देशैभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प हुने अवस्था आउनुको कारण थाहा पाउनुहोस्

राइड शेअरिङबारे गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको एउटा नियमावलीको विरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका निजी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले सोमवार देशैभरि गाडी थन्क्याएर सेवा ठप्प पारेका छन्।

सार्वजनिक सवारीसाधनहरू सञ्चालन नहुँदा राजधानी काठमाण्डूसहित मुख्य सहरहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सर्वसाधारणले सास्ती पाएका विवरणहरू आइरहेका छन्।

आन्दोलनकारी व्यवसायीसँग सरकारले वार्ता सुरु गरेको छ र अधिकारीहरूले समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसमेत सम्मिलित एउटा टोली बनाइएको बताएका छन्।

सहमति जुटाउने प्रयासमा मङ्गलवार फेरि बस्ने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बीबीसीलाई बताए।

अकस्मात् यातायात सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था भोग्नु पर्दा धेरै मानिसहरूले यस्तो परिस्थिति कसरी उत्पन्न हुन पुग्यो भन्ने चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

विवादको सुरुवात

नेपालमा राइड शेअरिङ सेवा सुरु भएको झन्डै एक दशक भए पनि हालसम्म सङ्घीय सरकारले त्यसलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाएको छैन। केही कानुहरूमा सुधार भने गरिएको छ।

केही वर्षअघि सरकारले पठाओ, टुटल, इनड्राइभजस्ता कम्पनीका मोबाइल एपमा आबद्ध भएर राइड शेअरिङ सेवा दिइरहेका सवारीधनीहरूलाई रोक्ने कोसिस गरेको थियो।

विशेषगरी राजधानी काठमाण्डूमा आम मानिसहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेकाले सरकारको उक्त प्रयासको चर्को विरोध भयो र सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो।

सरकारले त्यस बेला त्यस्ता सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको थियो।

त्यसपछि नियमनविनै सञ्चालनमा आइरहेका राइड शेअरिङ सेवा बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायीहरूले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

ती रिट निवेदनहरूमा आफ्नो निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत समेतले यस्ता सेवालाई नियमन गरेर "सञ्चालन गर्न दिनू" भन्ने आदेशहरू दिएका छन्।

ती आदेशहरू र सङ्घीय सरकारले गरेका केही कानुन संशोधनलाई आधार मान्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले "नेपालमै पहिलो पटक" यस्तो सेवालाई नियमन गर्ने कानुन बनाएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भएको गण्डकी प्रदेश राइड शेअरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ यही जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भएको थियो।

प्रदेश सरकारको उक्त कदमसहित सङ्घीय सरकारका निर्णयहरू पनि नेपालको 'संविधान विपरीत' भएको दाबी गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्।

त्यस क्रममा केही दिनदेखि गण्डकी प्रदेश केन्द्रित तथा अन्य प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका उनीहरूले सोमवार भने देशैभरि यातायात सेवा नै अवरुद्ध पारेका हुन्।

व्यवसायीका माग के हुन्?

सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूका चारवटा महासङ्घ र मजदुरहरूका पनि चारवटै सङ्घ, सङ्गठनहरू सम्मिलित 'सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति'का नाममा उनीहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्।

आइतवार उक्त समितिले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा सरकारले चालेका कदमहरू नेपालको संविधान विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

त्यसमा "गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को परिच्छेद- २ को दफा- ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी" नियमावली जारी गरेको जनाइएको छ।

त्यस्तै उनीहरूले राइड शेअरिङको नाममा निजी प्रयोजनको लागि खरिद गरिएका "१० वर्ष पुराना दुई पाङ्ग्रे र १५ वर्ष पुराना निजी चारपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भाडाका सवारी साधनसरह प्रयोग गर्न" दिनेगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले नियम ल्याएको आरोप पनि लगाएका छन्।

"गण्डकी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालहरूमा मागपत्रसहित पटकपटक ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइ यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको" भन्दै आफूहरू सेवा ठप्प पार्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको दाबी छ।

संविधान र ऐनमा कस्तो व्यवस्था छ?

