ट्रम्पले रेमिट्यान्समा कर लगाउँदा भारतलाई धक्का पुग्ने डर

सरकारी कर तथा खर्चसम्बन्धी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले निकै जोडतोडका साथ अघि सारेको, उनकै शब्दमा, "वन बिग, ब्युटिफुल बिल एक्ट" विधेयकभित्र रहेको एउटा प्रावधानमा विदेश पठाइने रकमबाट अर्बौँ तान्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ग्रीन कार्डधारी वा एच-वानबीसहितका अस्थायी भिसामा काम गरिरहेका विदेशी कामदारले अमेरिकाबाहिर पठाउने रेमिट्यान्स रकममा ३.५% कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विश्वमै सबभन्दा धेरै विप्रेषण रकम भित्र्याउने भारतका लागि यस करको परिणाम गम्भीर हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

अमेरिकाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने अन्य प्रमुख देशहरूमा मेक्सिको, चीन, फिलिपिन्स, फ्रान्स, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेश पर्छन्।

भारतलाई कति असर?

सन् २०२३ मा विदेशस्थित भारतीयहरूले ११९ अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स स्वदेश पठाएका थिए – रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई)का अर्थशास्त्रीहरूको एक शोधपत्र अनुसार जुन रकमले भारतको कुल वस्तु व्यापार घाटाको आधा हिस्सा बेहोर्न सक्थ्यो, र जुन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा धेरै थियो।

कुल रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा धेरै अमेरिकाबाटै भित्रिएको थियो। दशौँ लाख आप्रवासीहरूका निम्ति त्यो रकम भनेको स्वदेशमा बाआमाको औषधोपचार खर्च, भाइभतिजको ट्यूशन खर्च वा घर कर्जाको साँवाब्याज भुक्तान खर्चको रूपमा पठाइएका पैसा हुन्।

त्यस्तो रकममा ठाडो कर लगाइदिँदा अमेरिकामा पहिल्यै कर तिरिरहेका आप्रवासी कामदारहरूबाट थप अर्बौँ असुलिन्छ। यसको सम्भावित परिणाम के होला? अनौपचारिक वा पत्तो नदिईकन गरिने नगद ट्रान्सफरको विस्तार र भारतले पाइरहेको बाह्य वित्तको एक स्थिर स्रोतमा धक्का।

सन् २००८ देखि नै रेमिट्यान्स पाउने देशका सूचीमा भारत शीर्षस्थानमा रहँदै आएको छ। सन् २००१मा कुल रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा ११% रहेकोमा सन् २०२४मा त्यो १४% पुगेको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ।

भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले भनेको छ रेमिट्यान्स आप्रवाह आगामी वर्षहरूमा पनि सुदृढ रहने छ र सन् २०२९ मा त्यो वार्षिक १६० अर्ब डलर पुग्ने छ। सन् २००० देखि नै रेमिट्यान्स भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३% हाराहारीमा रहँदै आएको छ।

सन् १९९० मा ६६ लाखबाट भारतबाट विदेश गएका आप्रवासीको सङ्ख्या सन् २०२४ मा एक करोड ८५ लाख पुगेको छ। त्यही अवधिमा विश्वभरिका आप्रवासीमध्ये भारतीयको हिस्सा ४.३% बाट ६% पुग्यो।

अझै पनि भारतीय आप्रवासीमध्ये आधा जति खाडी देशहरूमा छन्। तर सूचना प्रविधिमा भारतको विस्तारसँगै खासगरी अमेरिका अनि अन्य विकसित देशहरूमा उसका दक्ष मानिस जाने क्रम बढेको छ।

विश्वभरि रेमिट्यान्स पठाउने देशमा अमेरिका शीर्ष स्थानमा छ। कुल रेमिट्यान्समध्ये सन् २०२३-२४मा अमेरिकाको हिस्सा २८% रह्यो। अनि अमेरिकामा रहेका भारतीय आप्रवासीमध्ये ७८% कामदार व्यवस्थापन, व्यापार, विज्ञान तथा कलाजस्ता धेरै आम्दानी हुने क्षेत्रमा सामेल छन्।

