मधेसका मतदाताले ‘समाधान’ खोजिरहेका ६ मुख्य समस्या

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा यसपालि अघिल्ला निर्वाचनहरूका तुलनामा चुनावी चहलपहल कम छ।

तर स्थानीय चोक, मन्दिरदेखि चिया पसलसम्म ‘चुनावको चर्चा’ले स्थान नपाएको चाहिँ छैन।

निर्वाचनबारे सोध्ने बित्तिकै स्थानीयवासी स्थापित नेतादेखि राजनीतिक दलप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थाल्छन्।

रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरधाममा राजनीतिशास्त्रका अध्यापक रामु साहका दृष्टिकोणमा त्यो “नेताहरूले जनभावना पूरा नगर्दा” उत्पन्न “घृणाभावको अभिव्यक्ति” हो।

यद्यपि नेताहरूप्रति आक्रोश र निराशा व्यक्त गर्दै भए पनि मतदाताहरू आफ्नो क्षेत्रबाट चुनिने प्रतिनिधिले केही समस्याहरू समाधान गर्न काम गरुन् भन्ने चाहन्छन्।

उनीहरू आफूले भोगिरहेका त्यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने खालका नेतालाई “भोट हाल्न चाहेको” बताउँछन्।

मधेस प्रदेशका मतदाताले भोगिरहेका र सधैँका लागि समाधान हुन् भन्ने चाहेका ६ मुख्य समस्या:

१. बेरोजगारी

मधेस प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लासहित सिराहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानका मतदाताहरूले कुराकानीमा बेरोजगारी मुख्य समस्या भएको बताए।

उनीहरू “देश चलाउने सपना देखाउने” नेताले युवा पुस्तालाई देशभित्रै रोजगारी गर्ने वातावरण बनाइदिए त्यो नै आफ्ना लागि सबैभन्दा ठूलो “उपकार” हुने बताउँछन्।

त्यस्तैमध्येकी एक हुन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका- ११ की रबिता देवी।

बीएड अध्ययन गरेकी उनका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि अहिले खाडी मुलुकमा छन्।

“बेरोजगारीकै कारण मेरो श्रीमान् विदेश जानु भएको छ। देशमै रोजगारी पाए त उहाँ जानु पर्दैन थियो,” गत आइतवार बीबीसीसँग उनले भनिन्।

सोही क्षेत्रका किशोरी चौधरी पनि बेरोजगारी मधेसको एउटा मुख्य समस्या भएको बताउँछन्।

उनी नेताहरूले बेरोजगारी अन्त्य गर्ने दाबी गर्ने तर त्यसका लागि काम नगरेको गुनासो गर्छन्।

नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन- २०२० अनुसार रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै मानिसहरू विदेश जाने जिल्लामा धनुषा सबैभन्दा अगाडि आउँछ।

त्यसपछि मधेस प्रदेशकै सिराहा जिल्लाबाट धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालबाट सबैभन्दा धेरै मानिसहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुख्य १० जिल्लामा मधेस प्रदेशका पाँचवटा धनुषा, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही र सप्तरी जिल्ला पर्छन्।

२. शिक्षा र स्वास्थ्य

मधेसका मतदाताले उक्त प्रदेशको अर्को मुख्य समस्या सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको बताए।

उनीहरूका भनाइमा “सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन भने निजी विद्यालयको शुल्क महँगो छ।”

त्यस्तै “अव्यवस्थित सरकारी” र “महँगो” निजी स्वास्थ्य सेवाले गर्दा त्यो उनीहरूको पहुँच बाहिरको सुविधा जस्तो बन्न गएको छ।

सप्तरीको राजविराजका रुदन साह आफूलाई धेरै स्वास्थ्य समस्या भएको तर स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ नभएको गुनासो गर्छन्। सरकारले चलाएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा पनि आफूहरूले समस्या भोगेको साहको भनाइ छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा देशैभरी उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।

धनुषाको विदेश नगरपालिका- ९ का रामचरण पाण्डे सरकारी विद्यालयहरूमा राम्रो पढाइ नभएकोमा चिन्तित छन्।

उनी “सर्वसुलभ र प्रभावकारी” शिक्षामा कसैले ध्यान नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्।

