नेपाल निर्वाचन: मतगणना किन ढिलो भइरहेको छ, छिटो गर्न के गर्न सकिन्थ्यो

अर्का प्रमुख आयुक्त उप्रेती स्थानीय तह निर्वाचन मतगणनाको नेपालसँग धेरै पुरानो अनुभव नभए पनि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट पाठ सिक्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

उक्त निर्वाचनको मतगणना प्रक्रिया र हालको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता नदेखिएको उनको भनाइ छ।

''त्यो किन भन्दा एउटै निर्वाचन प्रणाली, एउटै प्रक्रियाबाट अहिले पनि त्यही नै काम भएको हो। हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हो। हाम्रो सिकाइ भएन,'' उनले भने।

गत शुक्रवार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सफल अनि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आयोगले बताउँदै आएको छ।

तर त्यस्तो भन्नका लागि कसैले प्रश्न नगर्ने गरी मतगणना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन्छ।

''मतगणना जति छिटो सम्पन्न हुन सक्यो त्यसले त्यति नै विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ,'' केन्यामा मतगणना ढिलो हुँदा निर्वाचन नै रद्द भएको र त्यहाँ भएको आन्दोलनमा कैयौँ हताहत भएको स्मरण गर्दै उप्रेतीले भने।

विद्युतीय मतदानप्रति उदासीनता

पछिल्ला केही वर्षयता निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपालमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगबारे विमर्श हुने गरेको छ।

उपनिर्वाचन लगायतमा यसको प्रयोग नभएको पनि होइन, तर आम रूपमा भने यसको प्रयोग हालसम्म हुन सकेको छैन।

नेपालको निर्वाचन निकै महँगो हुँदै गएको बताउँदै केही विज्ञले उक्त यन्त्रको प्रयोगले समय र लागत दुवै घटाउन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

एउटा सरकारी समितिले यो चुनावमा "केही स्थानीय तह छनोट गरी" विद्युतीय मतदान गराउन सिफारिस गरेको थियो तर त्यो सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका भनाइमा यसपालि चुनावको तयारीका लागि ९० दिनभन्दा कम समय भएकोले पनि विद्युतीय मतदान सम्भव नभएको हो।

विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि नेपालमा अझै पनि प्रमाणीकरणको चुनौती देखिएको अधिकारीहरू र पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू बताउँछन्।

तर त्यस्तो भन्दैमा तयारी नै अघि नबढाउँदा भने भविष्यमा पनि यसको प्रयोग सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ।

''प्रविधि प्रयोग गर्न सकेको भए चाँडो हुने थियो होला। एउटा एउटा गरेर गणना गर्दा त स्वाभाविक रूपमा धेरै समय लाग्ने नै भयो,'' हालको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान गर्न सकिने सम्भावना भने नभएको बताउँदै उप्रेतीले भने।

विद्युतीय मतदानमै जान नसक्दा पनि प्रविधिको प्रयोग गरी गणनाको गति केही हदसम्म बढाउन सकिने सुझाव आफूले दिएको उनी बताउँछन्।

''मतपत्रको फोटो खिचेर ठूलो पर्दामा एक मिनेट जति देखाए हेर्नेले हेरिसकेपछि मत जोड्न सहज हुन्थ्यो कि भनेर २०७४ को निर्वाचनमा भनेको थिए,'' उनले थपे।

केन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणालीको प्रभाव

समयमै मतगणना हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण केन्द्रीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणाली पनि रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

कुल ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि यसपालि पनि मतपत्र काठमाण्डू उपत्यकामा छापिएको थियो।

देशैभर मतपत्र छापेर वितरण गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय स्थानीय तहमा उम्मेदवार नै नभएका चुनाव चिन्ह समेत मतपत्रमा समेटिएको पोखरेल बताउँछन्।

यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रित रूपमा काम अघि बढाइनुपर्ने उनको धारणा छ।

पोखरेल भन्छन्, ''एउटा स्थानीय स्तरको मात्रै मतपत्र छाप्नुपर्‍यो भने त यसरी एउटै मतपत्रमा सबै हाल्नै पर्दैन। छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउन सकिन्छ।"

"स्थानीय स्तरमा छपाइ गर्दा सजिलो पनि हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। त्यो विषयमा जानुपर्छ। त्योभन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ।''

निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ?

आयोगले भने मतगणनाको गति बढाउनका लागि खटाइने अधिकारीहरूको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको र आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ।

मतगणनामा संलग्न टोली बढेसँगै गणनाले गति लिने भए पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र दलका प्रतिनिधिको सहयोग आवश्यक रहने सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।

''यसरी जान सक्यो भने जेठ ५ सम्ममा गणना भइरहेको करिब ८५ प्रतिशत स्थानीय तहका परिणामहरू आउँछन्। र केही ठाउँमा हामीले सङ्ख्या बढाएर मत परिणाम निकाल्ने योजना बनाएका छौँ,'' उनले दाबी गरे।

मतगणनाको समयमा 'सानातिना कुरामा बदर गराउनतिर नलागेर' यदि मतको आशय प्रकट हुने गरी चिन्हमा छाप परेको छ भने त्यसलाई गणना गर्दै अघि बढ्दा प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।