कोभिड नेपालः के सरकारले सबै प्रतिबन्धात्मक नियम हटाउन लागेको हो

कोभिड खोपको पूर्ण मात्रा लगाउने मानिसको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विश्वका कतिपय मुलुकले प्रतिबन्धात्मक नियम हटाउँदै लगेका विवरण आइरहेका छन्।

नेपालले कतिपय नियम खुकुलो पार्दै गए पनि कैयौँ नियम अझै कायमै रहेको अवस्था छ।

तर पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेहरू बढिरहँदा नेपालमा पनि प्रतिबन्धहरू हटाउँदै पूर्ण क्षमतामा व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन हुन दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।

यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै ठोस निर्णय चाहिँ गरिसकेको छैन।

प्रतिबन्धको अवस्था के छ?

कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयास स्वरूप स्थानीय प्रशासनहरूले सभा, सम्मेलन, पटके बजार लगायतको हकमा लगाएका प्रतिबन्धात्मक नियम हटिसकेका छैनन्।

डिपार्टमेन्टल स्टोर, शपिङ मल, सुपर मार्केट लगायतमा एक पटकमा ५० जनाभन्दा बढी हुन नहुने नियम छ।

पार्टी प्यालेसमा एक पटकमा कुल क्षमताको ५० प्रतिशत वा बढीमा पूर्ण खोप लगाएका सयजना नबढ्ने गरी उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था छ।

डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, लाउन्ज, पब, क्लब लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, व्यायामशाला, फुटसल लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरी राति १० बजेमा नबढ्ने गरी फागुन १ गतेबाट सञ्चालन भइरहेका छन्।

फागुन १ गतेदेखि एक पटकमा कुल दर्शक क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी पूर्ण खोप लगाएका दर्शक उपस्थित गराएर खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ।

विदेशबाट आउने यात्रुले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको हुनुपर्ने र बोडिङ पास जारी हुनुभन्दा ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनुपर्ने नियम छ।

त्यस्तै विदेश जाने नेपालीले पनि खोप लगाएको प्रमाणपत्र र पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनुपर्ने नियम कायम रहेको अवस्था छ।

सबै नियम हट्छन् त?

पछिल्लो समय नेपालमा कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा घटिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने दैनिक विवरण हेर्दा गत एक सातामा दैनिक साढे दुई सयदेखि साढे छ सयको बीचमा सङ्क्रमित थपिएका छन्।

"सङ्ख्याका आधारमा अथवा अरू जुन प्रतिबन्ध हामीले लगाएका छौँ ती चाहिँ अब लगभग हट्छन्," कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रकी प्रवक्ता सुनिता नेपालले बुधवार बीबीसीसँग भनिन्।

"नाइट क्लबमा समयको जुन सीमा छ, सिनेमा हलमा र रङ्गशालामा सङ्ख्याको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ हटाउँदै जाने समझदारी भएको छ। त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌को आगामी बैठकमा लैजाने तयारी छ," उनले थपिन्।