३. पूर्वाधार

मधेसका कैयौँ क्षेत्रका अधिकांश मतदाताको उम्मेदवारसँग एउटै माग हुने गर्छ- सडक, ढल र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्‍यो।

बीबीसीसँग कुराकानी गरेकामध्ये धेरैले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव रहेको बताए।

उनीहरूका भनाइमा चुनावका बेलामा उम्मेदवारहरूले पनि त्यस्ता पूर्वाधार बनाइदिने बाचा धेरै गर्ने गर्छन्। तर चुनावपछि बाचा अनुसार काम नभएको मतदाताको गुनासो छ।

राजविराजका श्रीलाल यादव र अशोकुमार मेहेता आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न खाले पूर्वाधार अभाव रहेको बताउँछन्।

उनीहरू सडकदेखि स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधारहरू बनाउने व्यक्तिलाई चुनावमा छान्ने बताउँछन्।

४.  नागरिकता

मधेस प्रदेशमा सधैँ नै चर्चा हुने र चुनावका बेलामा अझ धेरै प्रचारमा आउने समस्याका रूपमा नागरिकतालाई लिने गरिन्छ।

यसपालिको निर्वाचनमा पनि दल तथा उम्मेदवारहरूले नागरिकताको समस्यालाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाइरहेका छन्।

मतदाताहरूमध्ये कतिपयले पनि आफूहरूले नागरिकता लिन समस्या भोगेको वा अन्यको अवस्था देखेको भन्दै त्यसको समाधान हुनुपर्ने बताए।

जनकपुरधाम- १२ की विनु झा विशेषगरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानहरूले नागरिकता नपाउँदा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको बताउँछिन्।

त्यसले गर्दा कैयौँ युवाले अध्ययन तथा रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ।

“नेताहरूले अहिले भोट लिनका लागि नागरिकता दिन्छु भन्छन् तर पछि गएर केही गर्दैनन्। जनताका लागि केही सोच्दैनन्,” उनले भनिन्।

“यो समस्या समाधान गर्दैनन् अनि फेरि अर्को चुनावमा आफ्नोतर्फ जनतालाई पार्न फेरि नागरिकता दिलाइदिन्छु भन्छन्।”

जनकपुरकै सीमाकुमारी साहलाई पनि नागरिकताका कारण धेरैले दु:ख पाएको थाहा छ।

उनी भन्छिन्, “मेरो त वंशजको भएकाले नागरिकता छ तर जन्मसिद्धका सन्तानहरू मेरै कति साथीहरूले नागरिकता नपाउँदा समस्या भएको छ।”

५. दाइजो

कतिपय मतदातालाई चाहिँ दाइजोको बढ्दो चलनले पिरोलेको छ।

त्यस्तैमध्येकी एक हुन्- जनकपुर- ११ की शीलादेवी साह।

चारजना छोरी भएकी उनलाई देखावटीकै लागि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि दाइजो दिनुपर्ने चलन बढेकाले चिन्ता लाग्न थालेको हो।

“दाइजोको चलनलाई त हटाउनु पर्ने हो तर त्यसमा कसैले ध्यान दिँदैनन्,” उनले भनिन्, “नेताहरू सबै खराब छन्।”

तर कतिपयले भने मधेसमा दाइजो समस्याकै रूपमा नरहेको दाबी गर्ने गरेका छन्।

त्यस्तै केहीका विचारमा शिक्षा र जनचेतनाको विस्तारसँगै दाइजो प्रथा कमजोर हुने अवस्था बन्नसक्छ। तर शीलादेवी भन्छिन्, “छोरा हुनेलाई त सजिलो छ तर छोरी हुनेलाई गाह्रो छ।”

६. मल र महँगी

विशेषगरी कम आय हुनेहरूले बर्सेनि महँगी बढ्दा गुजारा गर्नै गाह्रो हुन थालेको तर नेताहरूले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरे।

