पत्नी बलात्कारको आरोप लागेका पुरुषलाई रिहा गर्ने न्यायाधीशको आदेशपछि भारतमा आक्रोश

चेतावनी : यो समाचारमा समेटिएका केही विवरणले तपाईँलाई विचलित बनाउन सक्छन्

श्रीमतीको इच्छा विपरीत श्रीमान्‌बाट भएको "अप्राकृतिक यौन सम्पर्क" कसुर नभएको एउटा अदालतको फैसलापछि भारतमा ठूलो आक्रोश उत्पन्न भएको छ।

उक्त फैसलालाई लिएर भारतमा विवाहित महिलाहरूको उचित सुरक्षा माग गर्दै मानिसहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

विवादास्पद आदेशले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध नमानेको भारतमा यो विषयलाई पुन: बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

सन् २०१९ मा आफ्नै श्रीमतीलाई बलात्कार गरेको र अप्राकृतिक यौन सम्पर्क राखेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ४० वर्षका पुरुषलाई छत्तिसगढको एक उच्च अदालतले गत सोमवार रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

श्रीमान्‌बाट भएको उक्त हर्कतको केही घण्टामै श्रीमतीको मृत्यु भएको थियो।

फैसलामा के छ?

तल्लो अदालतले ती पुरुषलाई "आपराधिक हत्या" मा दोषी ठहर गर्दै एउटा कसुरमा "१० वर्षको कठोर कारावास"को सजाय सुनाएको थियो।

तर सोमवार उच्च अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार व्यासले ती पुरुषलाई सबै आरोपबाट सफाइ दिए।

भारतले वैवाहिक बलात्कारलाई मान्यता नदिएका कारण पतिलाई सहमति बिनाको यौनसम्पर्क वा कुनै पनि सहमति बिना अप्राकृतिक यौन गतिविधिमा दोषी मान्न नमिल्ने न्यायाधीशको जिकिर छ।

उक्त फैसलाले भारतमा आक्रोश जन्माएको छ। अभियानकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न माग गरेका छन्।

"यी मानिसको रिहा अस्वीकार्य छ। कानुनी रूपमै फैसला सच्याइनुपर्छ किनभने यो नैतिक रूपमै घृणित छ," अधिवक्ता तथा लैङ्गिक अधिकार अभियानकर्मी सुकृती चौहान भन्छिन्।

"यस्तो अपराधबाट कुनै पुरुषलाई उन्मुक्ति दिने आदेश वा यो अपराध होइन भन्नु हाम्रो कानुनी प्रणालीको सबैभन्दा अन्धकारपूर्ण समय हो," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

"यसले हामीलाई भित्रैबाट विचलित गराएको छ। यो तत्कालै परिवर्तन हुन जरुरी छ।"

छत्तिसगढकी एक जना कानुन व्यवसायी प्रियङ्का शुक्ला यस्ता किसिमका फैसलाले पतिलाई "जे पनि गर्ने अधिकार छ" भन्ने सन्देश दिने बताउँछिन्।

उनका अनुसार अदालतले यस्तो किसिमको फैसला गरेको यो पहिलो पटक होइन र हरेक पटक यस्ता फैसला हुँदा मानिसहरूमा आक्रोश पैदा हुने गरेको छ।

"यस पटक आक्रोश धेरै छ किनभने यो धेरै भयानक छ र ती महिलाको मृत्युसमेत भएको छ," उनले भनिन्।

अदालती कागजातमा उल्लेखित विवरण मानिसहरूलाई विचलित बनाउन सक्ने किसिमका छन्।

घटना कहिलेको हो

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार घटना सन् २०१७ डिसेम्बर ११ को हो। सवारी चालकको काम गर्ने श्रीमान्‌ले घटना भएका राति पीडित महिलासँग "उनको इच्छा विपरीत अप्राकृतिक यौन गतिविधि गरेको र त्यसका कारण उनलाई असह्य पीडा भएको" अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

ती पुरुष काममा निस्किएपछि पीडित महिलाले आफ्नी बहिनी र एक जना आफन्तसँग सहयोग मागेको अनि उनीहरूले पीडितलाई अस्पताल पुर्‍याएको केही घण्टामै ती महिलाको मृत्यु भएको विवरणहरूमा उल्लेख छ।

प्रहरीलाई दिएको बयान र मृत्युपूर्व मजिस्ट्रेटलाई दिएको बयानमा ती महिलाले आफ्ना "पतिको जबरजस्ती यौन सम्पर्कका कारण" आफू बिरामी परेको बताएकी छन्।

मृत्युअघिको बयानले अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेस गर्न सकिने र अन्यथा प्रमाणसँग बाझिएको बाहेकका अवस्थामा यो कसुर ठहर गर्न पर्याप्त हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