रेमिट्यान्स पठाउँदा हुने खर्च विश्वकै नीतिगत चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ। तर भारतमा चाहिँ धेरै प्रतिस्पर्धा अनि डिजिटल माध्यमको विकासका कारण रेमिट्यान्स पठाउन अन्यत्रभन्दा सहज र सस्तो मानिँदै आएको थियो।

दिल्लीस्थित संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई)का अजय श्रीवास्तवका अनुसार रेमिट्यान्स भित्रने रकममा १०-१५% मात्र गिरावट आए पनि त्यसले भारतलाई १२-१८ अर्ब डलरको वार्षिक नोक्सानी हुन सक्छ, जसले भारतको डलर आपूर्ति खुम्चन्छ अनि भारतीय रुपैयाँमाथि दबाव बढ्छ। त्यसो भयो भने मुद्रालाई स्थिर राख्न केन्द्रीय ब्याङ्कलाई बारम्बार हस्तक्षेप गर्नु पर्ने स्थिति निम्तने उनले बताए।

त्योभन्दा पनि ठूलो धक्का चाहिँ केरल, उत्तर प्रदेश र बिहारजस्ता राज्यका परिवारहरूमा पर्नेछ जो शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा आवास खर्चका निम्ति यस्तै रेमिट्यान्समा निर्भर छन्। श्रीवास्तवका अनुसार त्यो करले त्यतिखेर परिवारको उपभोग खर्चमा असर पर्नेछ जतिखेर भारतीय अर्थतन्त्र विश्वव्यापी अनिश्चय र मुद्रास्फीतिसँग जुझिरहेको छ।

अनौपचारिक ट्रान्सफर बढ्ने

प्रस्तावित रेमिट्यान्स करले औपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबार कटौती हुने र मेक्सिकोलाई सबभन्दा धेरै घाटा – वार्षिक २.६ अर्ब डलर – हुने वाशिङ्टनस्थित संस्था सेन्टर फर ग्लोबल डिभलपमेन्टले जनाएको छ। धेरै घाटा हुने अन्य देशमा भारत, चीन, भियतनाम, तथा कैयन ल्याटिन अमेरिकी देशहरू हुने छन्।

अझै पनि उक्त प्रस्तावित करलाई लिएर थुप्रै अस्पष्टता बाँकी छन्। त्यसको अन्तिम निरूपण सिनेटको अनुमोदन तथा राष्ट्रपतिको दस्तखतले गर्नेछ।

"यो कर अमेरिकास्थित विदेशी दूतावास वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ/विश्व ब्याङ्कमा काम गर्नेहरूसहित सबै गैर नागरिकहरूका निम्ति लागु हुनेछ। तर जसले कर तिर्छन् तिनले यसको ट्याक्स क्रेडिट दाबी गर्न सक्छन्। त्यसैले रेमिट्यान्स कर केवल त्यस्ता आप्रवासीलाई लाग्ने छ जसले अमेरिकामा कर तिर्दैनन्। जसमा अवैध आप्रवासी (अनि विदेशी कूटनीतिज्ञ) मुख्य पर्छन्," आप्रवासन तथा रेमिट्यान्स मामिलाका लागि विश्व ब्याङ्कका अग्रणी अर्थशास्त्री दिलीप रथाले बीबीसीलाई भने।

लिङ्क्डइनमा एक नोट लेख्दै डा रथाले रेमिट्यान्स पठाउँदा हुने खर्च घटाउने प्रयासमा आप्रवासीहरूले अनौपचारिक माध्यम छनोट गर्ने – नगदै बोकेर लैजाने, साथी, कुरिअर वा एअरलाइन कर्मचारीका हातमा पैसा पठाउने, अमेरिकामा रहेका परिचितको सहयोग लिएर भारतमा स्थानीय मुद्रामै भुक्तानी मिलाउने, वा हवाला, हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको भर पर्ने हुन सक्छ।

"के प्रस्तावित करले अमेरिकामा अवैध आप्रवासन निरुत्साहित होला? के यसले अवैध आप्रवासीलाई घर फर्कन प्रेरित गर्ला");