कृषकहरू चाहिँ हरेक वर्ष मल नपाउने अवस्थातर्फ कसैले ध्यान नदिएको बताउँछन्।

जनकपुरको जानकी मन्दिर अगाडि फूल बेच्ने शङ्कर भण्डारी र उक्त मन्दिरभन्दा केही सय मिटर पर सानो किराना पसल चलाउने किशोरी चौधरी दुवैलाई महँगी नियन्त्रण नभएकोमा चिन्ता लागेको छ।

त्यस्तै जनकपुर रेल स्टेसनमा भेटिएका महोत्तरीका गफुर राइन पनि महँगी बढेको गुनासो गर्छन्।

“महँगी धेरै बढेको छ तर महँगीप्रति कसैले मतलब गर्दैनन् तर पनि भोट त हाल्नै पर्‍यो,” उनले भने।

उम्मेद्वार के भन्छन्?

संसदीय निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिले विशेषगरी नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्छ।

तर दल तथा नेताहरूले संसदीय चुनाव लड्दा पनि स्थानीय तहको जिम्मामा रहेका कार्य समेत आफूहरूले पूरा गरिदिने बाचा गर्दै भोट माग्ने गरेको पाइएको छ।

त्यसै अनुसार मतदातामा पनि त्यस्तै खाले अपेक्षाहरू रहने कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशका मतदाताहरूका गुनासा सुनेपछि उक्त क्षेत्रका केही उम्मेदवारहरूसँग बीबीसीले कुराकानी गरेको थियो।

त्यस्तै मध्येकी एक धनुषा क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेकी उम्मेदवार जुलीकुमारी महतोले भनिन्, “यो क्षेत्र विकासमा पछि परेको छ भनेर जनताहरू निराश छन् तर म जनताका गुनासाहरू समाधान गर्न प्रतिबद्ध छु।”

उनले आफू चुनिएमा “बेरोजगारी अन्य, मलखाद र सिंचाइको समस्या समाधान एवम् पूर्वाधार विकासमा काम गर्ने” दाबी गरिन्।

सोही क्षेत्रमा सत्ताधारी गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अनिलकुमार झाले पनि आफूलाई उक्त क्षेत्रका समस्या र एजेन्डा थाहा भएकाले समाधान गर्ने दाबी गरे।

उनले भने, “पूर्वाधारदेखि नागरिकतासम्मका तमाम समस्या छन् ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न म कटिबद्ध छु।”

‘जनतामा नेताप्रति विश्वास छैन’

यद्यपि रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरधाममा राजनीतिशास्त्रका अध्यापक रामु साह नेताहरूले चुनावका बेला बारम्बार एकैखाले प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र पूरा नगर्ने गरिरहेकाले उनीहरूप्रति जनविश्वास नभएको बताउँछन्।

त्यसैले गर्दा यसपालिको चुनावमा पहिलेका निर्वाचनको जस्तो चहलपहल नभएको उनको भनाइ छ।

“यसले राजनीतिक दलप्रतिको घृणा उत्पन्न भएको छ भन्ने देखाउँछ किनकी जनताले सबै दललाई हेरिसके। उनीहरू नामका मात्र फरक देखिएका हुन् तर व्यवहारमा उस्तै रहेछन् भन्ने जनताले बुझिसके।”

यद्यपि उनी चुनावका बेला “सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने” भएकाले “जसलाई जिताएर पठायो त्यसैले शासन गर्ने” कुरामा मतदाता पनि सचेत हुन नसकेको ठान्छन्।

त्यसको कारण नेपालमा अधिकांश शिक्षित मानिसहरू कुनै न कुनै दलमा आबद्ध वा निकट हुने र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि दलीय पहुँचलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हुनु रहेको दाबी गर्छन्।

“जान्ने बुझ्नेहरू कुनै न कुनै लाभ वा लोभमा परेका छन्,” उनले भने, “मजदुर र किसान जस्ता कम शिक्षत वर्गका मानिसहरूलाई पनि उनीहरूले नै प्रभावित गर्छन्। त्यसैले गर्दा एउटै एजेन्डा बोकेर जाँदा पनि पटकपटक एकै खाले नेताले चुनाव जित्छन्।”

उनको दाबीमा मतदाता “कुनै लालच”मा परे भने त्यस्ता मतदाताले “उनीहरूलाई नै धोका दिने” नेतालाई पटकपटक छान्ने गर्छन्।