ईयूले नेपाली हवाई सेवामा लगाएको प्रतिबन्ध नहट्नुमा 'असुरक्षित हेलिकप्टर उडान' मुख्य कारण

युरोपेली सङ्घ (ईयू) को हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा नेपाल अझै रहिरहनुमा नेपाली हेलिकप्टरहरूको 'खराब रेकर्ड' लाई उसले एउटा एउटा प्रमुख कारण मानेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत साता काठमाण्डूमा सम्पन्न एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका हवाई नियामक निकायहरूको सम्मेलनको छेकोमा युरोपेली सङ्घको उड्डयन सुरक्षा निकाय (ईएएसए) का कार्यकारी निर्देशक प्याट्रिक कीले नेपाली पक्षसँग सो कुरा राखेका थिए।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक राजन पोखरेल चाहिँ नियमित उडानतर्फ दुर्घटनाको दर उल्लेख्य रूपमा घटेकोमा हेलिकप्टर उडानमा रहेको सुरक्षा चुनौतीलाई बेग्लै रूपमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्।

"हेलिकप्टर उडान नियमित वा मूलधारको हवाई यातायात होइन। तसर्थ हेलिकप्टर दुर्घटनालाई हाम्रो हकमा समेत त्यसैगरी हेरियोस् भन्ने हो," उनी भन्छन्।

हेलिकप्टर दुर्घटनाको अवस्था कस्तो छ?

प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदनमा नेपालमा १० वर्षमा बर्सेनीजसो औसतमा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ।

हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको वार्षिक औसत सङ्ख्या पाँच छ।

तर नियमित उडानमा दुर्घटनाको दर सन् २०१० को तुलनामा तीन गुणाले घटेको पाइएको छ।

"पाँच दशमलब सात टनभन्दा कम तौलका जहाजको दुर्घटनालाई युरोपेली नागरिक उड्डयन निकाय लगायतले आफ्नो विवरणमा समेत राख्दैनन् र नेपालका हेलिकप्टरहरू त्योभन्दा कम तौलका हुन्," वायुसेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवित्र कार्की भन्छन्।

"नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पछिल्ला वर्ष केही बढी हेलिकप्टर दुर्घटना भए पनि उनीहरूले यस्ता उडानको प्रकृति बुझ्दाबुझ्दै त्यसलाई समग्र नेपाली उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार मान्नुहुँदैन।"

सन् २०१० यता मात्रै नेपालमा १३ वटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका थिए। त्यसैगरी चारवटा एउटा मात्र इन्जिन भएका साना विमान र १५ वटा नियमित उडानका मल्टिइन्जिन विमान दुर्घटना भएका थिए।

सन् २०१६ मा कालीकोटमा भएको एयर काष्ठमण्डपको एउटा मात्र इन्जिन भएको यात्रुवाहक विमान दुर्घटना भएपछि नेपाल सरकारले त्यस्ता प्रकृतिका विमानलाई सामान ओसार्न (कार्गो) मात्र प्रयोग गर्न सकिने नियम बनाएको थियो।

नियमित उडानतर्फ १० वर्षमा यात्रु बोकेका बेला १४ वटा र कार्गो बोकेका बेला एउटा विमान दुर्घटनामा परेका थिए।

नेपालमा हेलिकप्टर उडानहरू हिमाली उद्धार र उच्च भेगमा पारवहनजस्ता जटिल काममा प्रयोग हुनेगरेको व्यावहारिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ।

गतवर्ष पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित उड्डयन क्षेत्रका शीर्ष व्यक्तिहरूको समेत हेलिकप्टर दुर्घटनामै निधन भएकाले नेपालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा पर धकेलिएको ठानिएको छ।

झन्डै छ महिना नेतृत्वविहीन भएपछि मन्त्रालय सम्हालेका योगेश भट्टराईले भदौ ९ गते आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै छ महिनाभित्र ईयूले राखेको सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण चासो सम्बोधन गरिसक्ने बताएका छन्।

किन लागेको थियो प्रतिबन्ध?

सन् २०१० मा एकै वर्ष तीनवटा विमान दुर्घटना भएका थिए भने सन् २०११ मा एउटा र सन् २०१२ मा दुईवटा विमान दुर्घटना भएको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको थियो।

ईयूले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) को प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो।

आईकाओले भने चार वर्षपछि सन् २०१७ को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो।

नेपालको हवाई सुरक्षाको मापदण्डमा केही सुधार भएपछि उसले सो निर्णय लिएको थियो।

ईयूको हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा साढे छ वर्षपछि पनि नेपाल रहिरहँदा अब त्यसको औचित्य ईयूले नै पुष्टि गर्नुपर्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ईयूले उठाएका प्रश्न समेट्दै नेपालले अवलम्बन गरेको रणनीति र तथ्याङ्कमा देखिएका प्रगति विवरणसाथ अझै प्रतिबन्ध कायम राख्नुको औचित्य भेटघाट र पत्रमार्फत् खोजिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

ईयूको प्रतिबन्ध सूचीमा नेपालसहित इराक, अफगानिस्तान, सिएरा लिओन, उत्तर कोरिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो आदि देश छन्।

नेपालका हेलिकप्टर कम्पनीसहित १८ वटा विमानसेवाहरू ईयूको कालो सूचीमा छन्।

ईयूको प्रतिबन्धका कारण नेपाली विमान युरोपको आकाशमा उड्न पाउँदैनन् भने ईयूले आफ्ना नागरिकलाई समेत नेपाली विमान नचढ्न सचेत गराउने गर्छ।

कालो सूचीमा परेपछि नेपालले के गर्‍यो?

ईयूको अर्को सरोकार उड्डयन सुरक्षालाई व्यवस्थापकीय रूपबाट हेर्ने सङ्गठनात्मक सुधार हुनेगरी छुट्टाछुट्टै निकायको निर्माणको माग थियो।

त्यसमा एउटाको जिम्मेवारी नियमन र अर्कोको विमानस्थल सञ्चालन एवं हवाई ट्राफिक व्यवस्थापन हुनुपर्नेछ।

नियमन र व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको सङ्गठनात्मक संरचना फेरबदलबारे ईयूले उठाएको चासो सैद्धान्तिक रूपमा सम्बोधन गरिसकिएको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

"नियामकको सङ्गठनात्मक संरचना निर्माणमाथि संसद्‌मा गइसकेको छ र नयाँ संरचना निर्माण प्रक्रियामा छ जुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्छ," क्यानका महानिर्देशक पोखरेलले भने।

प्रतिकूल मौसममा उडान गर्ने समस्या अझै रहेको बताइन्छ।

नियन्त्रित उडानका क्रममा हुने दुर्घटनाको दर दुईतिहाइभन्दा बढी हुनु त्यसकै प्रतिविम्ब रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

"कुनै वर्ष दुर्घटना घट्यो भन्दैमा अर्को वर्ष पनि त्यस्तै रहन्छ भन्न सकिँदैन। प्रतिबद्धता र त्यसमा चालिएका कदम महत्त्वपूर्ण हुन्," महानिर्देशक पोखरेल भन्छन्।

"विश्वकै रेकर्डमा समेत सन् २०१७ लाई सबैभन्दा सुरक्षित मानिएकोमा सन् २०१८ मा चार सयभन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्।"

यो पनि हेर्नुहोस्