबै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको छ। आगामी १० वर्षमा सबैखाले निर्माण गरिसक्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।

टनकपुर बाँध

नेपाल र भारतले २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १२ फेब्रुअरी १९९६ मा शारदा, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर आयोजना समेतलाई समेटेर एउटा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर उक्त सन्धिअघि नै टनकपुर बाँधलाई लिएर नेपालमा तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र विवादहरू उत्पन्न भएका थिए।

पञ्चायतकालमै भारतले एकतर्फी रूपमा टनकपुरमा बाँध निर्माण सुरु गरेको भन्दै नेपालले भारतसमक्ष पत्र लेखेरै आपत्ति जनाएको तथा द्विदेशीय बैठकहरूमा कुरा उठाएको जानकारहरू बताउँछन्।

तर भारतले त्यसलाई टार्दै निर्माण जारी राखेको तथा २०४६ सालको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा त्यसलाई पूरा गरेको पूर्वजलस्रोत सचिवहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै मध्येका एक हुन्- पूर्वजलस्रोत सचिव तथा पछिल्लो महाकाली सन्धिको मस्यौदा बनाउने क्रममा भूमिका खेलेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय।

उपाध्यायले आफ्नो पुस्तक 'इन्टरन्याश्नल वाटरकोर्सेज् ल एन्ड अ प्रस्पेक्टिभ अन नेपाल-इन्डिया को-अपरेसन'मा लेखेअनुसार भारतले विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले टनकपुर बाँधको सर्भे सुरु गरेपछि नेपालले उक्त कुरा थाहा पाएको थियो।

उनका दाबीमा महाकाली सीमानदी भएकाले नेपाल र भारतको सहमतिमा उक्त बाँधको काम थाल्नुपर्नेमा भारतले एकपक्षीय रूपमा थालेको थियो।

उपाध्यायले लेखेका छन्, "... नेपालले उक्त विषयलाई सन् १९८३ मा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा उठायो।"

त्यसबेला नेपालले उक्त बाँधका कारण आफ्नो भू-भाग डुब्नसक्ने लगायतका विषयहरू उठाएको थियो।

त्यो बैठकमा टनकपुर आयोजनाबारे अनुसन्धान गर्ने र "काम सुरु गर्नुअघि नेपालसँग छलफल गर्ने" भारतले आश्वासन दिएको उपाध्यायले लेखेका छन्।

टनकपुर बाँधको आवश्यकता

विभिन्न दस्तावेजहरूअनुसार भारतमा अङ्ग्रेज शासन रहेकै बेला नेपालले सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक चार हजार एकड नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएको थियो।

त्यस बापत नेपालले वर्षा मौसममा ४६० देखि अधिकतम १,००० क्यूसेक र हिउँदमा १५० क्यूसेक सिँचाइका लागि पानी पाउने सहमति बनेको ती दस्तावेजहरूले देखाउँछन्।

त्यस बेलाको सहमतिअनुसार नेपालले भारतको लखनऊ फैजाबाद डिभिजनअन्तर्गत खिरी, बहराइच र गोन्डा जिल्लाबाट नेपालले सट्टाभर्नाको जग्गा पाएको बताइन्छ।

उक्त कुरा सन् १९२४ मा नेपाल र भारतबीच नयाँ सीमास्तम्भ कायम भएको र सन् १९३५ मा नेपाल र भारतबाट प्रमाणित भएको नक्साबाट स्पष्ट हुने महाकाली अभियानमा लामो समयदेखि क्रियाशील ऋषिराज लुम्सालीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौताअनुसार नै भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण गरेको थियो।

उक्त बाँध सन् १९२८ मा पूरा भएर भारतले त्यसको पानी उपयोग गर्न थाल्यो।

"महाकालीको पानीसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच भएको त्यो नै पहिलो सम्झौता हो भन्ने दस्तावेजले देखाएका छन्," एकीकृत महाकाली सन्धि हुँदा जलस्रोत सचिव रहेका द्वारिकानाथ ढुङ्गेल भन्छन्।

यद्यपि उनका अनुसार नेपालले उक्त सम्झौताअनुसार धेरै पछि मात्र पानी प्राप्त गरेको थियो।

भारतमा अङ्ग्रेज र नेपालमा राणा शासन हुँदाका बखतको सम्झौता अनुसारको शारदा बाँधको आयु सकिने अवस्था बनेपछि भारतले त्यो बाँधभन्दा माथिल्लो भूमिमा टनकपुर बाँध योजना अघि बढाएको ढुङ्गेलको भनाइ छ।

तर त्यस क्रममा सुरुमा नेपाललाई जानकारी नदिइएको र भारतले एकतर्फी रूपमा बाँधसम्बन्धी योजना अघि बढाएको देखिने उनी बताउँछन्।

कैयौँ पत्राचार

सूर्यनाथ उपाध्यायका अनुसार सन् १९८४ को सेप्टेम्बर १९ र २० मा भएको सचिवस्तरीय वार्तामा पनि नेपालले टनकपुर बाँधबारे भारतीय पक्षसँग कुरा उठायो।

त्यस बेला नेपालले सन् १९२० मा एउटा प्रयोजनका लागि भारतलाई दिएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने स्मरण गरायो।

तर भारतले उक्त वार्तामा "आफूहरूले भारतीय भूमिमै निर्माण गर्ने योजना बनाएकाले त्यसबारे नेपालसँग छलफल गर्नु नपर्ने" दाबी गरेको उनको पुस्तकमा उल्लेख छ।

