सत्तामा गएपछि जो पनि शक्ति सञ्चयको मादबाट उन्मत्त: अनुपराज शर्मा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूले सरकारको पछिल्लो 'कार्यशैली' प्रति तिखो टिप्पणीसहित कडा आलोचना गरेका छन्।

सोमवार राजधानीमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनीहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले 'व्यक्तिगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको' बताए।

पछिल्ला दिनहरूमा भिडन्तका नाममा 'गैर न्यायिक हत्या' भएको हुनसक्ने प्रश्नहरू जन्मिएको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

उक्त कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विभिन्न घटनाक्रमहरूको उदाहरण दिँदै भने, "सत्तामा गएपछि जुनसुकै दल किन नहोस् शक्ति सञ्चयको मादबाट उन्मत्त हुँदोरहेछ, चाहे कांग्रेस होस्, चाहे अरू दल नै किन नहोस्।"

उनले लोकतान्त्रिक विधिबाट चुनिएको सरकारले 'हेर्दा लोकतान्त्रिक नै देखिने प्रक्रिया' अपनाएर अप्रत्यक्ष रूपमा निरङ्कुशतालाई बल पुग्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

उस्तै प्रवृत्ति

शर्माले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एउटा 'अन्तरिम आदेश' दिँदा त्यसबेलाको सत्तापक्षले 'आक्रोश'मा महाअभियोग लगाएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले बयानमा बोलउँदा 'सर्वोच्चलाई दरबारमा सारिदिए हुन्छ' भनेको प्रसङ्ग उप्काउँदै सत्तामा पुगेपछि सबैको प्रवृत्ति उस्तैखाले देखिएको बताए।

उनले अहिलेको संविधानको आफूले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न नसकेको बताउँदै भने, "संविधानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न मलाई कहाँनेर हिच्किचाहट हुन्छ भने, म कानुनकर्मी भएकाले मैले पढेको विधिशास्त्रमा मौलिक हक भनेको जुन दिन संविधान आउँछ त्यसै दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसलाई फेरि ३ वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थिएन।"

"तर तीन वर्षको समयसीभित्र १६ वटा वा १७ वटा ऐन एकैपटक आए। अनि कार्यान्वयन भए कि भनेर पल्टाएर हेर्दा 'तोकिए बमोजिम' लेखिएको छ फेरि। अब तोक्ने कसले? नेपाल सरकारले? तोक्ने समय सीमा छैन। त्यसले गर्दा यो मौलिक हक नभएर एउटा आदर्श लक्ष्य लिएको संविधानको व्यवस्था हो कि? भन्ने भान पनि पर्छ।"

उनले संविधानको प्रस्तावनाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भने पनि भित्र हेर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिएको देखिने बताए।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएर पनि 'यो-यो अवस्थामा मुनासिब माफिक भनिएको' भन्दै उनले त्यस्ता कुराले पूर्ण स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न नसक्ने दाबी गरे।

शर्माले भने, "१८ वर्ष पुगेकाले सरकार चुन्न सक्ने तर आफ्नै स्वतन्त्रता चुन्न नसक्ने");