'टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवता विरोधी': उच्च अदालतको फैसला

तस्बिर स्रोत, HC Dipayal
सांसद रेशमलाल चौधरीसहित आठ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै भूतपूर्व उप-प्रधानमन्त्री तथा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले "राजनीतिक समस्यालाई अपराधका रूपमा हेरिएको" बताए।
उनले सरकारसँग उक्त घटनामा संलग्न भनेर कारबाही गरिएकाहरूलाई "तत्काल रिहा गर्न" पनि माग गरे।
पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बिहीवार राति नै ट्वीट गर्दै उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
उक्त अदालतले बिहीवार पश्चिम नेपालको कैलाली जिल्लास्थित टीकापुरमा पाँच वर्षअघि नौ जनाको ज्यान जानेगरी भएको एउटा घटनामा दोषी ठहर गर्दै सांसद चौधरीसहित अन्य सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो।
यसअघि कैलाली जिल्ला अदालतले पनि रेशमलाल चौधरीसमेत सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
उच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतबाट तीन वर्षको कैद सजाय पाएर कैद भुक्तान गरिसकेका लक्ष्मण थारुलाई पनि जन्मकैद फैसला सुनाएको छ।
अदालते फैसला गर्दा लिएका २८ आधार जस्ताको तस्तै:
वारदात (घटना) सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तथ्यको आधारमा कसूर र सजाय ठहर गर्दा लिइएका आधारहरू
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुको कसूरमा संलग्नताको मात्राको आधारमा साविक मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार 3 बर्ष 5 बर्ष 10 बर्ष र जन्मकैद (20 बर्ष) ठहर गरिएको छ।केही प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहरेको छ।
- घटना योजनाबद्ध रुपमा घटाइएको
- केही प्रतिवादी सो घटनाको रचनाकार रहेको देखिएको
- घटना घटाउन योजना, तयारी, मनसाय र कार्यको संगठित तरिकाले संयोजन गरेको पाइएको
- विशेषगरी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गर्ने टार्गेट गरी घटना घटाइएको
- नेतृत्वकर्ताको निर्देशन अनुसार गाउँगाउँमा चिराकी(चौकिदार) खटाई भिड जम्मा गरेको
- तोकिएको ठाउँमा उपस्थित नभएमा प्रतिव्यक्ति रु.1000/-जरिवाना गर्ने उर्दी जारी गरेको
- प्रत्येकले घर घरमा भएको घरेलु हतियार लगायत अन्य हतियार लिई आउन अनिवार्य गरेको
- पूर्व योजना बमोजिम फलामे काँडायुक्त घरेलु हतियार बनाएको
- भाला, बन्चरो, खुँडा, फलामे रड, तरवार, खुकुरी, पलामे पाइप, बाँसको लाठी, फलामे काँडा भएको गदा, छिनि, चक्कु, दाउद जस्ता हात हतियारहरु बरामद भएको
- प्रहरीसंग भएको संचार सेट, बन्दुक, एस एल आर समेत खोसेको
- बन्चरो समेत प्रहार गरी मृतकलाई ढलाई मट्टितेल हाली जलाएको
- अधिकांस प्रतिवादीहरु अनुसन्धानहरु समक्ष सावित भई बयान गरेको
- केही प्रतिवादीहरुले आफू सावित रही सह-अभियुक्तलाई पोल गरी बयान गरेको
- घटना देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरुले कागज र बकपत्र गरेको
- मृतकको शव क्षतविक्षत पारिएको, जलाई खरानी पारिएको, भाला रोपी क्रुर हत्या गरिएको
- घटना घटाई सकेपछि नेतृत्वकर्ताले प्रहारकर्तालाई स्यावासी दिएको
- नेतृत्वकर्ताको कल डिटेल्सले घटनास्थल वरीपरी नै रहेको देखाएको
- सुरक्षाकर्मीलाई C आकारको घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको
- भागी लुकी बसेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत आक्रमण गरी घिसार्दै वाहिर ल्याई विभत्स तरिकाले हत्या गरेको
- घटनामा 2 बर्षको नाबालक समेत मृत्यु भएको
- नेतृत्वकर्ताले घटना जिम्मा लिई चुनौतिपूर्ण बिज्ञप्ति निकालेको
- नेतृत्वकर्ताले सर्ब साधारण आम नागरिकलाई उक्साई घटनामा सहभागी बनाएको
- नेतृत्वकर्ताले निर्देशन गरे अनुसार नै घटना घटाइएको
- घटनालाई राजनीतिक रंग दिन खोजिएपनि विशुद्ध रुपमा गम्भिर फौजदारी अपराध देखिन आएको
- घटना संगठित रुपमा घटाइएको, कामको बाँडफाँड गरिएको, निर्देशन दिने कार्य भएको र सो को कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको देखिएको
- पोलिग्राफ टेस्टमा नेतृत्वकर्ताले झूठा बोलेको देखिन आएको
- सुनियोजित रुपमा घटना घटाइएको
- घटनाको Motive, Modus operandi, Scene of crime र बरामद दशीका सामानबाट अपराध Mass murder को रुपमा देखिन आएको
- दोहोरो भिडन्त नभई आक्रमणकारीहरुले योजनाबद्ध रुपमा महिला र बालबालिका समेत प्रयोग गरी वारदात घटाएको
- यो एउटा क्रुर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रुपमा देखिई मानवता विरोधी अपराधको रुपमा लिन सकिने घटना देखिएको
जसपा नेताको प्रतिक्रिया
जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराईले ट्वीट गर्दै "यथास्थितिको रक्षार्थ कानुन र अदालत बन्ने भएकाले रेशम चौधरीलगायत थारु नेतालाई अदालतले दोषी ठान्नु नौलो नभएको" बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, "विडम्बना! झापा विद्रोह र जनयुद्धका नायकहरूको राजमा थारु विद्रोह अपराध ठहरियो! यो अन्याय सह्य छैन। थारु नायकहरूलाई सलाम।"
जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष यादवले चाहिँ कैलाली घटना राजनीतिक घटना भएकाले यसलाई अपराधिक मुद्दा बनाउनु गलत भएको बताए।
उनले उक्त मुद्दा अघि नबढाउनका लागि पटक-पटक सरकारलाई आग्रह गरिएको तर सरकारले त्यसलाई नसुनेको बताए।
उनले भने, "एउटा समुदायलाई दबाएर राज्य गर्नु भनेको अपराध हो यो अहिलेको युगमा यो एक किसिमले भन्ने हो भने नस्लवादी हो। नस्लवादको सोचबाट मुक्त हौँ, सबैलाई समावेशी गरेर अगाडि बढौँ र राजनीतिक समस्याको हल गरौँ भनेर हामीले पटक टक भनेको हो। त्यो पहल निरन्तर रूपमा जारी नै रहन्छ।"
उनले अहिले मुद्दा लगाएकाहरूलाई रिहा गर्न माग गरे। यस्तो मुद्दा लगाएर राजनीतिक समस्या समाधान नहुने यादवको तर्क छ।
उनले भने, "यो लडाइँ भनेको राजनीतिक लडाइँ हो त्यसलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्ने कि व्यक्तिलाई फौजदारी कानुन लगाएर जेलमा राख्ने");