सन् २०१९ मा ती पुरुषलाई दोषी ठहर गर्ने क्रममा पहिलो अदालतले पीडित महिलाको मृत्युअघिको घोषणा र पोस्टमोर्टम प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो।

उक्त पोस्टमोर्टम प्रतिवेदनमा महिलाको मृत्युको कारणमा उनको पेट र मलाशयमा गम्भीर चोटपटक देखिएको उल्लेख छ।

न्यायाधीशको फरक व्याख्या

न्यायाधीश व्यासले यो विषयलाई फरक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। उनले महिलाको मृत्युअघिको घोषणाको "पवित्रता"मा प्रश्न उठाएका छन्।

उनले कतिपय प्रत्यक्षदर्शीले उनको घोषणाबारे यसअघि दिएका बयान फिर्ता लिएको र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भारतमा वैवाहिक बलात्कार अपराध नभएको उनको आदेशमा भनिएको छ।

अधिवक्ता शुक्ला तल्लो अदालतको सजाय "अत्यन्तै दुर्लभ" रहेको र "महिलाको मृत्यु भएका कारण" त्यस्तो आदेश आएको हुन सक्ने बताउँछिन्।

"उच्च अदालतको आदेशमा सबैभन्दा स्तब्ध बनाउने कुरा के छ भने त्यसमा न्यायाधीशबाट एउटा सहानुभूतिको टिप्पणी समेत छैन," उनी भन्छिन्।

महिलामाथि भएको हिंसाको प्रकृतिलाई विचार गर्दा उच्च अदालतको आदेशले धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ।

उनीहरूले न्यायाधीशले यति हलुका रूपमा मुद्दालाई खारेज गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्।

भारत पनि वैवाहिक बलात्कारलाई आपराधिक कसुरको मान्यता नदिने पाकिस्तान, अफगानिस्तान र साउदी अरब सहितका ३० देशहरूमध्ये एक हो।

सन् १८६० देखि अस्तित्वमा रहेको भारतीय दण्ड संहिताको परिच्छेद ३७५ लाई खारेज गर्न माग गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा कैयौँ निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।

ब्रिटिश औपनिवेशिक कानुनले यौन सम्पर्कलाई बलात्कारको मान्यता नदिएका निश्चित अवस्थाहरूमा "एक पुरुषले (१५ वर्ष पुगेकी) आफ्नी श्रीमतीसँग" राखेको यौनसम्पर्क बलात्कार नभएको उल्लेख छ।

ब्रिटेनले सन् १९९१ मा वैवाहिक बलात्कारलाई गैरकानुनी घोषण गरे पनि हालै अपराध संहिताको पुनर्लेखन गरेको भारतले यो प्रावधान कायमै राखेको छ।

यो विषय विवाहकै क्रममा यौन सम्पर्कको अनुमति प्राप्त हुन्छ र श्रीमतीले पछि त्यो फिर्ता लिन सक्दिनन् भन्ने विश्वाससँग जोडिएको छ।

तर अभियानकर्मीहरूले अहिलेको जमानामा यस्तो तर्क परिकल्पना गर्न नसकिने र इच्छा विपरीतको यौन कार्य जसले गरे पनि बलात्कार हुने बताउँछन्।

कानुनबारे विभाजित जनमत

विवाह र परिवारलाई पवित्र मानिने देशमा यो विषयमा मानिसहरू विभाजित छन् र वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्ने प्रस्तावको कडा विरोध हुने गरेको छ।

भारत सरकार, धार्मिक नेता र पुरुषको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्नेहरूले यस्तो प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन्।

गत अक्टोबरमा भारत सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधीकरण गर्ने प्रावधान "अत्यधिक कठोर" हुने बताएको थियो।

त्यस्तै सङ्घीय गृह मन्त्रालयले "यसले विवाहको संस्थामा गम्भीर विचलन निम्त्याउन सक्ने" उल्लेख गरेको थियो।

अधिकारीहरूले विवाहित महिलाहरूलाई यौन हिंसाबाट जोगाउने पर्याप्त कानुनहरू रहेको बताउँदै आएका छन्।

तर अभियानकर्मीहरूले भारतले पुरातन कानुनको आडमा महिलाको शरीरमाथिको अधिकार खोस्न नसक्ने बताउँछन्।

"कैयौँ मानिसहरूको भनाइ के छ भने संविधान तपाईँको शयन कक्षसम्म प्रवेश गर्न सक्दैन," अधिवक्ता चौहान भन्छिन्।

"तर के यसले सबै नागरिकहरूजस्तै महिलालाई सुरक्षा पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चित गर्दैन? हामी कस्तो किसिमको देशमा बस्छौँ जहाँ महिलाले यो स्तरको हिंसाको सामना गर्दा पनि हामी चुप बस्नुपर्छ");