नेपाल नागरिकता: तल्लो सदनले पारित गरिसकेको विधेयकमा विवादित विषय के बाँकी छन्
तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, अशोक दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने चरणमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानमा सांसद र सरोकारवालाहरूले असहमति जनाइरहेका छन्।
नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको विधेयकमा अझै कतिपय विषयहरूमा सांसदहरूको विरोध र फरक मत देखिएको छ।
दुई वर्षसम्म संसद्मा छलफल हुँदा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको यस अघिको यस्तै विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा लगेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि परिमार्जन गरिएको यसअघिको विधेयक फिर्ता गरिएकोमै विरोध जनाएको छ।
"लामो छलफलबाट परिष्कृत गरिएको विधेयक फिर्ता लगेर र समितिबाट स्वीकृत भएको संवेदनशील विषय नै हटाएर जुन नयाँ ल्याइयो त्यसमै हाम्रो आपत्ति छ," एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने।
तल्लो सदनबाट पारित भएसँगै कतिपय राजनीतिक दलहरूले माथिल्लो सदनबाट विधेयक अस्वीकृत हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तर प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जन भए पनि तल्लो सदनले स्वीकृत नगरेसम्म मान्य नहुने व्यवस्था छ।
पक्ष र विपक्षमा बहस
सामाजिक सञ्जालमा समेत विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस र चर्चा चुलिएको छ।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
कतिपयले गठबन्धनको साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै यो विधेयक पारित भएको भन्दै भारतीय इशारामा विधेयक अघि बढेको जस्ता आरोप पनि सरकारमाथि लगाइरहेका छन्। तर सत्ताधारी दलका नेताहरू यस्ता आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन्।
नागरिकता विधेयकमा विवाद देखिएका प्रावधानहरूमध्ये जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने लगायतका प्रावधानहरू हुन्।
वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्काल नागरिकता
तल्लो सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यो विधेयकमा सबैभन्दा विवादित विषय नै यही देखिएको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्रै नभएर सत्ताधारी माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरू पनि यस्तो व्यवस्थाको विपक्षमा थिए।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
यसअघि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
नयाँ बन्ने नागरिकता ऐनमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुको सट्टा केही समय परिचयपत्र दिएर सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग कतिपय सांसदहरूले राखेका थिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा एमाले, माओवादीसहित साना दलका सांसदहरू थिए।
उनीहरूले नेपालसँग खुला सिमाना रहेको र धेरै बिहाबारी चल्ने भारतमा पनि विवाहको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए।
"खुला सिमाना भएका कारण पनि हाम्रो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भारतसँग समान होस् भन्ने हो। यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्नेमा सरकारले अर्को बाटोबाट विधेयक लगेर यो व्यवस्था नराखेकोमा हाम्रो आपत्ति छ," पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्बाङले भने।
तर अहिले प्रचलनमा रहेको नागरिकता कानुनमा पनि नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाहरूले विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारबाही चलाएको प्रमाण र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि तत्कालै नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव चलिरहेको व्यवस्था हटाउन प्रतिपक्षी दलहरूले भनेजस्तो सहज नभएको बताउँछिन्।
"उहाँहरू यसले राष्ट्रियतामा खतरा पार्छ भन्नुहुन्छ। राजाकै पालादेखि यही कानुन थियो आजसम्म खतरा भएन अब खतरा हुने भन्ने कसरी हुन्छ");