हवाई सुरक्षा: नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने कुरा के नेपालको हवाई सुरक्षासँग जोडिन्छ?

युरोपेली सङ्घ ईयूको हवाई प्रतिबन्ध सूचीबाट हट्नका लागि नेपालको उड्डयन नियामकलाई टुक्र्याउने कुरा फेरि पेचिलो रूपमा देखा परेपछि त्यसको औचित्यबारे पुन: चर्चा सुरु भएको छ।

नेपालले झण्डै एक दशकयता ईयूको प्रतिबन्ध खेपिरहेको छ।

यद्यपि गत एप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उड्डयन निकाय आईकाओको परीक्षणमा नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर एसिया प्रशान्त क्षेत्र र विश्वकै औसतभन्दा धेरै ७०.१ प्रतिशत देखिएको थियो।

जसबाट हौसिएका नेपाली उड्डयन अधिकारीहरूले सन् २०१३ देखि देशले सामना गरिरहेको ईयूको 'कालोसूची'बाट हट्नका लागि एउटा बलियो आधार बनेको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए।

ईयूको उड्डयन नियामक निकाय ईएएसएले आउँदो एक-दुई महिनाभित्रै नेपाल आएर स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।

नेपाली अधिकारीहरूले ईयूले प्रतिबन्ध सूचीबारे पुनर्विचार गर्नसक्ने आशा गरिरहँदा त्यसकै पुर्वसन्ध्यामा आइकाओकै मूल्याङ्कनको मस्यौदामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) टुक्र्याउने कुरा उठाइएको हो।

"गर्नैपर्छ भनेको होइन"

आईकाओले पठाएको प्रतिवेदनको मस्यौदामा क्यानलाई टुक्र्याउने कुरा अनिवार्य सर्तका रूपमा नरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला बताउँछन्।

उनले मस्यौदाको चरणमा भएकाले अन्तिम प्रतिवेदन बन्दासम्म नेपालले आफ्ना दृष्टिकोणहरू समेत प्रस्ट्याउन खोजिने बताउँछन्।

"हामीले विषयवस्तु सच्याउनका लागि पठाउँछौँ र मैले बुझे अनुसार त्यो टुक्र्याउनै पर्ने सर्तका रूपमा राखिएको छैन," प्रवक्ता निरौला भन्छन्।