व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलेसमेत संविधानको व्यवस्था नै मिचेको दाबी गरेका छन्।

यद्यपि गण्डकी सरकारले त्यसलाई खारेज गर्दै आफूले संविधान विपरीत नहुनेगरी नियमावली ल्याएको स्पष्ट पारिसकेको छ।

व्यवसायीले उल्लेख गरेको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँटको व्यवस्था रहेको छ।

त्यो भनेको सङ्घीय व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कस्ताकस्ता अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने हो।

यातायात व्यवसायीले उल्लेख गरेको उक्त धाराको उपधारा ६ मा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनहरू सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसमा भनिएको छ, "… प्रदेशसभा, गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिनेगरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेशसभा, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ।"

त्यस्तै व्यवसायीले उल्लेख गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा-८ मा निजी सवारीसाधनलाई परिभाषित गरिएको छ।

उक्त दफाको उपदफा-२ मा भनिएको छ, "निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन," अनि दफा-३ मा निजी सवारीसाधनमा राखिने नम्बर प्लेटसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।

व्यवसायीहरूले सोही व्यवस्थालाई देखाउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई सङ्घीय कानुन विपरीत भएको दाबी गरेका हुन्।

गण्डकी सरकार के भन्छ?

यातायात व्यवसायीहरूले उसले ल्याएको नियमावलीलाई संविधान र सङ्घीय कानुन विपरीत भएको भन्दै आन्दोलन थालेपछि गण्डकी सरकारले आइतवार त्यसलाई स्पष्ट गर्न एउटा लामो विवरण नै सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेशस्थित यातायात मन्त्रालयका सचिव तथा यातायात व्यवसायीसँगको वार्ता समितिका संयोजक कमलकुमार अधिकारीले सार्वनजनिक गरेको विवरणमा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लेख गरिएको छ।

ती आदेशहरू तथा सङ्घीय सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा

प्रदेश सरकारले जारी गरेको उक्त विवरणमा भनिएको छ, "संविधानले यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको तथा नेपालको संविधानको धारा ३०४ (१) को संशोधन गरी राइड शेअरिङ सेवालाई थप गरेको पनि उनले जनाएका छन्।त्यसैगरी सङ्घीय सरकारका विभिन्न निर्णयहरू तथा प्रदेशको सवारी तथा यातायात ऐनले पनि यस्तो नियमावली ल्याउने बाटो खुला राखेको उनको तर्क छ।प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यो संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधानबमोजिमको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू सङ्घ सरकारको मौजुदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५४ सँग बाझिएको हदसम्म आकर्षित नहुने देखिन्छ।"

"यसका अलावा माथि उल्लेखित अदालतका आदेशको मर्मअनुसार पनि मौजुदा सङ्घीय ऐनको व्यवस्था यथावत रहदा रहँदै पनि राइड शेअरिङसम्बन्धी नियमावली जारी गरि लागु गर्नु भन्ने रहेको छ।"

नियमावलीमा के छ?

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीमा राइड शेअरिङ सेवालाई नियमन गर्ने विभिन्न प्रावधानहरू राखिएका छन्।

गण्डकी प्रदेशले उक्त विषयमा यातायात व्यवसायीको विरोध तथा व्यापक चर्चा भएपछि आइतवार त्यसका मुख्य प्रावधानहरूलाई पनि सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसमा उल्लेख भएका मुख्य प्रावधानहरू यस्ता छन् :

सङ्घीय कानुनमा राइड शेअरिङसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालका कुनै पनि कानुनले राइस शेअरिङलाई नचिन्ने कतिपयले दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि केही कानुनहरूमा भने राइड शेअरिङलाई समावेश गर्न थालिएको छ।

विसं २०८० माघमा संशोधन गरिएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा उक्त व्यवसायलाई थप गरिएको छ।

उक्त ऐनको दफा १७ मा उद्योगहरूको वर्गीकरण गरिएको छ र सेवामूलक उद्योगमा राइड शेअरिङलाई पनि राखिएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार केही कम्पनीहरू उद्योग विभागमा दर्ता भइसकेको सरकारी विवरणहरूमा जनाइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि त्यसबारे उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, "राइड शेअरिङ सेवा प्रदायक सेवा उद्योगका रूपमा दर्ता भएका छन्। यसरी उद्योगको रूपमा दर्ता भएका सेवा प्रदायकहरू यातायातसम्बन्धी कानुनको अभावमा यातायात सेवा दिने अनुमति नपाएको अवस्थामा रहेको थियो।"

उक्त दफाको सोही ऐनको अनुसूचीमा समावेश भएका अन्य सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राइड शेअरिङ सेवालाई पनि राखिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।