भारतले उक्त क्षेत्रमा निर्माण कायम राखेपछि नेपाली भू-भाग डुबानमा समेत पर्न थालेको नेपालले "सीमा नदीमा त्यस्तो निर्माण नगर्न" पटकपटक पत्राचार गरेको पञ्चायतकालमा पनि कैयौँ वार्तामा सहभागी भएका अर्का पूर्वजलस्रोत सचिव भुवनेशकुमार प्रधान बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "हामीले भारतलाई तुरुन्तै निर्माण रोक्नुपर्छ भनेर पटक पटक पत्राचार गरेका थियौँ। तर भारतले 'हाम्रै भूमिमा बनाइरहेका छौँ' भन्दै नेपालका पत्रको वास्तै गरेन।"

उपाध्यायले आफ्नो पुस्तकमा उदृत गरेअनुसार सन् १९८३ देखि सन् १९९१ सम्ममा उक्त बाँधसँग सम्बन्धित झन्डै ५० वटा पत्र आदानप्रदान भएका थिए।

त्यस बीचमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भइ बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो।

टनकपुरबारे सम्झौता र विवाद

कतिपयका बुझाइमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुर्‍याउने "भारतीय चाहनाका कैयौँ कारणमध्ये टनकपुर पनि एउटा"थियो।

त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई उसले "आफूले पहिले नै निर्माण गरिसकेको बाँध"बारे सम्झौता गर्न दबाव दिन थाल्यो।

जलस्रोतबारे जानकार पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले आफ्ना विभिन्न लेखमा त्यस्तै खाले दाबी गरेका छन्।

बहुदलीय व्यवस्था सुरु भए लगत्तै भारतले त्यस्तो दबाव दिएको उनले गत वर्ष लेखेको एउटा लेखमा पनि उल्लेख गरेका थिए।

गत वर्ष असोजमा इकागज अनलाइनमा उनले लेखेका छन्, "कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गरे। बिदाइ हुने र अङ्गालो मार्ने क्रममा विमानस्थलमा भट्टराईको खल्तीमा एउटा खाम हालिदिए, उनका मित्र र भीपी सिंहपछि लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका चन्द्रशेखरले पछि हेर्नुहोला भन्दै।"

"त्यो खाममा टनकपुरमा नेपालले यसोयसो गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ। भट्टराईले आफू अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएको र संविधान बनाएर चुनाव गराउने मात्र कार्यादेश भएकाले टनकपुरको मुद्दा चुनावपछि आउने सरकारले हेर्नेछ भन्‍ने जबाफ दिएछन्।"

"भट्टराई र मेरो पिताजी (शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, पूर्वकानुनमन्त्री) बीच भएको वार्तालापका क्रममा म आफैँले भट्टराईको मुखबाट सुनेको कुरा हो। भट्टराई चतुर कूटनीतिज्ञ थिए, टनकपुरमा हातै हालेनन्।"

विसं २०४८ सालमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने भट्टराईलाई दिइएको उक्त पत्रको जबाफ लेखेको "जानकारीमा आएको" पूर्वसचिव ढुङ्गेलको भनाइ छ।

त्यसपछि कोइरालाले आफ्नो भारत भ्रमणका बेलामा त्यसै वर्षको मंसिर २३ गते टनकपुरसम्बन्धी एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसलगत्तै उक्त विषयले नेपालमा चर्को विवाद निम्त्यायो। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सडक र सदन दुवैतर्फ व्यापक विरोध गर्‍यो।

उक्त सम्झौता "राष्ट्रघाती" भएको आरोप लगाउँदै संसद्‌मा एमालेले लगातार ८ घण्टासम्म नाराबाजी गरेको स्मरण गर्छन् त्यसबेलाका एमालेका सांसद रहेका पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ।

"सरकारले त्यो सम्झौता मात्र हो भनेको थियो भने हामीले दुई देशबीच सीमा नदीका विषयमा भएको कुरा सम्झौता हुँदैन सन्धि नै हुन्छ र महाकालीको पानी आधाआधा हुनुपर्छ भन्ने मत राखेका थियौँ," उनले भने।

विवाद: समितिदेखि सर्वोच्चसम्म

कोइरालाले गरेर आएको समझदारी "सम्झौता हो कि समझदारी" भन्ने विवाद भएपछि सरकारले त्यसबेला एउटा समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिको संयोजक थिए- राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल।

बराल नेतृत्वको समितिले उक्त सम्झौता "दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई व्यापक र गम्भीर असर नपार्ने खालको" भएको भन्दै त्यसलाई सन्धि मान्नु नपर्ने राय दियो।

उक्त समितिमा पूर्वमन्त्री ज्ञवाली पनि सदस्य थिए।

बराल नेतृत्वको समितिले त्यस्तो सिफारिस गरे पनि सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले भने "त्यसलाई सन्धि नै मान्नुपर्ने" निर्णय सुनाइदियो।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सन्धिलाई संसद्‌को दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्ने थियो।

तर त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन भने एमाले उक्त सम्झौताविरुद्ध उभिएको थियो।

कांग्रेसभित्रै पनि गणेशमान सिंहसहितका नेताहरूको समूहले त्यसको व्यापक विरोध गरेको थियो।

त्यसो हुनुमा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहबीच टनकपुर बाँधलाई लिएर भएको "गोप्य भेटघाट तथा सहमति कारक रहेको हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "टनकपुर सम्झौतालगत्तै मदन भण्डारीले मलाई महाकाली क्षेत्रसमेत पुगेर अध्ययन गर्नू भनी पठाएका थिए। मैले अध्ययन गरेर र त्यसको जानकारी मदनलाई दिएँ।"

"पार्टीको बैठकमा उक्त कुरा उठ्दा मनमोहन अधिकारीले 'तपाईँ कसलाई सोधेर अध्ययन गर्न जानुभयो");